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'We Have Taken Steps For Effective Implementation of the Protection of Women from Domestic Violence Act': UOI Tells Supreme Court
The Supreme Court bench of Justices B.V. Nagarathna and Nongmeikapam Kotiswar Singh recently heard a petition seeking directions to the Union Government, State Government, and Union Territories on the appointment, notification, and establishment of Protection Officers, Service Providers, and Shelter Homes under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (PWDVA).It adjourned...
LG Can Nominate Members To Delhi Municipal Corporation Without Delhi Govt's Consent : Supreme Court
In a significant development, the Supreme Court today held that the Lieutenant Governor (LG) of Delhi has the power to nominate aldermen to the Municipal Corporation of Delhi without the aid and advice of the Delhi Government.The Court ruled that the power was a statutory power flowing from the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 and hence the Governor need not act as per the aid and advice...
Supreme Court Weekly Round-Up (29 July-04 August, 2024)
Live Law has got you covered with all the latest updates of this last week. This digest aims to inform you about the latest judgments, orders, and Public Interest Litigations (PILs) filed in the Supreme Court during the past week, providing a succinct overview. Orders/ Judgments Supreme Court Refuses To Stay HC Judgment Nullifying Bihar's 65% Quota Law At Present Stage, Agrees...
Unfortunate That Some Governors Are Playing A Role Where They Should Not : Justice BV Nagarathna
Supreme Court judge Justice BV Nagarathna expressed concerns over the actions and inactions of the Governors of some states, saying that they are not acting as per the role envisaged by the Constitution."In today's times unfortunately some of the Governors in India are playing a role where they ought not to and are inactive where they ought to be," Justice Nagarathna said in an address...
Our Progress In Social & Economic Justice Only Because Of Constitution & Dr.Ambedkar's Vision : Justice BR Gavai
Justice BR Gavai on Saturday credited the Constitution of India and Dr. BR Ambedkar's vision for enabling individuals from humble backgrounds, including himself, to reach significant positions. He also highlighted the proactive role of the Supreme Court in promoting social and economic justice, particularly for women and the members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other...
Motor Accident Compensation| Supreme Court Allows Compensation In Excess Of Claim On Payment Of Additional Court Fee
Recently, the Supreme Court reiterated that there's no restriction upon the Motor Accident Claim Tribunal (“MACT”) to award compensation exceeding the amount claimed by the claimant. The Court said that if the claimant is entitled to a higher amount than claimed, than he's entitled to be paid the actual compensation as determined by the court.The bench comprising Justices PS Narasimha...
Article 341 Intends To Only Give 'Constitutional Identity' To Scheduled Castes; Not To Hold Them As 'Homogenous Class' : Supreme Court
The Supreme Court in its recent decision allowing sub-classification of Scheduled Castes(SCs), observed that Article 341 does not create a 'deeming fiction' and only bestows a 'constitutional identity' upon those backward communities which are listed as Scheduled Castes. The 7-judge Constitution Bench, by 6:1 majority, held that the purpose of Article 341 was to only give a legal recognition...
Local Debt Recovery Tribunal Must Be Established In Jammu And Kashmir, Says Supreme Court
The Supreme Court on Friday (August 2) called for the establishment of local Debt Recovery Tribunals (DRTs) in Jammu and Kashmir.“Someday it has to done. Looking at the topography of Jammu and Kashmir, it has to be done”, the court said.A bench of Justice Abhay Oka and Justice Augustine George Masih was hearing a plea by a bank against the Jammu and Kashmir and Ladakh High Court's...
Supreme Court Rejects Plea Seeking Clearance By Coastal Zone Management Authority For Railway Double-Tracking In Goa
The Supreme Court, yesterday (on July 02) upheld the Bombay High Court's decision stating that prior permission is not required from Goa Coastal Zone Management Authority for doubling of the railway track in Goa. The Bench of Justices Surya Kant and R. Mahadevan said that the issues relating to ecological balance have been adequately addressed by the statutory authorities and the...
Transferring Public Property At Nominal Price Arbitrary; States' Right Can Be Sold Only By Auction/Transparent Process : Supreme Court
The Supreme Court observed that the rights of the State in the property/land can be transferred only by adopting a fair and transparent process by which the State fetches the best possible price.“The rights of the State as the lessor can only be sold by a public auction or by any other transparent method by which, apart from the lessee, others too get a right to submit their offer. Selling...
Litigants Settle For Less As Process Becomes Punishment; Judges Rejected Lower Settlements At Lok Adalat : CJI DY Chandrachud
Through a series of case anecdotes from the Special Lok Adalat organised by the Supreme Court, the Chief Justice of India DY Chandrachud on Saturday highlighted the inherent problems in the judicial process, due to which parties often feel tempted to end tiresome litigations by accepting settlements even below their legal entitlements.The CJI was speaking at the commemoration function of...