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Footpath Bollards Making It Impossible For Wheelchair-Bound In Mumbai To Pass Through: Bombay High Court Takes Suo Moto Cognizance
The Bombay High Court has taken suo motu cognisance of inaccessibility of footpaths to the differently abled in Mumbai owing to recently installed bollards. The division bench comprising Chief Justice Devendra Kumar Upadhyay and Justice Arif Doctor directed the High Court Registry to issue notice to the Municipal Corporation returnable on October 18, 2023. Last week, Advocate Jamshed...
'Is 17A PC Act Applicable To Offences Before 2018 Amendment?' : Supreme Court Posts Chandrababu Naidu's Plea To Quash FIR To October 9
The Supreme Court on Tuesday (October 3) posted to next Monday (October 9) the petition filed by former Andhra Pradesh Chief Minister Nara Chandrababu Naidu seeking to quash the FIR in connection with the skill development scam case.The Court asked the State to produce the entire compilation of documents filed before the High Court and listed the matter for 09.10.2023. The hearing, which...
Students Not To Be Considered As Consumers: Delhi District Commission Dismisses Consumer Complaint
The District Consumer Disputes Redressal Commission bench in Delhi (North-East), presided over by President Surinder Kumar Sharma and member Anil Kumar Bamba dismissed a consumer complaint filed against the Delhi Paramedical & Management Institute ("Opposite Party") alleging deficiency on their part. While relying on a past decision of the NCDRC, the District Commission...
Kerala High Court Refuses To Suspend Conviction Of Lakshadweep MP Mohammed Faizal In Attempt To Murder Case But Suspends Sentence
The Kerala High Court has refused to suspend the conviction of Lakshadweep MP Mohammed Faizal in a case of attempt to murder.However, Justice N. Nagaresh suspended his sentence of imprisonment. The petitioner, Mohammed Faizal and three others were convicted and sentenced to imprisonment for periods ranging from one month to ten years by the Kavaratti Sessions Court under sections 143, 147,...
Sale Of Medical Termination Of Pregnancy Kit Alone Not An Offence Under MTP Act: Punjab & Haryana High Court Reiterates
The Punjab and Haryana High Court has reiterated that the sale of the Medical Termination of Pregnancy (MTP) kit alone does not constitute an offence punishable under the MTP Act.Justice Pankaj Jain relied on the precedent in Dr. Vandana Malik v. State of Haryana and quashed the FIR and subsequent proceedings against the petitioner as the allegations did not establish a case against the...
BYJU’S Directed To Refund Rs 65,000 With Compensation To Customer: Hooghly District Commission Hold BYJU'S Liable For Unfair Trade Practices
The Hooghly District Consumer Disputes Redressal Commission, presided over by Mr. Debasish Bhandyopadhyay and Mr. Debasis Bhattacharya as a member, ruled in favor of a consumer complaint against BYJU’S, the well-known learning app provider. The complaint accused BYJU’S of engaging in dishonest and unfair trade practices. Specifically, the complaint alleged that...
SC/ST Act Offences | Can Entire Case Proceedings Be Challenged In Plea U/S 482 CrPC? : Allahabad HC Refers Issue To Larger Bench
The Allahabad High Court recently referred to a larger bench the issue of whether an application, filed under Section 482 of CrPC, challenging entire proceedings of a case under the SC/ST Act, is maintainable. A bench of Justice JJ Munir referred the issue in question as it noted that there were conflicting judgments of the High Court regarding the maintainability of such an...
Supreme Court Imposes Rs 3 Lakhs Costs On Sanjiv Bhatt For Petitions Against Trial Judge In Alleged Drugs Planting Case
The Supreme Court on Tuesday (October 3) imposed a cost of Rupees 3 Lakhs on sacked IPS officer Sanjiv Bhatt while dismissing the petitions filed by him alleging bias and unfairness against the presiding judge who is holding the trial in the alleged drug planting case against him.A bench comprising Justices Vikram Nath and Rajesh Bindal imposed costs of Rupees One Lakh each on the three...
Supreme Court Weekly Roundup (25th Sep- 1st Oct,2023)
Judgment/OrdersMedical Negligence & Res Ipsa Loquitur | Where Negligence Is Evident, Burden Of Proof Shifts To Hospital: Supreme CourtCase Number: C.A. No. 7175/2021In a significant judgment delivered on September 26, the Supreme Court affirmed the applicability of the principle of res ipsa loquitur in the context of medical negligence cases, emphasizing its applicability in cases...
Chandrababu Naidu's Petition To Quash FIR - Live Updates From Supreme Court
The Supreme Court will hear today the petition filed by former Andhra Pradesh Chief Minister and Telugu Desom Party leader N Chandrababu Naidu seeking to quash the FIR in relation to the alleged skill development scam.A bench comprising Justices Aniruddha Bose and Bela M Trivedi will hear the matter. Last week, his petition got adjourned as Justice SVN Bhatti (who hails from Andhra...
SC/ST/OBC Reservation Does Not Apply To Minority Educational Institution, But Intake Of Minority Students Cannot Exceed 50%: Madras High Court
The Madras High Court recently observed that the policy of reservation for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes cannot be implemented in Minority educational institutions. The bench of Chief Justice SV Gangapurwala and Justice PD Audikesavalu relied on the precedents laid down by the Supreme Court and reiterated that the exclusion of Minority...