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Manipur Violence : Supreme Court Seeks Updated Status Report After Contrary Claims By State & Tribal Forum Regarding Normalcy
The Supreme Court on Monday sought for an updated status report from the State of Manipur regarding the present position of the violent clashes between communities which erupted in the State in the last week of May this year. The Court directed the State to update the position regarding rehabilitation camps, recovery of arms and law and order. The matter will be next considered next Monday....
TODAY AT 6PM- LiveLaw 10th Anniversary Lecture Series, Inaugural Lecture By Justice UU Lalit On “Development Of Criminal Law In The Last Decade”
On the occasion of our 10th Anniversary Celebration (“LiveLaw @10: A Decade In Revolutionary Legal Reporting”) we are hosting a Series Of Online Lectures by Judges, Senior Lawyers And Academicians Former Chief Justice of India UU Lalit will deliver the inaugural lecture on 3rd July at 6PMTopic: “Development Of Criminal Law In The Last Decade”Watch the Lecture Live...
Inquiring Into Security Lapses Which May Have Led To Killings Of Atiq Ahmed & Brother : UP Govt Tells Supreme Court
Responding to a PIL filed seeking independent investigation into the killings of Atique Ahmed and his brother Ashraf while in police custody, an affidavit has been filed by Special Secretary, Home Department on behalf of State of Uttar Pradesh in pursuance of an order passed by Supreme court on 28th April, 2023. The court had asked to submit information detailing the steps taken to inquire...
Supreme Court To Provide Free WiFi In Its Premises
The Supreme Court has made the facility of free Wi-Fi available for all advocates, litigants, and media persons along with other stakeholders visiting the Supreme Court. The step has been taken as part of the e-initiatives in the Supreme Court.As per the circular announcing the move, at present, this facility of free WiFi will be available at the Chief Justice's Court, Court Nos. 2 to 5...
To Say Teesta Setalvad Should Be In The Dock Was Harsh : Supreme Court On Adverse Observations In Zakia Jafri Judgment
While hearing human rights activist Teesta Setalvad's bail application in a special sitting on Saturday night, a three-judge bench of the Supreme Court raised certain questions at the adverse observations made against her by another coordinate bench last year in the judgment in Zakia Jafri case. The bench observed that the "harsh words" used in the Supreme Court judgment against Setalvad made...
Supreme Court Reopens Tomorrow : Major Things To Watch Out For
The Supreme Court of India is set to reopen on Monday, after its six-week-long summer break that commenced on May 22. Here are the major things to expect when the top court reopens:Appointment of As Many As Five New Judges With three judges retiring during the vacation, and two judges just before it, the working strength of the top court has fallen to 31 – against the sanctioned strength of...
LiveLaw 10th Anniversary Lecture Series, Inaugural Lecture By Justice UU Lalit On “Development Of Criminal Law In The Last Decade” [3rd July At 6PM]
On the occasion of our 10th Anniversary Celebration (“LiveLaw @10: A Decade In Revolutionary Legal Reporting”) we are hosting a Series Of Online Lectures by Judges, Senior Lawyers And Academicians Former Chief Justice of India UU Lalit will deliver the inaugural lecture on 3rd July at 6PMTopic: “Development Of Criminal Law In The Last Decade”Watch the Lecture Live @LiveLaw...
[2002 Gujarat Riots] SC Judges Differ On Granting Interim Protection To Activist Teesta Setalvad, Matter To Be Placed Before Larger Bench
In a special sitting held today evening, the Supreme Court's Judges Justice Abhay S Oka and Justice PK Mishra differed on granting interim protection to Activist Teesta Setalvad in connection with the Gujarat Police FIR lodged against in connection with the 2002 Gujarat Riots case, and hence, the matter will now be placed before a larger bench."There is a disagreement between us on the...
'Completely Sidelines Elected Govt' : Delhi Govt Moves Supreme Court Challenging Centre's Ordinance On Services
The Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD) has approached the Supreme Court challenging the ordinance brought by the Central Government recently to take away the powers of the GNCTD to control civil servants serving it.The writ petition challenges the Government of National Capital Territory (Amendment) Ordinance 2023, which was promulgated by the President on May 19....
S. 375 IPC| '2013 Amendment Increasing Consent Age To 18 Years Has Disturbed Society's Fabric': MP HC Asks UOI To Consider Lowering It Back To 16
On Tuesday, the Madhya Pradesh High Court requested the Government of India to consider reducing the age of consent from 18 to 16 in rape cases (as per Section 375 of the Indian Penal Code) to redress the injustice being caused to adolescent boys.The bench of Justice Deepak Kumar Agarwal made this appeal to the Central Govt as it opined that due to social media awareness and easy accessibility...
Breaking | Karnataka High Court Dismisses Twitter's Plea Against Centre's Account Blocking Orders With ₹50 Lakh Cost
The Karnataka High Court has dismissed the petition filed by Twitter Inc, challenging the blocking orders issued to it by the Ministry of Electronics and Information Technology (MeiTY) under Section 69A of the Information Technology Act.A single judge bench of Justice Krishna S Dixit also imposed cost of Rs. 50 lakh on the microblogging platform, citing its conduct. It also refused...