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CPI(M) Leader Brinda Karat Moves Supreme Court Against "Continuous Calls For Social & Economic Boycott Of Muslim Community"
Communist Party of India (Marxist) leaders Brinda Karat & KM Tiwari have sought impleadment in an ongoing case against hate speeches (Shaheen Abdulla V. Union of India & Ors) in the Supreme Court of India. Brinda Karat is a Polit Bureau member of CPI(M) and a former Member of Parliament (Rajya Sabha). KM Tiwari is currently acting as the CPI(M) Delhi State Committee Secretary.In the...
Supreme Court Weekly Digest With Nominal And Subject/Statute Wise Index [July 24 – 31, 2023]
SUBJECT WISE INDEXArrest and Detention Arnesh Kumar Guidelines - The Supreme Court reiterated the guidelines laid down for arrest under Section 498A of the Indian Penal Code, 1860 and for other offences punishable by a maximum jail term of seven years in its 2014 Arnesh Kumar judgement - Also directed high courts and police chiefs to issue notifications and circulars in terms of the...
Why GNCTD (Amendment) Act 2023 May Not Pass Constitutional Test Despite Changes From Services Ordinance?
On August 12, the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act 2023, which seeks to diminish the powers of the elected government of Delhi over services, received the assent of the President and came into effect from May 19, 2023.It may be recalled that May 19 is the date on which the President promulgated the GNCTD(Amendment) Ordinance 2023 containing similar provisions,...
Unseating Judges After 6 Yrs Experience Is Against Public Interest Though Their Selection Was Illegal : Supreme Court In Kerala District Judges Case
The Supreme Court cited public interest to allow certain judicial officers in Kerala to continue in their posts, despite finding that the process followed by the Kerala High Court in selecting them was illegal and arbitrary. Noting that six years have elapsed since their selection, the Court opined that unseating those officers "would be contrary to public interest"."Candidates who have...
Nuh Violence: Delhi High Court Women Lawyers Forum Writes To CJI Seeking Action Against Videos Calling For 'Economic Boycott' Of Certain Communities
The Delhi High Court Women Lawyers Forum on Thursday sent a letter petition to the Chief Justice of India, Justice DY Chandrachud, seeking action against videos circulating on social media calling for economic boycott of certain communities in the aftermath of Nuh violence in Haryana. Signed by a total 101 female lawyers, the letter petition has urged the Supreme Court to direct the...
'Public Interest Not Limited To Maximising Revenue For Govt; It Includes Fair & Transparent Process' : Supreme Court
While hearing a bunch of appeals, a Division Bench of the Supreme Court, comprising Justices Hrishikesh Roy and Pankaj Mithal, held, "Public interest need not remain exclusively limited to ensuring maximum revenue accrual for the Government. Instead, public interest includes, without limiting itself to, a fair, transparent & stable process which any and all executive action must...
Those Facing Arbitrary Arrests, Illegal Demolitions Must Find Voice In SC : CJI DY Chandrachud [Video]
Chief Justice of India DY Chandrachud, speaking at the Independence Day celebration organized by the Supreme Court Bar Association on August 15, stressed that the Supreme Court must provide solace to persons facing arbitrary arrests and illegal demolitions."Irrespective of an outcome of the case, I believe the real strength of our system is granting access to justice to our citizens, that...
Article 370 Hearing : Live Updates From Supreme Court [Day 7]
The Supreme Court will continue hearing today the cases challenging the Centre's 2019 decisions to dilute Article 370 of the Constitution leading to the scrapping fo the special status of Jammu and Kashmir.Today is the 7th day of hearing before a Constitution Bench comprising Chief Justice of India DY Chandrachud, Justice SK Kaul, Sanjiv Khanna, Justice BR Gavai and Justice Surya Kant. So...
Article 370 Case | Upholding Centre's Actions Could Create A Precedent To Disintegrate Any State To Achieve Political Goals : Dushyant Dave [Day 6]
Yesterday, the Supreme Court's Constitution Bench, headed by Chief Justice DY Chandrachud and comprising Justices Sanjay Kishan Kaul, Sanjiv Khanna, BR Gavai, and Surya Kant, reached its sixth day of hearings in the batch of petitions challenging the dilution of Article 370 of the Constitution of India. Senior Advocate Dushyant Dave had commenced his arguments in the matter yesterday and...
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Supreme Court Asks Centre To Consider Whether Cap On Iron Ore Mining Needs To Be Imposed In Odisha
The Supreme Court on Monday(August 14) directed the Centre to consider whether a cap on iron ore mining needs to be imposed in the state of Odisha as was done for Karnataka and Goa while hearing a Public Interest Litigation (PIL) on illegal mining in the state.Adv. Prashant Bhushan appearing for Common Cause which filed the petition, informed a bench of Chief Justice D Y Chandrachud, Justice J...
Maharashtra Co-Operative Societies Act Does Not Curtail Power Of Police Investigation Under CrPC: Supreme Court
A three-judge Bench of the Supreme Court, while hearing an appeal, held that: “The police have an independent power and even duty under the CrPC to investigate into an offence once information has been drawn to their attention indicating the commission of an offence. This power is not curtailed by the provisions of the 1960 Act (Maharashtra Co-operative Societies Act).”The Bench comprised...