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High Court Seeks Delhi Govt's Fresh Status Report On Progress Of Sexual Assault And POCSO Cases, Facilities In One Stop Centres
The Delhi High Court recently sought a fresh status report from the Delhi Government on the progress of the sexual assault cases registered under the Indian Penal Code, 1860, and Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.A division bench of Justice Rajiv Shakdher and Justice Girish Kathpalia said that the response shall also indicate the location as well as the facilities provided...
Raid On Advocate| 'This Isn't Emergency Era, Atrocious Power Exercised': Gujarat HC Raps I-T Dept Officials For 'Seizing' Client's Docs, Seeks Explanation
Rapping the Income Tax Department for allegedly raiding an advocate's premises and seizing certain digital and physical files/documents (of the client) without a warrant, the Gujarat High Court today issued show cause notices to the department's erring officials directing them to come up with their explanation regarding the raid.Calling the approach of the IT department 'unexpected', a bench...
BREAKING| Supreme Court Seeks Data From Union Government On Illegal Migration To Assam & NE States Post-1971
The Supreme Court on Thursday (December 7) directed the Union Government to furnish data on the inflow of illegal migrants to Assam and North-Eastern states after March 25, 1971.The Court also directed the Centre to inform the steps taken by the Government at an administrative level to deal with illegal immigration into the North Eastern states particularly Assam. Details have to be furnished...
Officer Given Higher Pay Than Others In Same Cadre : Supreme Court Slams Favouritism, Directs Recovery
The Supreme Court recently rebuked the authorities involved in granting a higher pay scale to an employee(respondent No. 4) at the Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT). The Court questioned the apparent collusion between authorities and the employee who received special treatment from the authorities, leading to the unjustifiable grant of a higher pay scale.The...
Supreme Court Releases Videos On Historic 'Kesavananda Bharati' Judgment In 10 Indian Languages
On December 7, 2023 the Chief Justice of India (CJI) DY Chandrachud announced that the Keshavananda Bharti judgement video, commemorating the 50th anniversary of the landmark case, is now available in 10 Indian languages on the Supreme Court's website. CJI Chandrachud emphasized the importance of breaking down language barriers to make the work of the court accessible to a wider section...
Principle Of 'Alter Ego' Or 'Piercing Corporate Veil' Not The Basis For 'Group Of Companies' Doctrine : Supreme Court
While approving the 'group of companies' doctrine in the arbitration law jurisprudence, the Supreme Court clarified that the principle of "alter ego" or "piercing the corporate veil" cannot be the basis for applying this doctrine.The Constitution Bench comprising Chief Justice of India DY Chandrachud, Justice Hrishikesh Roy, PS Narasimha, JB Pardiwala and Manoj Misra was answering a...
Assam Accord | Government Has To Be Given Leeway To Make Compromises For Nation's Well Being, Says Supreme Court [Day 2 Hearing]
While hearing petitions challenging Section 6A of the Citizenship Act 1955, the Supreme Court on Wednesday (December 6) orally remarked that certain political compromises made by the government of the day for the overall welfare of the nation cannot be always judged on the basis of hindsight wisdom, as the Government has to be given the leeway to deal the expedient problems of the...
Our Constitutional Ideals Are Not Some Colonial Vestige, Can't Say Constitution Is Un-Indian : Justice S Ravindra Bhat
Former Supreme Court judge Justice S Ravindra Bhat said that the Constitution cannot be termed as a colonial document merely because it was a modification of the Government of India Act 1935 and emphasised that the Constitutional ideals cannot be discarded as some colonial vestige.He was delivering a lecture on 'Shedding the Colonial Hangover-Perspectives on Indianizing the Legal...
S.498A IPC | One Trivial Instance Not Sufficient For 'Cruelty' : Supreme Court Quashes Case Against Husband's Sisters & Cousins
Recently, the Supreme Court (on November 30) while quashing the criminal proceedings for the offence of cruelty under Section 498A of the Indian Penal Code, 1860, observed that one occurrence, unless serious, with no clear evidence of involvement in the complainant's life, is not sufficient to implicate a person under this provision. “One instance unless portentous, in the absence of...
Lok Sabha Passes Jammu and Kashmir Reservation Bill, J&K Reorganisation (Amendment) Bill
In a significant legislative move, the Lok Sabha on Wednesday (December 6) two bills amending key laws in Jammu and Kashmir. The bills, namely the Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023, and the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023, were introduced in the Parliament in July this year.Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023 modifies the Jammu...
Supreme Court Restores Cheating Case Against Fugitive Mehul Choksi & Wife; Says Gujarat HC Erred In Quashing FIR
The Supreme Court recently set aside a 2017 judgment of the Gujarat High Court which quashed an FIR registered by the Gujarat Police in 2015 against businessman Mehul Chinubhai Choksi, who turned fugitive and left India in 2017 following the PNB loan scam case.The FIR in the present case was registered by Ahmedabad Police for the offences of criminal breach of trust, cheating, forgery...