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'Aggrieved Woman' Not Covering LGBTQIA Persons : Supreme Court Refuses Plea To Make Its Sexual Harassment Regulations Gender-Neutral
In a significant legal development, the Supreme Court refused to entertain a plea seeking amendments in Gender Sensitization and Sexual Harassment of Women at the Supreme Court of India (Prevention, Prohibition and Redressal) Regulations, 2013 for making the same to be gender neutral. The amendments were sought in view to bring the constitutional rights of other persons such as LGBTQIA+...
Supreme Court Asks Madras High Court To Consider Amending Rules To Ensure Cause Title Of Criminal Appeal Reflects State’s Name
The Supreme Court recently directed the Madras High Court to consider amending the High Court Rules to include the name of the state in the cause title of criminal cases.A bench of Justice Hrishikesh Roy and Justice Sanjay Karol was considering a criminal special leave petition against a Madras High Court order, when it observed that the SLPs arising from the State of Tamil Nadu do not...
Heralding E-Revolution Of Judiciary : CJI DY Chandrachud's Administrative Reforms In One Year
As Chief Justice of India DY Chandrachud completes one year as the head of the Indian judiciary, it is worthwhile to have a look at some of the notable administrative and infrastructural reforms ushered in by him during this term.The period since he took the office as the 50th Chief Justice of India on November 9, 2022 has witnessed several path breaking initiatives that include adoption...
What Research Done To Understand 'Sanatana Dharma'? Madras High Court Asks Udhayanidhi Stalin To Produce Texts
The Madras High Court on Wednesday asked the Tamil Nadu Sports and Youth Development Minister Udayanidhi Stalin what research he had done to understand 'Sanatana Dharma' before making recent controversial remarks against it.Justice Anita Sumanth was hearing the Quo Warranto pleas seeking to show under what authority Sports Minister Udayanidhi Stalin, HRCW Minister Sekar Babu, and MP A. Raja...
PNB Regulations | Bank Can't Withhold PF & Gratuity Without Proving Actual Loss Caused By Employee : Supreme Court
The Supreme Court recently ruled in favor of an employee(appellant), directing the Punjab National Bank (PNB) to release the provident fund (PF) and gratuity due to him who was compulsorily retired. The court held that as per the Punjab National Bank (Officers’) Service Regulations, 1979(1979 Regulations), the bank could withhold the PF amount only when any loss is proved to be caused to it...
Supreme Court Declines Tamil Nadu's Plea To Allow It To Appoint Archakas To Agamic Temples, Refuses To Vacate Status Quo
The State of Tamil Nadu urged the Supreme Court on Wednesday to vacate the status quo ordered by it relating to the appointment of Archakas (poojari/priest) in Agamic Temples in the State. However, the State's plea was declined by the Apex Court. In August 2022, a division bench of the Madras High Court had read down the Tamil Nadu Hindu Religious Institutions Employees (Conditions of...
Fraudulent Electronic Transfer, Customer Not Liable, Bangalore District Commission Orders SBI To Refund, Pay Compensation And Legal Costs
The Additional District Consumer Disputes Redressal Commission-III, Bangalore (Karnataka) bench comprising Sri Shivarama K. (President), Sri Chandrashekar S. Noola (Member) and Smt. Rekha Sayannavar (Member) held SBI liable for an unauthorized fraudulent transaction from the complainant’s bank account. The District Commission cited a circular issued by the RBI which exempts...
Munsiff-Magistrate Trainee Can't Be Appointed As District Judge By Direct Recruitment From Bar: Kerala High Court
Relying on the Supreme Court's landmark decision in Dheeraj Mor v. High Court of Delhi (2020), the Kerala High Court has held that a Munsiff Magistrate Trainee cannot be appointed as a District Judge by direct recruitment in the quota set apart for lawyers.It has clarified that only a practising advocate who was continuing practise even as on the date of appointment is eligible to be appointed...
Can Offences Under POCSO Act Be Quashed If Accused Marries Victim? Himachal Pradesh High Court Refers Issue To Larger Bench
The Himachal Pradesh High Court has questioned the viability of quashing cases under the Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO) based on compromise between the parties. Disagreeing with the views taken by the Co-ordinate Bench of the Court which quashed the FIRs under the Act in similar circumstances, Justice Virendra Singh has referred the matter to a larger bench. The...
SC-ST Act| Intention To Humiliate Victim On Account Of Him/Her Belonging To SC-ST Community Is A Must To Implicate Accused: Allahabad HC
The Allahabad High Court recently observed that to implicate an accused under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, what is necessary is that the offended words must have been used against the victim with intent to humiliate her/him because of her/him belonging to SC/ST community. The bench of Justice Sadhna Rani (Thakur) further clarified...
Magistrate Can Order Preliminary Inquiry If Application U/S 156(3) CrPC Prima Facie Doesn't Disclose A Cognizable Offence: Allahabad HC
The Allahabad High Court on Tuesday held that a Judicial Magistrate, while dealing with an application filed under Section 156(3) CrPC, has the discretion to direct a preliminary inquiry before ordering for the registration of the FIR in cases where he thinks that no cognizable offence is made out. The court, however, added that the scope of the preliminary inquiry is not to verify...
Kerala Govt Approaches Supreme Court Challenging HC Judgment Refusing To Fix Timeline For Governor's Assent To Bills
A plea has been filed in the Supreme Court by the Kerala Government against the judgment of the High Court that had dismissed a Public Interest Litigation (PIL) filed by a lawyer challenging the action of the Governor of Kerala, Arif Mohammed Khan withholding bills passed by the State legislature indefinitely, and without adopting the course envisaged under Article 200 of the Constitution. In...