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Law Commission Recommends Retention Of Sedition Law With Certain Amendments
In a significant development, the Law Commission of India has recommended against the total repeal of sedition law (Section 124A of the Indian Penal Code) and has instead proposed that the provision be retained with certain amendments.The Law Commission stated in its 279th report that it is of "the considered view that Section l24A needs to be retained in the Indian Penal Code, though...
Gyanvapi | 'Merely Seeking Right To Worship Hindu Deities Doesn't Change Mosque's Character Into A Temple': Allahabad HC Rejects Masjid Committee's Plea
While dismissing the revision plea moved by the Gyanvapi Mosque Committee challenging a Varanasi Court order rejecting its objection to 5 Hindu Women Worshippers suit, the Allahabad High Court yesterday observed that mere asking to enforce a right to worship Maa Srinagar Gauri, Lord Ganesha, Lord Hanuman and the other Deities, (located inside Mosque Premises) is not an act that changes...
Supreme Court Refuses Urgent Listing For Plea Challenging Notifications Allowing Exchange Of ₹2000 Notes Without ID Proof
The Supreme Court vacation bench comprising Justice Sudhanshu Dhulia and Justice KV Viswanathan on Thursday refused to entertain an urgent mentioning by Advocate Ashwini Upadhyay challenging Reserve Bank of India (RBI) and State Bank of India's (SBI) notifications that permit exchange of Rs. 2000 currency notes without requirement of any identity proof. The bench stated that it would not take...
Investigating Agency Can't Defeat Right Of Statutory Bail By Filing Police Report Without Completing Investigation: Delhi High Court
The Delhi High Court has said that the right to statutory bail of an accused cannot be defeated merely because police report has been filed by the investigating agency even when investigation in the case is incomplete. “The police has a right to conduct further investigation. However, at the same time, the investigating agency under the garb of further investigation cannot be allowed to...
Courts Can Delete Unnecessary Parties In PILs : Supreme Court
The Supreme Court on Wednesday dismissed a plea which challenged an interim order of the Uttarakhand High Court which deleted certain respondents from the array of parties while issuing notice in a case. The plea before the High Court pertains to an inquiry being conducted on the orders Speaker of the Legislative Assembly, Uttarakhand for the alleged ‘illegal’ appointment of 396 employees...
Supreme Court Quarterly Digest On Property Law [January to March,2023]
Adverse inference cannot be drawn against a plaintiff merely because he did not produce his bank passbook. Basavaraj v. Padmavathi, 2023 LiveLaw (SC) 17 : AIR 2023 SC 282 : (2023) 4 SCC 239Code of Civil Procedure, 1908; Order XXI Rule 84, 85 - The deposit of 25% of the amount by the purchaser other than the decree-holder is mandatory and the full amount of the purchase money must be paid...
Rape On Woman's Dead Body Will Not Attract Section 376 IPC: Karnataka High Court
The Karnataka High Court has held that sexual assault on the dead body of woman will not attract the offence of Rape punishable under Section 376 of Indian Penal Code. It thus acquitted a man of rape charges for committing sexual assault on the dead body of a 21 years old girl, after murdering her.A division bench of Justice B Veerappa and Justice Venkatesh Naik T partly allowed the appeal...
BREAKING: [Gyanvapi] Allahabad HC Dismisses Masjid Committee's Plea Against Maintainability Of Hindu Worshippers' Suit In Varanasi Court
The Allahabad High Court today dismissed the revision plea moved by the Anjuman Intazamia Mosque Committee (which manages the Gyanvapi Mosque in Varanasi) challenging a Varanasi Court order (of September 12, 2022) dismissing its Order 7 Rule 11 CPC plea that was filed last year objecting to the maintainability of Hindu Worshippers' suit filed in Varanasi Court seeking worshipping rights...
Adani-Hindenburg : Did The Supreme Court Panel Ask The Right Questions?
To get the right answers, one needs to ask the right questions.The expert committee constituted by the Supreme Court in the Adani-Hindenburg case has made a prima facie finding that there is no regulatory failure on the part of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) in relation to the Adani group of companies. However, a reading of the 173-page report leaves an impression that...
Supreme Court Provides Protection To 20-Year Old Girl From Her Own Family Members
The Supreme Court on Wednesday directed the Delhi police to provide protection to a 20-year old girl who expressed apprehension that there was a threat to her life caused by her own family members. In 2022, the girl had been granted a "right to live her life on her own" by Madhya Pradesh High Court after she stated that she did not wish to live with her family. The case before the vacation...
Hiba: Gift Under Muslim Law- Questions & Answers By Justice V Ramkumar [Part-VI]
Q.20 What is the position regarding a “gift with a condition” ? Ans. If the condition superadded to the grant which has been made absolute, derogates from the absoluteness of the grant, the condition will be invalid and not the grant. (this aspect has already been dealt with under Q. No: 10.3) Q.21 Can there be gift of a “life-estate” under Muslim Law ? Ans. ...