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BREAKING | Krishna Janmabhumi Dispute: Allahabad HC Allows Plea To Appoint Commission To Inspect Mathura's Shahi Idagh Mosque
In a significant order likely to affect the fate of the prayers in the pending suits before the Allahabad High Court concerning Mathura's Krishna Janmabhoomi-Shahi Eidgah Mosque dispute, the HC, on Tuesday, ALLOWED a plea seeking the appointment of a court commissioner to inspect the Idgah Mosque. A bench of Justice Mayank Kumar Jain passed this order on an Order 26 Rule 9...
Senior Advocate AM Singhvi Objects To Listing Of AAP Leader Satyendar Jain's Bail Plea Before Bench Led By Justice Bela Trivedi
Update : CJI DY Chandrachud Explains Why Satyendar Jain's Bail Plea Was Listed Before Justice Bela Trivedi's BenchSenior Advocate Dr Abhishek Manu Singhvi on Thursday (December 14) raised an objection before the Chief Justice of India regarding the listing of the bail petition of Aam Aadmi Party leader Satyendar Jain before a bench led by Justice Bela Trivedi. "This case was listed before...
Supreme Court Shocked At Advocate Telling High Court That He Won't Argue Before Particular Bench, Issues Contempt Notice
The Supreme Court (on December 01), while hearing a criminal appeal, expressed its shock at the conduct of an advocate for refusing to argue before the High Court. The matter concerns the conviction of the accused persons/ appellants under several provisions of the Indian Penal Code, 1860. Against this conviction, the appellants moved the Allahabad High Court. Therein, the Court had granted...
Sec 240A IBC | Even If MSME Registration Obtained Post Commencement Of CIRP, Promoter Eligible To Submit Resolution Plan: Supreme Court
The Supreme Court has held that the Promoter of a Corporate Debtor is eligible to submit a resolution plan in terms of Section 240A of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (“IBC”), even if the Corporate Debtor was registered as Micro Small Medium Enterprise (“MSME”) after commencement of Corporate Insolvency Resolution Process (“CIRP”).The Bench comprising Justice Sanjay...
Pregnancy Shouldn't Burden Women's Aspirations; Public Employment Rules Must Address Difficulties Due To Motherhood: Kerala High Court
In a significant ruling, the Kerala High Court addressed the disadvantages that women may face due to their biological differences from men, in the context of getting opportunities in public employment. The Court said that the rules relating to public employment must accommodate the concerns of pregnant women and young mothers, so that they don't face discrimination.The Division Bench...
Delay In Filing FIR Not Satisfactorily Explained Could Be Fatal To Prosecution Case: Supreme Court
The Supreme Court on Tuesday acquitted a man convicted by the High Court of Madras under Section 304 (culpable homicide not amounting to murder) of the IPC, holding that the prosecution was unable to establish the accusation against him beyond reasonable doubt. The Court said he was entitled to be acquitted as it is what the justice of the case demands.A bench of Justice BR Gavai,...
IBC | Cut-Off Date To Determine Resolution Applicant's Eligibility Under S.240A Is Date Of Submitting Resolution Plan : Supreme Court
The Supreme Court has held that for the purpose of Section 240A of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (“IBC”), the cut-off date to determine the eligibility of a resolution applicant to submit a resolution plan, is the date on which the resolution plan was submitted and not the date on which Corporate Insolvency Resolution Process (“CIRP”) commenced.The Bench comprising Justice...
Non Stamping Of An Agreement A Curable Defect, Only Makes A Document Inadmissible & Not Void: Supreme Court
On December 13, the Supreme Court ruled that arbitration clauses in unstamped or inadequately stamped agreements were enforceable. In doing so, the Court overruled the judgment rendered by a 5-judge bench in April this year in M/s. N.N. Global Mercantile Pvt. Ltd. v. M/s. Indo Unique Flame Ltd. And Ors which had by a 3:2 majority held that unstamped arbitration agreements are not...
Gain Bitcoin Cryptocurrency Scam : Supreme Court Transfers Cases To CBI; Trials Shifted To Delhi CBI Court
The Supreme Court on Wednesday(December 12) transferred the cases relating to the “GainBitcoin Ponzi Scheme” to the Central Bureau of Investigation and transferred the trial of the cases to the CBI Court, Rouse Avenue, New Delhi.The bench comprising Chief Justice of India D.Y. Chandrachud, Justices J.B. Pardiwala and Manoj Misra passed the order disposing of a batch of writ...
New Criminal Procedure Bill Ignores Parliamentary Panel's Concerns About Allowing Police Custody Beyond First 15 Days Of Remand
The revised Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bill (BNSS) introduced in the Lok Sabha by the union government in the ongoing winter session of the Parliament has overlooked the concerns of a parliamentary standing committee over a provision allowing police custody beyond the initial fifteen days of remand. The BNSS, originally introduced during the monsoon session, seeks to replace the Code...