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For Conviction Under Section 149 IPC, No Overt Act Needed; Membership Of Unlawful Assembly Enough: Supreme Court
The Supreme Court recently held that for Section 149 of the Indian Penal Code, it is not necessary to demonstrate that a person committed an illegal overt act or was guilty of an illegal omission to be held a member of an unlawful assembly. The punishment prescribed by Section 149 is, in a sense, vicarious, and does not mandate that every member of the unlawful assembly has personally...
NBDSA Directs TimesNow Navbharat To Take Down Episode Calling Haldwani Protesters 'Jihadi Gang' And Part Of 'Zameen Jihad'
The News Broadcasting & Digital Standards Authority (NBDSA) on Thursday (2nd November) criticised Times Now Navbharat for calling the Haldwani protesters “Jihadi Gang” and a part of “Zameen Jihad”. The NBDSA said that by using such terms the channel “reiterated stereotypes that are historically used to target, attack & ridicule communities based on their religion”....
Supreme Court Weekly Digest With Nominal And Subject/Statute Wise Index [September 25 – 30, 2023]
Citations: 2023 LiveLaw (SC) 822 To 2023 LiveLaw (SC) 843SUBJECT WISE INDEXAbortion'No immediate threat to mother's life; no foetal abnormality' : Supreme Court rejects married woman's plea to abort 26-week pregnancy. X v. Union of India, 2023 LiveLaw (SC) 840AdvocateSupreme Court directs Manipur bar associations to not prevent lawyers of any community from appearing before courts; warns...
Mere Consumption Of Liquor At Flat Party Not An Offence: Madhya Pradesh High Court
While quashing an FIR registered against ten youngsters for partying over loud music and causing a nuisance to the residents, Madhya Pradesh High Court observed that parties hosted by youngsters in their private residences are a common occurrence and no restrictions can be imposed in such instances.“…Nowadays it is very common that youngsters organize get together and parties in a place...
Justice Anand Venkatesh Writes : Dire Need Of “A Tall Figure“ to Guide The Judiciary
On a Sunday afternoon, after a siesta, feeling fresh and rejuvenated, a thought started occupying my mind. This article is the result of a consequential impulse to put these thoughts to paper. The thought that caught my attention was - the exponential improvement in the standards of legal education in India after the advent of National Law Schools, thanks to Dr. N.R. Madhava Menon, the...
Does 'Asian Resurfacing' Judgment Require Reconsideration?: Allahabad HC Larger Bench Frames 10 Legal Questions For SC's Deliberation
On Friday, a three-judge bench of the Allahabad High Court rejected the reference made to it regarding consideration of the directions given by the Supreme Court in paragraphs 34, 36, and 37 of the judgment in Asian Resurfacing of Road Agency Private Limited and Another vs. Central Bureau of Investigation 2018. The bench comprising of Chief Justice Pritinker Diwaker, Justice Ashwani...
Supreme Court Asks Accused To Share Live Mobile Location With Police While Another Bench Is Examining Validity Of Such Bail Condition
The Supreme Court on Thursday (2nd November) enlarged a man facing charges under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, on bail on the condition that he share his location through his mobile phone by pairing it with the mobile phone of the investigating officer round the clock.Notably, this order was passed, while a coordinate bench of the Apex Court is yet to adjudicate...
Plea Moved In Allahabad HC Against Varanasi Court's Order Refusing To Direct ASI To Survey Gyanvapi Mosque's Wuzukhana Area
A Civil Revision plea has been moved before the Allahabad High Court challenging the Varanasi District Judge’s October 21 order refusing to direct the Archeological Survey of India (ASI) to undertake a survey of the Wazukhana area (except for the 'Shiva Linga') inside the Gyanvapi Mosque. The revision plea has been moved by Rakhi Singh (through Advocates Saurabh Tiwari), who is...
Unlike Elected Government, Judges Don’t Go By Popular Morality, But By Constitutional Morality: CJI DY Chandrachud
Chief Justice of India DY Chandrachud, speaking at the Hindustan Times Leadership Summit 2023 on Saturday (4th November) said that judges don’t go by popular morality, but by constitutional morality. Constitutional morality, he explained, consists of those values of the constitution that the courts are intended to espouse such as fraternity, human dignity, personal liberty...
Road Accident Being 'Unforeseen' No Ground To Let Off Offender For Rash And Negligent Driving: Delhi High Court
The Delhi High Court has observed that happening of a road accident is an unforeseen incident but it cannot be a ground to let off the offender.“The happening of an accident is an unforeseen incident but it cannot be a ground to let off the offender. The accident may render the entire family of the deceased in state of destitution,” Justice Sudhir Kumar Jain said. The court reduced...
RTI Act | Penalty Imposed On Public Information Officers For Delay In Reply Depends On 'Malice': Delhi High Court
The Delhi High Court has observed that the Right to Information Act, 2005, only specifies the maximum limit of penalty to be imposed on Public Information Officers and the said amount may vary depending on malice and degree of inaction on the officials’ part in not providing the information.Justice Subramonium Prasad said that even though Section 20 of the RTI Act stipulates a maximum...
NBDSA Directs Times Now Navbharat To Take Down Show Hosted By Navika Kumar Giving 'Communal Tilt' To Discussion On Garbha Events
The News Broadcasting & Digital Standards Authority (NBDSA) on Thursday (2nd November) passed an order against a show hosted by Navika Kumar in Times Navbharat channel for giving a communal tilt to a discussion on Garbha events.The NBDSA cautioned the channel and directed it to avoid giving a communal colour to its reports. The authority headed by former Supreme Court judge Justice AK...