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Muzaffarnagar Student Slapping Case | Supreme Court Asks UP Govt For Plan To Implement TISS' Recommendations
In the latest development in the Muzaffarnagar student slapping case, the Supreme Court on Monday (December 11), the court sought a response from the Uttar Pradesh government on how it proposed to implement the recommendations made by the Tata Institute of Social Sciences (TISS). Besides this, the court once again stressed on the importance of providing the best educational opportunity...
Supreme Court Pulls Up Delhi Govt For 'Lackadaisical Approach' In Disbursing Funds To Delhi Judiciary
On Monday, the Supreme Court expressed strong dismay over the delay by the Delhi Government in approving funds for infrastructure projects in the Delhi High Court (HC). The bench comprising CJI DY Chandrachud, Justice JB Pardiwala, and Justice Manoj Misra directed for a meeting to be convened by the Chief Justice of Delhi High Court and attended by the Chief Secretary of Government of...
Parliament Can Carve Out A Union Territory From A State; Views Of State Only Recommendatory: Supreme Court
While upholding the repeal of the special status of Jammu and Kashmir under Article 370 of the Constitution, the Supreme Court also affirmed the power of the Parliament to carve out a Union Territory from a State.Holding so, a Constitution Bench led by Chief Justice of India DY Chandrachud upheld the Jammu and Kashmir Reorganisation Act 2019 to the extent it created the Union Territory of...
TMC's Mahua Moitra Moves Supreme Court Challenging Her Expulsion From Lok Sabha Over Cash-For-Query Allegations
Lok Sabha MP from Trinamool Congress (TMC), Mahua Moitra has approached the Supreme Court challenging her expulsion from the lower house of Parliament in connection with the 'cash-for-query' allegations. 49-year-old Moitra was expelled as a Lok Sabha Member of Parliament (MP) on December 8 following the Ethics panel's determination of her guilt in the 'cash-for-query' case. For...
Justice Kaul Recommends "Truth & Reconciliation Commission" To Report Human Rights Violations In Jammu & Kashmir By State & Non-State Actors
Supreme Court judge Justice Sanjay Kishan Kaul, in his judgment approving the repeal of the special status of Jammu and Kashmir under Article 370 of the Constitution, recommended the setting up of a "Truth and Reconciliation Commission" to investigate and report on the human rights violations carried out by both the State and non-State actors in the Kashmir valley at least since 1980s.In...
Restore Statehood Of Jammu & Kashmir Soon, Hold Elections To J&K Assembly By September 2024 : Supreme Court
The Supreme Court today (11.12.2023) directed the Union Government to expedite the process of restoration of statehood for Jammu and Kashmir (without the Union Territory of Ladakh). The Constitution Bench led by Chief Justice of India DY Chandrachud and composed of Justices Sanjay Kishan Kaul, Sanjiv Khanna, BR Gavai, and Surya Kant, upheld the validity of the Union Government's 2019 decision...
Article 370 A Temporary Provision : Supreme Court Upholds Abrogation of Special Status of Jammu and Kashmir
The Supreme Court on December 11 upheld the validity of the Union Government's 2019 decision to repeal the special status of Jammu and Kashmir (J&K) under Article 370 of the Constitution. The Court held that the State of J&K had no internal sovereignty and the concurrence of the State Government was not required to apply the Indian Constitution to the State of J&K. It was held...
Supreme Court Upholds Abrogation Of Article 370: Live Updates From Judgment Pronouncement
The Supreme Court will pronounce its judgment in the Article 370 case today at 10.30 AM.A 5-judge bench led by Chief Justice of India DY Chandrachud will decide the validity of the Presidential Orders of 2019 repealing the special status of Jammu and Kashmir.Follow this page for live-updates from the Supreme Court.The bench, also comprising Justices Sanjay Kishan Kaul, Sanjiv Khanna, BR Gavai...
CLAT 2024 UG-PG Result Declared, Admissions/Counselling Notification Tomorrow
The Consortium of National Law Universities today officially announced the results for the Common Law Admission Test 2024 (CLAT 2024). Candidates who took CLAT 2024 can access their results by logging in to the official website consortiumofnlus.ac.in. The consortium had previously released the final answer key for CLAT 2024 on December 9.The admission process for the five-year integrated UG...
AILET 2024 Analysis: Lengthy But On Expected Lines
AILET was conducted across 24 cities in the country today. This was the first AILET paper with revised duration of 120 minutes (instead of 90 minutes) for 150 questions. Though the students had more time but against all expectations, the question paper was lengthy, and the format was just like AILET 2022. The difficulty level was moderate and there were many contextual questions. Every...
AILET PG 2024: An Easy Paper With Unorthodox Surprises
The AILET PG 2024 exam proved to be an easy paper for most test-takers, with some questions falling in the moderate difficulty range. This year, however, witnessed a significant change: questions appeared from subjects not typically covered in the exam, such as the Prevention of Sexual Harassment Act, the Sale of Goods Act, and Labour Laws. This shift surprised many and required...
“Recovery Evidence” Under Section 27 Of The Evidence Act- Questions & Answers By Justice V Ramkumar [Part-V]
Q.21 At the time of his arrest the accused was seen wearing the same blood stained shirt which he was wearing 2 or 3 days ago when the murder was committed. The defence argues that it was unlikely that the accused would continue to wear the same shirt. Whether the defence argument can be accepted in all cases ?. Ans. No, especially if the bloodstain had become dull....