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CJI DY Chandrachud Launches ‘Neutral Citation’ For High Court And Supreme Court Judgements
To explore the possible ways of use of technology in the legal system a two-day National Conference on Digitization, Paperless Courts and e-Initiatives was organised by the Orissa High Court on Saturday at the Odisha Judicial Academy, Cuttack. The conference was inaugurated by the Chief Justice of India Dr. Justice Dhananjaya Y. Chandrachud, in the presence of Justice Rajesh Bindal,...
IBC| Ineligibility Of Resolution Applicant As Per S.164(2)(b) Companies Act Can't Be Presumed Unless Competent Authority Declares Disqualification: Supreme Court
The Supreme Court has held that a resolution applicant cannot be rendered ineligible to submit a resolution plan under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (“IBC”), by assuming his/her disqualification under Section 164(2)(b) of the Companies Act, 2013, unless a categorical order disqualifying him/her to act as a director of any company is passed by...
District Police Chief Can't Order Further Investigation Without Permission From Magistrate Or Higher Court: Supreme Court
The Supreme Court recently reiterated that the power to order further investigation rests with either with the concerned magistrate or with a higher court and not with an investigating agency.The division bench of Justice Krishna Murari and Justice Sanjay Karol observed:“The Chief Police Officer of a district is the Superintendent of Police who is an officer of the Indian Police...
Manipur Violence : BJP MLA Moves Supreme Court Against High Court Order On Scheduled Tribe Status For Meitei Community
The Chairman of the Hill Areas Committe (HAC) of the Manipur Legislative Assembly, Dinganglung Gangmei, has approached the Supreme Court challenging the Manipur High Court order in relation to Scheduled Tribe status for the Meetei/Meitei community as a tribe of Manipur. The petition argues that directing the state government to recommend a tribe for the Scheduled Tribes List does not fall...
BREAKING| Punjab & Haryana High Court Grants Interim Bail To 'Times Now' Reporter Bhawana Kishore In Rash Driving Case
The Punjab and Haryana High Court in a special hearing conducted today evening, granted interim bail till Monday to Times Now reporter Bhawana Kishore who was arrested by Punjab Police on Friday for allegedly knocking down a Dalit woman with her car and verbally abusing her.The bench of Justice Augustine George Masih granted her interim bail in a plea moved by Kishore seeking the quashing of...
National Green Tribunal Imposes 4000 Crore Compensation On Bihar For Failure To Scientifically Manage Waste
National Green Tribunal (NGT) has imposed Rs.4000 crore compensation on Bihar on polluter pays principle for its failure in scientifically managing the liquid and solid waste in violation of mandate of law, Supreme Court and NGT guidelines.The Tribunal opined that there was a gap in sewage management of “more than 2000 MLD” and a legacy waste of more than 11.74 lakh metric tonnes as well...
Technology Is Not Confined To Pandemic, Must Look Beyond It: Chief Justice Chandrachud Appeals To High Courts To Not Disband Infrastructure For Virtual Hearings
The Chief Justice of India D Y Chandrachud speaking at the National Conference on Digitization, Paperless Courts and e-Initiatives organised by the High Court of Orissa, appealed to the Chief Justices of High Courts, to not disband the infrastructure for virtual courts that were set up during the pandemic. He said that part of reason that the e-committee was able to sustain the budget that...
Hiba: Gift Under Muslim Law- Questions & Answers By Justice V Ramkumar [Part-IV]
Q.11.4 What is the classical requirement of Muslim Law regarding the handing over of the property gifted ? Ans. The classical requirement is that the donor should physically depart from the premises with all his goods and chattels and the donee should formally enter into possession. (Vide Macnaghten - page 231). The donor must completely divest himself...
Age Of Livestreaming And Social Media Places New Demands On Judges: Chief Justice Chandrachud
The Chief Justice of India D Y Chandrachud speaking at the National Conference on Digitization, Paperless Courts and e-Initiatives organised by the High Court of Orissa, remarked that in the age of livestreaming and social media every word said by judges in court is up in public realm, which places new challenges and demands on judges. “We realise this when we livestream constitution...
‘Court Not To Sermonise On Morality’ : SC Allows Premature Release Of Woman Convicted For Killing Sons While Attempting Suicide
Noting at the appellant had already suffered at the cruel hands of fate, the Supreme Court of India recently set aside the order of the Tamil Nadu government rejecting a convict-mother’s prayer for premature release, who poisoned her two children. “Thus, this Court feels that there is no valid reason/justifiable ground for the State not accepting the recommendation of the State...
'Gives Arbitrary Powers To Police' : Supreme Court Upholds Quashing Of TN Decision To Constitute Anti-Land Grabbing Cell
Stating that the powers can be abused by police, the Supreme Court has upheld the decision of Madras High Court to set aside 2011 Tamil Nadu’s government order wherein it had constituted Land Grabbing Special Cells without defining land grabbing cases.The bench of Justice M.R Shah and Justice B.V Nagarathna said that, “In absence of any guidelines and/or definition as to which cases...
Customs Act 1962 : Supreme Court Delivers Split Verdict On Jurisdiction Of Settlement Commission In Relation To Goods Under Section 123
The Supreme Court, on Thursday, delivered a split verdict in respect to the issue -whether jurisdiction of Settlement Commission under Section 127B of the Customs Act, 1962 can be invoked in relation to goods to which Section 123 applies. While considering the conflicting judgments of the Bombay High Court and the Delhi High Court a Division Bench comprising Justice Krishna Murari and...