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Supreme Court Issues Notice To Centre On Kerala Government's Plea Against Governor's Inaction In Assenting Bills
The Supreme Court on Monday (20.11.2023) issued notice on the plea filed by the Government of Kerala alleging that the Governor of Kerala, Arif Mohammed Khan, was delaying the consideration of bills that the State Assembly had passed. The bench comprising CJI DY Chandrachud, Justice JB Pardiwala, and Justice Manoj Misra also sought for the assistance of Attorney General R Venkatramani...
'What Was Governor Doing For 3 Years?' : Supreme Court Questions TN Governor's Delay In Disposing Bills Pending Since January 2020
The Supreme Court on Monday (November 20) questioned the delay on the part of the Tamil Nadu Governor in disposing of the bills submitted for his assent since January 2020.The bench comprising Chief Justice of India DY Chandrachud, Justice JB Pardiwala and Justice Manoj Misra noted that the Governor decided to "withhold" assent on ten bills, only after the Court issued notice on the writ...
Supreme Court Weekly Round-Up [13th-19th Nov, 2023]
Citations: 2023 LiveLaw (SC) 975 To 2023 LiveLaw (SC) 994Nominal IndexM/S. RAJASTHAN ART EMPORIUM V. KUWAIT AIRWAYS 2023 LiveLaw (SC) 975M/S Modi Naturals Ltd v The Commissioner of Commercial Tax UP 2023 LiveLaw (SC) 976Union of India v. D.G.O.F. Employees Association 2023 LiveLaw (SC) 977Shaikh Uzma Feroz Hussain v. State of Maharashtra 2023 LiveLaw (SC) 978J. Johnson v. S. Selvaraj,...
Plea In Supreme Court For Contempt Action Against SEBI For Not Completing Probe In Adani-Hindenburg Matter
An application has been filed in the Supreme Court seeking the initiation of contempt proceedings against the Securities and Exchange Board of India (SEBI) for not completing its investigation into the Adani-Hindenburg matter despite the timeframe fixed by the Court.The applicant, Advocate Vishal Tiwari, one of the petitioners who filed PIL seeking a Court-monitored probe on the issue,...
Supreme Court Weekly Digest With Nominal And Subject/Statute Wise Index [October 1 – 8, 2023]
Citations: 2023 LiveLaw (SC) 844 To 2023 LiveLaw (SC) 863SUBJECT WISE INDEXBurden of ProofDistinction between the burden of proof and the burden of going forward with the evidence. Generally, the burden of proof upon any affirmative proposition necessary to be established as the foundation of an issue does not shift, but the burden of evidence or the burden of explanation may shift from one...
UK Supreme Court's Verdict On Rwanda Asylum Policy & Reflections On Indian Supreme Court's Approach To Rohingyas
In a significant legal development, the United Kingdom Supreme Court recently issued a ruling, declaring the UK government's policy of relocating asylum seekers to Rwanda unlawful. Led by the UK Home Secretary, this policy drew intense scrutiny for its potential breach of the principle of non-refoulement, a bedrock of international refugee and human rights law, as per which, a country...
Perennial Values Identified By Justice V.R. Krishna Iyer Will Help Guide Us Forward: Attorney General R. Venkataramani
Attorney General of India R. Venkatramani, while speaking at the 9th VR Krishna Iyer Memorial Law Lecture organized by the Sarada Krishna Satgamaya Foundation for Law and Justice at the Kerala High Court yesterday, on the topic 'Perennial Values of Constitutional Law Discovered by Justice V.R. Krishna Iyer', remarked that Justice Iyer, whose worldview was deeply anchored in 'Liberty of all,...
Justice VR Krishna Iyer Is Product Of Social & Cultural Milieu Of Kerala: Justice P S Narasimha
Speaking at the 9th VR Krishna Iyer Memorial Law Lecture organized by the Sarada Krishna Satgamaya Foundation for Law and Justice at the Kerala High Court today, Supreme Court Judge Justice P.S. Narasimha remarked that eminent judge and jurist Justice V.R. Krishna Iyer was one who transcended religion and region. Justice Narasimha said that Justice Iyer had embarked on an elaborative discourse...
Israel Can't Claim Right To Self Defence Under UN Charter Against Threat From A Territory Under Its Belligerent Occupation: UN Expert
Amidst escalating tensions over Israel’s war in Gaza, Francesca Albanese, United Nations Special Rapporteur for the occupied Palestinian territory has recently called for an immediate ceasefire and an arms embargo against all warring parties. She has also insisted on the unconditional release of all hostages, humanitarian corridors not being used as means to ‘forcibly...