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Can Special News Bulletins For Visually & Hearing Impaired Be Run On Doordarshan Daily? Supreme Court Asks Union
The Supreme Court on August 13 sought a reply from Prasar Bharti as to whether a special news bulletin for visually impaired and hearing impaired persons could be telecasted daily on the national news channel Doordarshan.A bench of Justices B.R. Gavai and K.V. Vishwanathan was hearing a writ petition filed by Sanket Foundation in 2019 requesting the need for making visual media accessible...
Supreme Court Dismisses PIL Challenging Section 149 BNS & Certain Articles Of Constitution As Unconstitutional, Imposes Cost
The Supreme Court recently dismissed a Public Interest Litigation (PIL) that sought to declare certain Constitutional provisions as 'unconstitutional'.The petitioner also challenged S.149 of the Bhartiya Nyaya Sanhita.The petitioner also challenged constitutional provisions relating the President of India, Parliament's power to amend the constitution, amongst other thingsThe bench of...
PUCL Moves High Court Over Rape-Murder Of Trainee Doctor At Kolkata Hospital, Seeks State's Report On Compliance With POSH Norms
The People's Union For Civil Liberties (PUCL) has approached the Calcutta High Court over the incident of the brutal rape and murder of a 2nd year PG Medical student on the RG Kar College and Hospital campus in Kolkata after she had finished her night shift.The petition moved by Advocate Jhuma Sen prays for a court-monitored investigation into the brutal rape and murder and seeks a...
Supreme Court Holds Hospital Liable For Handing Over Dead Body To Wrong Family, Allows Rs 25 Lakh Compensation
The Supreme Court recently held that there was deficiency in service on the part of a Hospital in Ernakulam, Kerala, that handed over the body of a deceased patient to the wrong family who cremated the body.A bench of Justice Hima Kohli and Justice Sandeep Mehta while disposing of cross-appeals by the complainants as well as the hospital, restored a compensation award of Rs. 25 lakhs to...
FIR Lodged On Or After July 1 Would Be Under IPC If Offence Committed Before That Date; Investigation Will Be As Per BNSS: Allahabad HC
The Allahabad High Court has observed that in a particular case, if the FIR is lodged on or after July 1, 2024 (the date of commencement of 3 New Criminal Laws), for an offence committed before that date, it would be registered under the provisions of the IPC. Still, the investigation will continue as per Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS).The Court also held that in a particular case,...
BREAKING | "Failure Of State Machinery": Calcutta High Court Questions Lack Of Security Measures To Curb Vandalism At RG Kar Hospital
In a breaking development, the Calcutta High Court has questioned the lack of preventive measures to curb the large-scale vandalism and violence which occurred at RG Kar Hospital in Kolkata on the night of 14th August.The State submitted that the police put up resistance, but were overwhelmed by the 5000-7000 strong mob who broke through barriers and inured several policemen.In noting that...
Supreme Court Reiterates Prima Facie View That Second SLP Cannot Be Filed If First SLP Was Dismissed Without Any Reasons Or Was Withdrawn
The Supreme Court bench of Justice Dipankar Datta and Justice Prashant Kumar Mishra reiterated its prima facie view that in cases where a special leave petition (SLP) was dismissed by way of a non-speaking order or withdrawal, the remedy of filing a fresh SLP does not exist.The bench reiterated its disagreement with the views taken by a Division Bench of the Supreme Court in S Narahari and...
Juvenile Cannot Be Denied Bail Without Recording Finding That Proviso To S. 12(1) Juvenile Justice Act Is Applicable: Supreme Court
The Supreme Court on Wednesday (August 14) granted bail to a juvenile who had been in custody for over a year, noting that the Juvenile Justice Board (JJB), trial court, and the Rajasthan High Court failed to record a specific finding that the proviso to section 12(1) Juvenile Justice Act is applicable to the case.Section 12(1) of the JJ Act mandates that a juvenile in conflict with the...
In Independence Day Speech, CJI DY Chandrachud Emphasises Role Of A Principled Bar In Keeping Judiciary Alert
During his Independence Day address, Chief Justice of India DY Chandrachud commended the role played by the Bar in acting as a vital bridge between the Courts and the people.He reminded that during the freedom struggle, many lawyers gave up their lucrative legal practices and dedicated themselves to the cause of the nation. They were instrumental, not only in achieving freedom for India, but...
S. 138 NI Act |Once Execution Of Cheque Is Admitted, Dispute Regarding Interest Rate Of Loan No Defence: Supreme Court
The Supreme Court held that once a person admits the handing over of a signed cheque with an amount written on it, then he cannot raise disputes regarding the interest rate as a defence in a prosecution for the offence of the dishonour of cheque under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881.In this case, the respondent had executed a cheque for a sum of Rs.19 Lakhs in favour of a...
'Composition Of SIT A Mere Eye-Wash' : Supreme Court Forms Fresh SIT To Probe Alleged Abduction Of OBC Man By Madhya Pradesh Minister
The Supreme Court on August 6 has ordered a fresh composition of Special Investigation Team (SIT) to probe the whereabouts of a OBC person alleged to have been abducted and kept in illegal detention by Madhya Pradesh Minister and BJP MLA Govind Singh Rajput and his aides over a land dispute. A bench of Justices Surya Kant and Ujjal Bhuyan found that the earlier SIT constituted by the...
Freedom From Illegal Arrest & Prolonged Pre-Trial Custody : Supreme Court's Recent Pro-Liberty Judgments Rein In PMLA, UAPA
Although the Supreme Court has been an avid advocate and upholder of an individual's right to life and personal liberty under Article 21 of the Constitution, some of its decisions in the past few years ended up garnering public attention as being opposed to the well-settled "bail is the rule, jail an exception" jurisprudence.From outright denial of bail in some cases, to delays in hearing...