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“You May Be Inside For 25 Years But 58 People Lost Their Lives" : Supreme Court Denies Bail To Convicts In Coimbatore Blast Case
The Supreme Court on Wednesday (October 4) denied bail to the life convicts involved in the Coimbatore serial bomb blast case, refused to grant any relief.The present matter, which revolved around 1998 Coimbatore serial bomb blasts in which 58 people were killed and over 200 others injured, was heard by a bench comprising Justices Sanjay Kishan Kaul, Sudhanshu Dhulia and C.T....
Supreme Court 7-Judge Bench Examines Scope Of Immunity For MPs/MLAs Taking Bribes For Speech/Vote In Legislatures
A constitution bench of the Supreme Court on Wednesday questioned whether immunity should be granted to legislators accused of corruption, merely on an apprehension that the absence of such immunity could be misused by the executive to target political opposition.A seven-judge bench of Chief Justice of India DY Chandrachud, and Justices AS Bopanna, MM Sundresh, PS Narasimha, JB Pardiwala,...
'Don't Compel Us' : Supreme Court Comes Down Heavily On Punjab Govt Over Not Constructing Sutlej-Yamuna Link Canal
A three-judge bench of the Supreme Court, while resuming its hearing in relation to the Sutlej-Yamuna Link (SYL) canal dispute, came down heavily on Punjab Government for not finding a solution to complete the construction of the canal. It further directed Union of India to survey the portion of the land of Punjab allocated for the project and suggested to find an estimate for the extent...
Hindu Marriage Can Be Dissolved Through Customary Divorce If Existence Of Such A Customary Right Is Established : Supreme Court
The Supreme Court observed that a Hindu marriage can be dissolved through a customary divorce deed, provided the existence of such a customary right is established.This is by virtue of Section 29(2) of the Hindu Marriage Act 1955, which states the none of the provisions of the Act will affect any right recognised by custom or conferred by any special enactment to obtain the dissolution of a...
Rs.100 Bribe Amount Too Small To Prosecute Accused Under Prevention Of Corruption Act: Bombay High Court
Rs. 100 is a very trivial amount to pursue prosecution under the Prevention of Corruption Act, the Bombay High Court recently observed. Justice Jitendra Jain upheld the acquittal of a medical officer accused of accepting a Rs. 100 bribe in 2007 observing –“In the instant case, the allegation is acceptance of bribe of Rs.100/- in the year 2007. The amount appears to be too small in the...
'Journalism Can't Be Prosecuted As Terrorism' : Media Groups Write To CJI DY Chandrachud Seeking Norms On Seizure Of Electronic Devices
In the wake of a series of raids by the Delhi police into the residences of journalists and writers associated with 'Newsclick', the Press Club of India and several other media organisations have written to the Chief Justice of India, DY Chandrachud asking the judiciary to step in and put an end to the repressive use of investigating agencies against the media. They have sought for guidlines...
Why ED Must Furnish Grounds Of Arrest To Accused In Writing? Supreme Court Explains
In a landmark judgment in the case Pankaj Bansal v. Union of India, the Supreme Court has held that the Directorate of Enforcement (ED) must furnish the reasons of arrest to the accused in writing.While holding so, the bench comprising Justices AS Bopanna and PV Sanjay Kumar, noted that Section 19 of the Prevention of Money Laundering Act, that gives the power to officers of ED to arrest...
Supreme Court Reserves Judgment On Plea Challenging Practice Of Conferring Senior Designation On Advocates
The Supreme Court on Wednesday (October 4) reserved its judgment in a plea challenging the system of designating advocates as “senior” under Sections 16 and 23(5) of the Advocates Act, 1961 (Act).The petition was moved by Advocate, Mathews J. Nedumpara, who argued that such designation has created a class of advocates with special rights, and the same has been seen as reserved only for...
Delhi Liquor Policy Case: Why Political Party, Which Is Alleged To Be Beneficiary, Not Made An Accused? Supreme Court Asks ED In Manish Sisodia's Bail
The Supreme Court on Wednesday (04.09.2023,) while hearing the plea of Aam Aadmi Party (AAP) leader and former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia against the cases registered by the Central Bureau of Investigation (CBI) and the Directorate of Enforcement (ED) over the alleged Delhi liquor policy scam, asked why the political party, which is alleged to be a beneficiary, is not made...
PMLA- If Arrest Of Accused Isn't Valid & Lawful As Per Section 19, An Order Of Remand Shall Fail On That Ground: Supreme Court
The Supreme Court has observed that a court, while exercising powers under Section 167 CrPC of remanding any person arrested by the Directorate of Enforcement, has a foremost duty to verify and ensure that the arrest is valid and lawful as per the requirements of Section 19 PML Act 2002. The Top Court also held that in the event the Court fails to discharge this duty in right earnest...
Mere Non-Cooperation To ED Summons Not A Ground For Arrest Under PMLA; ED Can't Expect Admission Of Guilt From Person Summoned : Supreme Court
It is not open to the ED to expect an admission of guilt from the person summoned for interrogation and assert that anything short of such admission would be an 'evasive reply', the Court said.
Supreme Court Expresses Doubt About Proposition That It Can Decide Caste Claims As A Fact Finding Court
A two-judge bench of the Supreme Court on Tuesday (October 3) expressed doubts about the proposition that it can decide caste claims as a fact-finding Court. The Court was pondering on the further course of action in a batch of appeals raising the question of caste claims (Mah. Adiwasi Thakur Jamat Swarakshan Samiti v. The State of Maharashtra and ors). In this matter, the full Bench of the...