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Debatable If PIL Is Not At All Maintainable In Service Matters: Supreme Court Leaves Issue of Law Open
The Supreme Court, recently (on November 03), while hearing an appeal arising out of the judgment passed by the Delhi High Court, expressed doubt on its dictum that PIL is “not at all” maintainable in Service Matters while terming the same as “debatable issue”. Accordingly, the Court has kept the issue open and the same is to be decided in the appropriate case.A matter was heard...
Three New Judges Take Oath, Supreme Court Back To Its Full Strength Of 34 Judges
Justices Satish Chandra Sharma, Augustine George Masih, and Sandeep Mehta took oath as judges of the Supreme Court on Thursday. Chief Justice of India DY Chandrachud administered the oath to them at a ceremony held in the Additional Complex of the Supreme Court today at 4.15 PM.It was on November 6 that the 5-member Supreme Court collegium led by the CJI recommended their names for elevation...
Can Past Service As Judicial Officer In One State Be Counted For Benefits In Judicial Service In Another State? Supreme Court To Consider
Can the past service in the judicial services of another State be taken into account for the purpose of benefits in the judicial service of one state? The Supreme Court is set is examine this issue in a case.Recently, the Court issued notice to the Delhi High Court in a Special Leave Petition filed against the Delhi High Court order wherein one Ms. Neetu Nagar, a candidate serving in...
Centre Notifies Appointment Of Adv. Unni Krishnan Nair As Additional Judge Of Gauhati High Court
The Central Government has notified the appointment Adv. N. Unni Krishnan Nair, Advocate as an Additional Judge of Gauhati High Court. The Supreme Court Collegium consisting of Chief Justice of India Dhananjaya Y Chandrachud, Justice Sanjay Kishan Kaul and Justice Sanjiv Khanna, had recommended Adv. N Unni Krishnan Nair on 18th October. The Chief Justice of the Gauhati High Court in...
BREAKING | [PM Modi Degree Row] Gujarat High Court Rejects Delhi CM Arvind Kejriwal's Review Petition
The Gujarat High Court today dismissed the plea filed by the Chief Minister of Delhi Arvind Kejriwal seeking a review of HC's March 31st order setting aside a 2016 order of the Central Information Commission (CIC). A bench of Justice Biren Vaishnav passed this order over a month after it reserved its verdict on September 30. A detailed copy of the Judgment is...
Supreme Court Stays Execution Of Warrant Against Congress Leader Randeep Surjewala For 5 Weeks In 23-Year-Old Case
The Supreme Court on Thursday (09.11.2023) directed that the non bailable warrant issued against National Spokesperson of Congress Randeep Surjewala shall not be executed for the next five weeks. The bench comprising CJI DY Chandrachud, Justice JB Pardiwala, and Justice Manoj Misra granted liberty to Surjewala to move to the trial court with an application to quash the warrant against him in...
Supreme Court Upholds Constitutionality Of IBC Provisions Relating To Personal Guarantors; Says Adjudicatory Role Can't Be Read Into Sec 97
In a significant judgment, the Supreme Court on Thursday (November 9) upheld the constitutionality of the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) relating to Personal Guarantors' Insolvency Resolution, which were introduced through the amendments made in 2019.The Court held that these provisions (Section 95 to 100 IBC) cannot be held as unconstitutional for not affording...
Chandrababu Naidu's Plea : Judgment On Quash Petition In Skill Development Case Will Be Delivered After Diwali Vacations, Says Supreme Court
The Supreme Court on Thursday (09.11.2023) adjourned the plea by former Andhra Pradesh Chief Minister Nara Chandrababu Naidu for anticipatory bail in the FiberNet scam in the state stating the Court is likely to deliver the judgment in Naidu's quash petition in the skill development case after Diwali vacations. The Supreme Court is having Diwali holidays from November 13 to 18.A bench of...
4 Circumstances To Be Proved In Cases Of Murder By Poison : Supreme Court Explains
The Supreme Court recently exonerated an accused in a two-decade-old case involving alleged liquor poisoning which led to the death of a man. The Court invoked the landmark 1984 case of Sharad BirdhiChand Sarda v. State of Maharashtra (1984) 4 SCC 116 to reiterate the circumstances to be proved in cases of murder by poison, namely underlining the importance of establishing a clear motive,...
Supreme Court Issues Guidelines To High Courts To Monitor Early Disposal Of Cases Against MPs/MLAs
The Supreme Court on Thursday (November 9) issued a slew of directions to monitor the early disposal of pending criminal cases against Members of Parliament and Members of Legislative Assemblies.A bench comprising Chief Justice of India DY Chandrachud, Justice JB Pardiwala, and Justice Manoj Misra observed that it was difficult for the Supreme Court to lay down uniform guidelines...
Allegation Of Caste Discrimination In Madras Bar Association Far-Fetched; Discrimination Doesn’t Flow From Membership Denial : Madras High Court
While setting aside a single judge order that had made criticizing remarks about the membership policy of the Madras Bar Association, the Madras High Court recently observed that the membership of an individual could be decided only by the association and not all persons could make a grievance."The allegation of the Writ Petitioner that there is discrimination on the basis of caste in...