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NI Act | In Cheque Dishonour Case, Interim Compensation Can Be Ordered To Be Paid Only After Accused Pleads Not Guilty: Supreme Court
The Supreme Court held that where a cheque is dishonoured, the interim compensation can be directed to be paid only after the accused has pleaded not guilty as per section 143A(1) of the Negotiable Instruments Act, 1881. In the present case, the court noted that the magistrate had directed to pay 10% of the cheque amount before the plea of accused was entered. The court held that such...
Kesavananda Bharati Judgment Played A Pivotal Role In Developing Socio-Economic Justice, Independence Of Judiciary : Justice BR Gavai
Citing landmark judgments and emphasizing the pivotal role of the Kesavananda Bharati case in the evolution of socio-economic justice and the independence of the judiciary in the country, Justice B.R. Gavai delivered a lecture commemorating the 50th anniversary of the Kesavananda Bharati judgment. The lecture was delivered on the occasion of celebrating the 40th anniversary of the...
‘Conviction Can't Be Suspended Only Because Parliamentarian Will Otherwise Be Disqualified’: Supreme Court While Hearing MP Mohammed Faizal’s Case
Expressing doubts about the reasons for which the Kerala High Court suspended the conviction of MP Mohammed Faizal in an attempt to murder case, the Supreme Court of India on Monday considered remitting it to the high court to be considered afresh. A bench of Justices BV Nagarathna and Ujjal Bhuyan was hearing a couple of pleas – one by the administration of the Union Territory...
Bilkis Bano Case | Supreme Court to Begin Hearing Challenge Against Remission Of 11 Convicts From August 7
The Supreme Court on Tuesday adjourned to August 7, the hearing in a clutch of pleas against the premature release of the life convicts in the Bilkis Bano case, after recording that the service against all the respondents – both through direct service and paper publication – was complete. After the retirement of Justice KM Joseph, a bench headed by Justice BV Nagarathna will...
Services Ordinance Passed To Control Harassment Of Officials By Delhi Govt: Centre To Supreme Court
The Central Government on Monday defended before the Supreme Court the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Ordinance, 2023 (Delhi Services Ordinance) which was promulgated by the President on May 19, 2023 and has the effect of depriving Delhi Government of the power over "services".In its affidavit filed before the Apex Court, the Union Home Ministry stated that...
Nawab Malik Withdraws Plea Alleging Delay In Bail Hearing, Supreme Court Grants Him Liberty to Challenge Bombay HC’s Decision To Deny Interim Bail
The Supreme Court on Friday dismissed as withdrawn, a petition filed by former Maharashtra minister Nawab Malik, who has been in jail since February 23, 2022 following his arrest by the Directorate of Enforcement (ED) in a money laundering case. A bench of Justices Sanjiv Khanna and Bela M Trivedi was hearing a special leave petition filed by Malik against May 2 order of the Bombay...
‘Aren’t We Being Over Suspicious?’: Supreme Court Asks While Hearing PIL For EVM-VVPAT Tally; Seeks ECI's Response
The Supreme Court of India on Monday expressed its reservations about a plea filed by a non-governmental organisation, Association for Democratic Reforms, seeking a declaration that every voter had the fundamental right to verify that their vote has been ‘recorded as cast’ and ‘counted as recorded’. Advocate Prashant Bhushan appeared for the NGO before a division bench...
Ram Navami Violence | Do FIRs Pertain To The Same Rally In West Bengal? Supreme Court Asks In State's Plea Against NIA Probe
The Supreme Court on Monday adjourned to Friday a petition filed by the State of West Bengal challenging the Calcutta High Court order transferring the cases related to Ram Navami violence to the National Investigation Agency. The bench comprising Chief Justice of India DY Chandrachud, Justice PS Narasimha, and Justice Manoj Misra asked the parties to verify if the six FIRs registered over...
Prohibition Of Cow Slaughter To Be Decided By Legislature, Court Can't Compel Law Making : Supreme Court
Prohibition of Cow Slaughter to be decided by Legislature: Supreme Court declines to issue specific directions in an appeal against NGTThe Supreme Court held that the decision regarding the prohibition of cow slaughter is for the legislature to take. The court cannot force the legislature to come out with a specific law even in its writ jurisdiction. The court also took note of the steps taken...
Supreme Court Directs States To Appoint Chief Commissioners, Frame Rules Under Rights Of Persons With Disabilities Act 2016
The Supreme Court on Monday directed all State Governments to comply with the provisions of the Right of Persons with Disabilities Act 2016 [“RPwD Act”] expeditiously before September 30, 2023. The bench comprising CJI DY Chandrachud, Justice PS Narasimha, and Justice Manoj Misra also directed the States to appoint Chief Commissioners for persons with disabilities by August 31, 2023....
Supreme Court Stays Calcutta HC Order Imposing Rs 100 Crores Cost On NHIDCL For Failure To Repair NH-4 In Andamans
The Supreme Court on Monday stayed the order of the Calcutta High Court, Circuit Bench at Port Blair, which had imposed a cost of Rs 100 crores on the National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited (NHIDCL) for failing to repair the National Highway-4 (NH-4) in North and Middle Andaman on a timely basis. Although the bench comprising CJI DY Chandrachud, Justice PS...
Supreme Court Extends Time To File Objections To Draft Constitution Of Indian Olympic Association For Two Weeks
The Supreme Court on Monday extended the time to file objections to the draft constitution of the Indian Olympic Association (IOA) framed under the supervision of Justice L Nageswara Rao for a period of two weeks. The bench further stated that all objections to the Draft constitution should be made to Additional Solicitor General KM Nataraj who was then given the responsibility of collating...