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Promotion Through 'Limited Dept Competitive Exam(LDCE)' Can't Be Equated With Normal Promotion : Supreme Court
The Supreme Court recently distinguished between normal promotions and promotions through Limited Department Competitive Exams(LDCE). LDCE, being a competitive selection process, allows for accelerated promotions based on merit, and the criterias are specific to the competitive examination rather than regular promotions.The Court observed “a distinction has to be drawn between a...
'There's No Market Place Of Facts' : CJI DY Chandrachud Expresses Concerns About Online Disinformation & Hate Speech
Chief Justice of India DY Chandrachud has expressed concerns about the "unprecedented proliferation of disinformation and hate speech on the internet" which was posing a serious challenge to the traditional ways of understanding free speech in a democracy.Delivering the 14th Justice VM Tarkunde Memorial Lecture on the topic 'Upholding Civil Liberties in the Digital Age: Privacy, Surveillance...
Ensure No Further Constructions Adjacent To Ganga River : Supreme Court Directs Bihar Govt
The Supreme Court has directed the Bihar Government to ensure that no further construction takes place adjacent to the Ganga River, particularly in and around Patna.The Court has further directed the state to report to it on the progress of getting the 213 identified illegal structures, which have been raised on the floodplains of River Ganga in Patna.A bench comprising Justices Aniruddha...
How Can Woman Be Booked For Rape Under Sec 375 IPC? Supreme Court Stays Arrest Of Widow
The Supreme Court on Friday expressed doubts on whether a woman can be booked for rape under Section 375 of the Indian Penal Code (IPC) and for gang rape under Section 376D of the IPC. A bench of Justice Hrishikesh Roy and Justice Sanjay Karol was hearing the anticipatory bail plea of a 61 year old widow who had been booked under Section 376 (2)n (rape) , Section 342 (wrongful...
'Sometimes Social Activists Are Pushed By Business Interests": Supreme Court Rejects PIL Seeking Regulation Of Cab Aggregators
The Supreme Court on Friday (1.12.2023) refused to entertain a Public Interest Litigation (PIL) seeking for the Union of India and State Governments to establish rules for app-based cab services. The PIL raised concerns about issues such as security, overcharging, and arbitrary ride cancellations by taxi and cab aggregators. The matter was listed before a bench comprising CJI DY...
Supreme Court Extends Interim Protection Granted To Four Journalists From Gujarat Police Coercive Action Over Article Against Adani Group
The Supreme Court on Friday (01.12.2023) extended the interim protection granted to four journalists from coercive action by the Gujarat Police in relation to articles published against the Adani group. The Court also granted the State of Gujarat a week to file its response. On November 3rd, a bench of Justice BR Gavai and Justice Prashant Kumar Mishra had granted journalists Ravi Nair and...
Negatively Affects Access To Justice: Manipur High Court Says Statewide Mobile Internet Ban Cannot Be Continued
The Manipur High Court on Friday reiterated that the government could not continue with the ongoing mobile internet ban in the entire State, since internet services formed a part of the right to free speech of residents, under Article 21 of the Constitution. The Court was hearing a PIL challenging the ongoing statewide internet ban. Notably, the Court was told that the State had extended...
'No Power Taken Away From State Police': Supreme Court Remarks On Punjab Govt's Plea Against Expansion Of BSF Jurisdiction
In Punjab Government's plea challenging Centre's decision of extending the jurisdiction of the Border Security Force to 50 kms in Punjab as compared to the earlier 15 km, the Supreme Court orally noted that the extension of BSF's jurisdiction, as per the 2021 notification, did not take away the powers of the Punjab police. The bench comprising CJI DY Chandrachud, Justice JB Pardiwala, and...
Supreme Court Rejects Suggestions Presented To Reform Advocates-on-Record System, Calls For New Suggestions
Today (on December 01), the Supreme Court perused the suggestions put forward by Advocate Gaurav Agrawal for reforming the Advocates-on-Record (AoR) system. However, the bench, comprising Justices Sanjay Kishan Kaul and Sudhanshu Dhulia, made it clear that the suggestions do not address the Court's concerns. While expressing its reservations in the report, the Court stated its primary...
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LiveLaw has exciting opportunities for talented individuals to join our growing team as a Hindi News Anchor and multiple positions as Hindi Writers.Hindi News Anchor:LiveLaw is looking for a skilled and confident Hindi News Anchor to join our team. As the face of our news channel, you will be responsible for delivering news updates, conducting interviews, and engaging our audience with...
High Court Declines Interim Order To Stop Goat Slaughter On 'Bolla Kali Puja,' To Decide Larger Question On Validity Of Animal Sacrifice In West Bengal
The Calcutta High Court has refused to pass any interim orders prohibiting the slaughter of goats at 'Bolla Kali Mata Temple' in North Dinajpur, on the occasion of 'Bolla Kali Puja 2023.'Earlier, a PIL was mentioned before a division bench of Chief Justice TS Sivagnanam and Justice Hiranmay Bhattacharya challenging the vires of animal sacrifice in the name of god, in West Bengal, and...