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Supreme Court Refers Sedition Law Challenge To Larger Bench, Says New Bill To Replace IPC Can't Affect Past Cases
The Supreme Court on Tuesday (September 12) referred the petitions challenging the sedition law (Section 124A of the Indian Penal Code) to a bench of at least 5-judges.A three-judge bench led by Chief Justice of India DY Chandrachud said that a reference to a larger bench was needed as the provision was upheld by a 5-judge bench in the 1962 judgment Kedar Nath Singh v. State of Bihar. Being...
Supreme Court Adjourns Umar Khalid's Bail Plea in Delhi Riots Larger Conspiracy Case; To Hear After Four Weeks
The Supreme Court on Tuesday granted leave in the bail application of former JNU scholar and activist Umar Khalid in connection with the Delhi riots larger conspiracy case. He has been behind bars since September 2020, awaiting his trial under the Unlawful Activities (Prevention) Act for his alleged involvement in the larger conspiracy surrounding the communal violence that broke out...
Whether SIT Is A 'Police Station' And Is Competent To File Chargesheet Under Section 173(2) CrPC? Supreme Court To Consider
The Supreme Court on Monday (September 11) issued notice on a petition raising a significant question regarding the authority of a Special Investigation Team (SIT) to file a chargesheet under section 173(2) Code of Criminal Procedure. The petitioner raised a question of law whether an SIT can be considered a police station with the power to initiate legal proceedings. This was in reference to...
Article 20(1) Of Constitution Doesn't Bar Retrospective Application Of Procedural Changes In Criminal Trial : Supreme Court
A Supreme Court constitution bench on Monday(September 11) reiterated that any change in procedure after an offence is committed would not be unconstitutional on grounds of the bar on the retrospective application of ex post facto laws contained in Article 20(1) of the Constitution, since procedural matters were not covered by the said clause. While holding that its...
Gyanvapi-Kashi Title Dispute | 'Procedural Aberration, Jurisdictional Impropriety': Allahabad HC CJ Specifies Reasons For Withdrawing Cases From Single-Judge
In a significant order, the Chief Justice of the Allahabad High Court has specified the reasons for the withdrawal of the cases concerning the Kashi Vishwanath-Gyanvapi land title dispute (from the bench of Justice Prakash Padia) by stating that the decision was taken by him (CJ) on the administrative side "in the interest of judicial propriety and judicial discipline as well as the...
Supreme Court Disapproves Of High Court Order Limiting Bail To Three Months
The Supreme Court recently disapproved of an order passed by a High Court which restricted the bail to a particular period."Once the High Court came to the conclusion that the accused was entitled to bail, there was no reason to restrict the bail to the period of three months", the Court observed in the case Ranjit Digal vs State of Odisha.In this case, the Orissa High Court granted interim...
Bombay High Court Informs That Order Was Uploaded; Supreme Court Expresses Disappointment At Counsel's Misleading Statement
The Supreme Court recently expressed its disappointment over a counsel misleading the court by submitting that the Bombay High Court had not uploaded an order. Based on the submission of the counsel, the Supreme Court had earlier called for a status report from the Registrar General of the High Court. The Court was informed by the Registrar that the order had already been uploaded on...
Electricity Tariff: Kerala High Court Strikes Down Regulation Imposing KSEB Pension Liability On Consumers
The Kerala High Court has held that electricity tariff charged from consumers will not include the amount allocated to the Master Trust, pension fund of Kerala State Electricity Board employees.Single Bench of Justice Murali Purushothaman struck down Regulation 34 (iv) of the the Kerala State Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff) Regulations,...
DBS Bank Directors Can't Be Prosecuted For Acts Of Lakshmi Vilas Bank Before Amalgamation : Supreme Court Quashes Criminal Case
The Supreme Court today ruled that DBS Bank and its directors, who were appointed after the amalgamation with Lakshmi Vilas Bank(LVB) and had their appointments approved by the Reserve Bank of India (RBI), cannot be held criminally liable for actions attributed to erstwhile directors of LVB.The Court held, “In the present context, public confidence in the banking system was at stake when...