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Can't Say Exactly When Jammu & Kashmir's Statehood Will Be Restored; Ready For Elections : Centre Tells Supreme Court [Day 13]
The Central Government on Thursday told the Supreme Court that it cannot give an exact timeline for restoring statehood to Jammu and Kashmir. At the same time, it clarified that the Union Territory status of J&K will be temporary."I am unable to give an exact time period for complete statehood, while saying UT status is a temporary status", Solicitor General of India Tushar Mehta told...
Article 370 Case : Live Updates From Supreme Court [Day 13]
A Constitution Bench will resume hearing today the Centre's arguments in the batch of petitions challenging the dilution of Article 370 of the Constitution.On Day 12, the bench led by Chief Justice of India DY Chandrachud had asked the Centre to make a definite statement regarding the timeline for restoring the statehood of Jammu and Kashmir. The bench had also raised queries regarding the...
Fake Website Of Supreme Court Created For Phishing Attack : SC Registry Issues Public Alert
The SupremeCourt has issued a public alert about a fake website of Supreme Court which had been created for phishing attack. In a public notice, the Supreme Court strongly advised the public at large, to neither click nor share on links they receive without verifying the authenticity. The Court further stated that it doesn’t seek any personal information, financial information or...
Supreme Court Deprecates High Courts Allowing Admission To Educational Institutions Through Interim Orders
The Supreme Court recently deprecated the practice of directing admission to educational institutions by way of interim orders, while considering a Special Leave Petition against an interim order of the Gujarat High Court that had directed the National Commission For Homeopathy to admit students in vacant seats of the Swanirbhar Homeopathic Medical College Sanchalak Mahamandal, an association...
Supreme Court Bar Association Condemns Police Violence Against Advocates In Uttar Pradesh's Hapur
Supreme Court Bar Association (SCBA) in a resolution passed today (30.08.2023) strongly condemned the violent and 'inhumane' treatment meted out by the police to protesting advocates in Hapur, Uttar Pradesh."..women advocates were also not spared from the brutality. The lathi charge on the advocates, who were protesting peacefully against the alleged high-handedness of the police, is a...
Article 370 Case | Substantial Integration Of J&K Had Already Taken Place In 69 Years; So Was 2019 Decision Really A Logical Step? CJI Asks [Day 12]
While concluding the twelfth day of the Article 370 case hearing, Chief Justice of India DY Chandrachud, who was presiding over the Constitution bench, raised a significant question regarding the abrogation of the special status of Jammu and Kashmir. He pointed out that various Constitutional Orders issued over the years have incrementally applied the provisions of the Indian Constitution...
'Women Lawyers Face Sexist Behaviour From Male Colleagues' : Indira Jaising Requests CJI To Frame Guidelines
Jaising reveals that she has not only faced micro-aggressions, but has on occasion also been asked by male colleagues to not raise her voice in court, despite aggression being a cherished trait in top male lawyers of the country.
Supreme Court Directs Andhra Pradesh HC To Consider Afresh Issues Relating To Online Rummy In The Light Of IT Rules Amendment 2023
The Supreme Court on Monday directed the Andhra Pradesh High Court to consider afresh issues relating to online rummy in light of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules, 2023 notified by the Central Government.The Andhra Pradesh High Court in its order dated 31.03.2023 had directed the State Government to form a committee to examine...
B.Ed vs D.Ed Holders : Supreme Court Allows B.Ed Candidates To Participate In Recruitment Process For Assistant Teacher In Chhattisgarh
In a temporary relief to Bachelor of Education (B.Ed) degree holders in Chhattisgarh, the Supreme Court recently stayed an order of the Chhattisgarh High Court which excluded B.Ed candidates from the recruitment process for Assistant Teachers.The High Court had passed the order relying on the recent Supreme Court judgment in Devesh Sharma v. Union of India 2023 LiveLaw (SC) 633 which held...
Section 50 NDPS | Conviction Cannot Be Sustained If Accused Were Not Informed About Their Right To Be Searched Before Magistrate/Gazetted Officer : Supreme court
The Supreme Court observed that if the accused were not informed about their right to be searched before a Magistrate or a Gazetted officer, it is a violation of the safeguard provided by Section 50 of the NDPS Act.In this case, the accused were convicted by the Trial Court under Section 20(b)(ii)(C) of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985. Their appeals were dismissed by...
With Several Delhi Riots Cases Collapsing In Courts, Delhi Police Must Face Questions On Accountability
"When history will look back at the worst communal riots since partition in Delhi, it is the failure of investigating agency to conduct proper investigation by using latest scientific methods, will surely torment the sentinels of democracy," a Delhi Court observed in September 2021.Three years on, courts in the national capital have continuously passed strictures against the Delhi...
Supreme Court Invokes Article 142 Powers To Reinstate English Lecturer In College
A Division Bench of the Supreme Court, while hearing an appeal challenging Bombay High Court order, invoked its inherent powers under Article 142 of the Indian Constitution to reinstate the appellant to the post of lecturer in English. “Therefore, for doing substantial justice this is a fit case where we should invoke our power under Article 142 of the Constitution of India for continuing...