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Jaipur Blasts 2008 : Supreme Court Refuses To Interfere With Rajasthan HC Order Declaring One Accused Juvenile As On Date Of Occurrence
Recently, the Supreme Court (on December 08) dismissed a Special Leave Petition filed by the State of Rajasthan against the Rajasthan High Court's order, which declared that one of the convicts in the 2008 Jaipur bomb blasts case a Juvenile on the date of occurrence. While doing so, the High Court had set aside the order of the Sessions Judge and affirmed the Juvenile Justice Board's decision...
Centre Introduces Revised Criminal Law Bills In Lok Sabha To Replace IPC, CrPC & Evidence Act
The Central Government on Tuesday (December 12) introduced revised criminal law bills in the Lok Sabha after withdrawing the previous versions.Home Minister Amit Shah introduced 'The Bharatiya Nyaya (Second) Sanhita, 2023', 'The Bharatiya Nagarik Suraksha (Second) Sanhita, 2023' and 'The Bharatiya Sakshya (Second) Bill, 2023', which seek the repeal and replace the Indian Penal Code, the Code...
Assam Accord : Supreme Court Reserves Judgement On Pleas Challenging Constitutional Validity Of Section 6A Of Citizenship Act
A Constitution Bench of the Supreme Court reserved its judgement in the batch of petitions challenging Section 6A of the Citizenship Act 1955 today (12.12.2023). The bench comprising CJI DY Chandrachud along with Justices Surya Kant, MM Sundresh, JB Pardiwala, and Manoj Misra heard the matter for four days before reserving the judgement. Section 6A of the Citizenship Act 1955 allows...
FiberNet 'Scam' | Supreme Court Asks Chandrababu Naidu & State To Avoid Public Comments On Case
The Supreme Court on Tuesday (December 12) directed former Andhra Pradesh Chief Minister Nara Chandrababu Naidu's anticipatory bail plea in the FiberNet scam to be listed on January 17 at 3 PM. On the last occasion, the hearing had been adjourned by the court to await the decision in the Telugu Desam Party (TDP) supremo's quash petition in the skill development case. A bench of Justices...
NewsClick Case | Supplying Grounds Of Arrest In Writing Not Necessary Under UAPA : Delhi Police To Supreme Court
The Supreme Court on Monday (December 11) adjourned the pleas by NewsClick founder and editor-in-chief Prabir Purkayastha and human resources head Amit Chakraborty challenging their recent arrest.A bench of Justices BR Gavai, PS Narasimha, and Prashant Kumar Mishra was hearing the special leave petitions by the duo assailing a decision of the Delhi High Court upholding their arrest by the...
Impossible To Get Accurate Data On Illegal Migrants, They Enter In Clandestine Manner : Centre Tells Supreme Court
The Centre on Tuesday (12.12.2023) filed an affidavit furnishing the details on illegal immigrants and those who have been granted citizenship in light of S.6A of the Citizenship Act, 1955.On December 7, the Court had directed the Ministry of Home Affairs to furnish data regarding the inflow of illegal migrants to Assam and North Eastern states after March 25, 1971 (post the declaration...
Article 370 Judgment | Constitution Amendments Through Circuitous Manner Not Permissible; Article 368 Procedure Must Be Followed : Supreme Court
In the Article 370 case, the Supreme Court categorically held that amendments to substantive provisions of the Constitution cannot be made by executive notifications. The amendments to Constitutional provisions have to be carried out by following the procedure prescribed under Article 368, that is by passing an amendment bill in the Parliament with the backing of the prescribed...
Law Enacted For 33% Women's Reservation In Local Bodies; Elections To Be Completed By April 2024 : Nagaland Govt Tells Supreme Court
On December 11, the Supreme Court considered an affidavit filed on behalf of the chief secretary of Nagaland. The same affirmed that the Nagaland Municipal Act, 2023, was passed on 9.11.2023 by the Nagaland assembly. The Act provides for 33 percent reservations for women in the Urban Local Bodies. This is in accordance with Article 243T (Reservation of Seats) of the Indian Constitution. A...
Article 370 Judgment | Why Supreme Court Upheld Repeal Of J&K Special Status Despite Invalidating Changes To Article 367? Explained
A Constitution Bench of the Supreme Court yesterday upheld the validity of the Union Government's 2019 decision to repeal the special status of Jammu and Kashmir (J&K) under Article 370 of the Constitution. While doing so, the bench comprising CJI DY Chandrachud, Justices Sanjay Kishan Kaul, Sanjiv Khanna, BR Gavai, and Surya Kant held that the Constitution (Application to Jammu...
Prashant Bhushan Writes To SC Registry Seeking Reasons For Deletion Of Petitions Against Centre's Delay In Judges' Appointments From Causelist
Advocate Prashant Bhushan has written to the Registrar of the Supreme Court seeking reasons for deletion of the petitions against Centre's delay in judges' appointments, without the knowledge or information of the presiding Judge and despite a judicial order for a specific date listing. On 5th December, Bhushan, appearing for one of the petitioners (Centre For Public Interest Litigation) in...
Centre Withdraws Bills Introduced To Replace IPC, CrPC & Evidence Act; To Be Reintroduced With Suggestions Of Committee
Update at 4.45 PM, Dec 12 : Centre Introduces Revised Criminal Reform Bills To Replace IPC, CrPC & Evidence ActThe Central Government has decided to withdraw the three criminal law reform bills - Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Sakshya Bill and Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita- introduced by it in the Lok Sabha to replace the Indian Penal Code, the Indian Evidence Act and the Code...