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Centre Moves Supreme Court Seeking Extension Of ED Director SK Mishra's Term Till October 15
The Centre has moved the Supreme Court of India seeking an extension of the term of the chief of the Directorate of Enforcement (ED) SK Mishra, which is set to come to an end on Monday, July 31. On July 11, a three-judge bench of Justices BR Gavai, Vikram Nath, and Sanjay Karol held the extensions given to Mishra’s term to be illegal insofar as it violated the mandate of the...
Paradoxical That Right To Vote Isn't A Fundamental Right Though Democracy Is An Essential Feature Of Constitution : Supreme Court
It is a paradox that the right to vote is not a fundamental right, though democracy has been held to be one of the basic features of Constitution, said the Supreme Court in a recent judgment. The Court noted that right to vote has been termed as a "mere" statutory right."Democracy has been held to be a part of one of the essential features of the Constitution. Yet, somewhat paradoxically,...
Plea Bargaining In India Limited To Sentence Bargaining; Offence Bargaining Also Should Be Included, Suggests Supreme Court
The Supreme Court, on Tuesday, observed that countries like the United State of America that have incorporated plea bargaining successfully have encompassed both sentence bargaining and offence bargaining, while the scope of plea bargaining is limited in the Indian context as the criminal justice system here has only incorporated 'sentence bargaining'. A Bench comprising Justice SK Kaul...
Bail Conditions Imposed By Courts Must Be Realistic Considering Socio-Economic Background Of Accused : Supreme Court
The Supreme Court, on Tuesday, indicated that courts should impose realistic conditions of bail considering the economic and social position of the undertrial prisons or else the act of grant of bail does not subserve its purpose. A Bench comprising Justice SK Kaul and Justice Sudhanshu Dhulia observed the same while hearing a suo moto writ petition instituted for the purposes of issuing...
"They Have A Point": Supreme Court Acknowledges Political Parties' Apprehensions About Bringing Internal Discussions Under RTI
In the batch of petitions seeking the inclusion of all political parties as "public authorities" under the Right to Information Act, 2005, the Supreme Court made oral remarks suggesting that political parties had valid reasons for not wanting to disclose the details of their candidate selection process. The matter was before a bench consisting of Chief Justice of India DY Chandrachud, Justice...
'You Take Extreme Stands Against Other State Govts, But Say Nothing When Your Own State Govt Violates Constitution’: Supreme Court To Centre On Nagaland Women Reservation
The Supreme Court, on Tuesday, called the Union Government out for not taking action in the State of Nagaland to implement the constitutional scheme of one-third reservation for women in municipal and town council elections. The Court said that while the Centre takes 'extreme stands' against other State Governments, it does nothing against its own State governments are violating...
"Seems You Keep Appointing Committees Till You Get A Favourable Decision": Supreme Court Questions Centre On Pesticide Ban
The Supreme Court on Tuesday, in a plea seeking the elimination of harmful chemicals and pesticides used in the country, raised concerns over the Union Government's repeated formation of expert committees to review the banning of pesticides. The court questioned the rationale behind appointing several committees when the initial expert committee had already recommended the banning of...
Voter Has Right To Know Full Background Of Candidate; Right To Vote Based On Informed Choice Crucial To Democracy : Supreme Court
The Supreme Court on Monday observed that democracy being an essential feature of the Constitution and the right to vote being a statutory right, the voter has the right to know about the full background of a candidate.“The elector or voter’s right to know about the full background of a candidate- evolved through court decisions- is an added dimension to the rich tapestry of...
Supreme Court Allows Project 39A To Intervene In PIL Challenging Execution Of Death Penalty By Hanging
The Supreme Court on Tuesday allowed Project 39A of National Law University-Delhi to intervene in a PIL seeking to abolish the present practice of executing a death row convict by hanging and to replace the same with less painful alternatives. The PIL was being heard by a bench comprising CJI DY Chandrachud, Justice JB Pardiwala, and Justice Manoj Misra. At the outset, the court decided...
Supreme Court Stays Fresh Proceedings Against Kerala Minister Antony Raju In Evidence Tampering Case
The Supreme Court on Tuesday stayed fresh proceedings against Kerala transport minister Antony Raju in the case for alleged tampering of an underwear evidence in a drugs case conducted by him as a junior lawyer in 1990.The Court passed this interim order while issuing notice on two special leave petitions challenging the Kerala High Court's order quashing the criminal case against...
Breaking: [Gyanvapi Survey] Mosque Committee Moves Allahabad High Court Against Varanasi Court's ASI Survey Order
The Anjuman Intezamia Masjid Committee which takes care of 22 mosques, including the Gyanvapi Masjid in Varanasi has moved the Allahabad High Court challenging the District Court's order passed on July 21 for the ASI survey of the Mosque Premises (except for Wuzukhana). The petition was filed a day after the Supreme Court on Monday directed that Varanasi Court’s order should not...
Criminal Cases Pending Against 44 % of Lok Sabha Members, 31% of Rajya Sabha Members As Of July 2022: Amicus Curiae Informs Supreme Court
Senior Advocate Vijay Hansaria, the amicus curiae appointed by the Supreme Court in the matter relating to criminal cases against MPs/MLAs has pointed out that as of July 2022, 44% of Lok Sabha members and 31% of Rajya Sabha members have criminal cases pending against them. He stated this in the 17th report submitted in the case relying on a study done by the Association for...