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'Leave It To Law Commission Of India': Delhi High Court Closes Pleas Seeking Uniform Civil Code
The Delhi High Court on Friday closed a batch of petitions seeking introduction and implementation of the Uniform Civil Code (UCC) in the country, observing that the Law Commission of India is already seized of the matter. A division bench of Acting Chief Justice Manmohan and Justice Mini Pushkarna referred to an order passed by the Supreme Court of India in April wherein it was held...
Governor As A Chancellor Of A State University Must Act Independently And Not On Aid & Advice Of Council Of Ministers: Supreme Court
While setting aside the re-appointment of Dr. Gopinath Ravindran as the Vice Chancellor (VC) of the Kannur University in Kerala, the Supreme Court on Thursday (30.11.2023) underlined that while acting as a Chancellor of a State University, the Governor of the State acted in his personal capacity and not on the aid and advice of the council of ministers. The bench comprising CJI DY...
Won't Take Precipitative Action On Changed Definition Of 'Forest' Under 2023 Amendment Until Further Orders : Centre Assures Supreme Court
The Centre on Thursday (November 30) told the Supreme Court that it will not take any action based on the changed definition of forest land in the Forest (Conservation) Amendment Act, 2023 until further orders from the court. The Court was considering a plea challenging the constitutionality of the recent amendments to the Forest (Conservation) Amendment Act, 2023. A bench of Justice BR Gavai...
Kerala Paddy Land Act - Supreme Court Stays HC Order Holding That Land Over 25 Cents Can Be Converted By Paying Fee Under Section 27A
The Supreme Court has stayed the order of the Kerala High Court that properties in excess of 25 cents can be converted from paddy land as per Section 27A of the Paddy Land Act by paying the fee for the land in excess of 25 cents. The High Court had held that 25 Cents would be excluded for computation of conversion fee under Section 27A of the Kerala Conservation of Paddy Land and Wet Land...
Supreme Court Half Yearly Digest On Service Law [Jan – Jun 2023]
Judicial review cannot be exercised to re-appreciate evidence in departmental enquiry proceedings. A Constitutional Court, while exercising its power of judicial review, cannot decide the case as if it is the first stage of the case, as if inquiry is still being conducted and an inquiry report is being prepared. Evidence cannot be re-appreciated at the stage of judicial review in a...
To Ensure Judges Do Their Duty, One Must Not Merely Protect Them But Also Hold Them To Account : CJI DY Chandrachud
Chief Justice of India D.Y. Chandrachud, while speaking at the Constitution Day celebration organised by the Supreme Court Bar Association on Thursday (November 30), said that the lawyers have the duty to not only protect the judges but also to hold them to account.“We are also here for the betterment of our profession and through the betterment of our profession to serve the cause of...
Supreme Court Refuses To Entertain Advocate's Writ Petition Challenging BCI's Bar On Contesting Elections; Asks Him To Approach HC
The Supreme Court on Thursday (November 30) refused to entertain a writ petition filed by an advocate challenging an order of the Bar Council of India barring from contesting elections in any Bar Council.The Court was hearing the petition filed by Advocate Gunratan Sadavarte challenging the BCI's decision which was imposed citing a ruckus created allegedly by him during the counting...
Maybe 'Pawn' In Family Dispute: Calcutta High Court Sets Aside Rape Conviction, Says Victims Can't Always Be Considered 'Sterling Witnesses'
The Calcutta High Court has recently allowed an appeal by an accused, who had been sentenced to seven years of imprisonment for the offence of rape, and a further one year of imprisonment for house trespass, along with a fine. In allowing the appeal, while casting doubt over the prosecution case and the account of the witnesses, a single bench of Justice Ananya Bandopadhyay held:Victim of...
LiveLaw Is Hiring Editors, Supreme Court & High Court Reporters- Apply Today- Work With India's Number 1 Legal News Portal
Live Law is hiring for the following positions:• Associate Editor (1) [Salary Upto 75K/Month Based On Merit And Experience]• Desk Editor (1) Salary Upto 60 K/Month Based On Merit And Experience• Reporters, Supreme Court (2) (Salary Upto 65 K/Month Based On Merit And Experience)• Reporter, Gujarat High Court (1) (Salary Upto 60 K/Month Based On Merit And Experience)• Reporter, Calcutta High Court (1) (Salary Upto 60 K/Month Based On Merit And. Experience)Eligibility:Candidates applying for...
State Must Provide Dignified Working Conditions To Judicial Officers; Financial Dignity Essential For Judicial Independence: Supreme Court
While pronouncing an order in All India Judges Association v. Union of India, the Supreme Court today (30.11.2023) underscored the importance of ensuring dignified working conditions for judicial officers, both during their tenure and post-retirement. The case at hand pertained to the implementation of pay hikes for judicial officers recommended by the Second National Judicial Pay...
If Document Required To Be Stamped Is Insufficiently Stamped, Copy Of Document Cannot Be Adduced As Secondary Evidence: Supreme Court
The Supreme Court on Tuesday (29.11.2023) reiterated that if a document that is required to be stamped is not sufficiently stamped, then a copy of such document cannot be adduced as secondary evidence.A bench of Justice Abhay S Oka and Justice Sanjay Karol referred to catena of decisions to observe as thus:"if a document that is required to be stamped is not sufficiently stamped, then...