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Final Countdown has started. Last Chance to Grab the Unbeatable Deals!Last Chance To Get LiveLaw Premium Subscription At This Price!Subscribe Before Price Hike!1 Year Plan: INR 1299+ GST2 Year Plan: INR 2099 + GST3 Year Plan: INR 3240 + GST [1 MONTH EXTRA FREE]Visit: https://www.livelaw.in/pricingSubscribe to LiveLaw Premium and get access to the following benefits:1. Unlimited access to...
Kamakhya Temple : Doloi Samaj Running Temple Affairs Satisfactorily, Says Assam Govt; Supreme Court Allows Present Arrangement To Continue
The Supreme Court recently held as inoperative the order passed by the Gauhati High Court in 2017 directing the Deputy Commissioner to receive the donations given by the devotees for the developmental activities in the Kamakhya temple in Guwahati and to maintain a separate account regarding the same.The Bench, comprising Justices Abhay S Oka and Pankaj Mithal, ordered that the High Court's...
Eligibility Conditions For Post Can't Be Relaxed After Last Date Of Applications Without Giving Wide Publicity: Supreme Court
The Supreme Court recently reiterated that eligibility criteria for a post, as set out in the Rules, could not be relaxed unless the said relaxation was envisioned in the Rules or advertisements for the post. Further, in case of any such relaxation passed, the same had to be widely publicised to be held valid.The batch of appeals concerned the recruitment on the post of Junior Office...
Law Does Not Require Only An Independent Witness To Prove NDPS Act Charges: Supreme Court
The Supreme Court recently held that the law does not require only an independent witness to prove a charge attracting the provisions of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (NDPS Act). A bench of Justice M M Sundresh and Justice Aravind Kumar made the observation while considering a case where the appellant had been found guilty of an offence under Section 15 of the NDPS...
Farmers Who Sell Grains To Govt Can't Be Shown As Borrowers In Paddy Receipt Sheets, Their Credit Rating Can't Be Affected : Kerala High Court
The Kerala High Court yesterday held that farmers who sell their paddy to the Government of Kerala through Supplyco(Kerala State Civil Supplies Corporation) under the tripartite agreement cannot be treated as borrowers. It noted that under the tripartite agreement, Supplyco has to obtain loan from the bank to make payments to the farmers, so Supplyco is the borrower and not the...
Husband's Request To Father-in-Law For Money To Arrange Job With Assurance Of Repayment Not 'Dowry Demand' : Orissa High Court
The Orissa High Court has held that a request for a sum of money by the husband to his in-laws for arranging a job for himself, which he assured to repay, will not amount to demand of ‘dowry’ as per Section 2 of the Dowry Prohibition Act.The Single Bench of Justice Sangam Kumar Sahoo was hearing an appeal filed a person accused of committing murder of his wife in connection with demand...
Extra-Judicial Confession Must Be Of Sterling Quality: Supreme Court Doubts 'Confession' To Brother Of Deceased
The Supreme Court recently while acquitting a convict in a murder case held that evidence of persons before whom extra-judicial confession is made must be of sterling quality.The Court observed, “When prosecution relies upon the evidence of extra-judicial confession, normally, the Court will expect that the evidence of the persons before whom extra-judicial confession is allegedly made must...
Magistrate Can't Entertain Protest Petition Against Own Order Taking Cognisance: Supreme Court
Judicial Magistrate cannot entertain a protest petition against an order taking cognisance of a final report, held the Supreme Court in a recent judgment.In this case, a Chief Judicial Magistrate took congizance against one accused for the offence of murder based on a final report filed by the Crime Investigation Department.The victim's father filed a protest petition taking objection to...
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This festive season we bring you irresistible discounts! Grab your opprtunity to Unlock Savings.Last Chance To Get LiveLaw Premium Subscription At This Price!Subscribe Before Price Hike!1 Year Plan: INR 1299+ GST2 Year Plan: INR 2099 + GST3 Year Plan: INR 3240 + GST [1 MONTH EXTRA FREE]Visit: https://www.livelaw.in/pricingSubscribe to LiveLaw Premium and get access to the following...
Live-in Relationship Without Dissolving Previous Marriage May Amount To Bigamy: Punjab & Haryana High Court
The Punjab & Haryana High Court has said that living together with another woman, without dissolving the marriage from earlier spouse may amount to offence of bigamy under Sections 494, 495 of the IPC.Justice Kuldeep Tiwari said, "...without obtaining any valid decree of divorce from his earlier spouse and during subsistence of his earlier marriage, the petitioner No.2 is living a lustful...
Supreme Court Criminal Digest September 2023
Bail - One cannot apply one bail order to all the other subsequent cases. (Para 8) PACL v. Central Bureau of Investigation, 2023 LiveLaw (SC) 747 : 2023 INSC 795Can anticipatory bail be granted to proclaimed offender? only in exceptional & rare cases, holds the Supreme Court. State of Haryana v. Dharamraj, 2023 LiveLaw (SC) 739 : 2023 INSC 784Certified copy can be produced to prove...