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Taking Suo Motu Case On Dismissal Of 6 Women Judicial Officers, Supreme Court Issues Notice To Madhya Pradesh High Court
In a suo motu writ petition registered in connection with simultaneous termination of services of 6 female civil judges by the Madhya Pradesh government, the Supreme Court on Friday (January 12) issued notice to the Registrar General of the MP High Court.The Bench of Justices BV Nagarathna and Sanjay Karol passed the order, noting that suo motu cognizance of the matter had already been taken...
BREAKING| Supreme Court Sets Aside HC Order Transferring Himachal Pradesh DGP, Criticizes High Court's Approach
The Supreme Court on Friday (January 12) set aside the order of the Himachal Pradesh High Court transferring Sanjay Kundu IPS from the post of DGP of the State on the allegation that he was interfering with the fair investigation of a case.A bench comprising Chief Justice of India DY Chandrachud, Justice JB Pardiwala and Justice Manoj Misra expressed reservations about the manner in which...
Supreme Court Grants Protection From Arrest To Union Minister Nisith Pramanik In Attempt-To-Murder Case In West Bengal
The Supreme Court on Friday (January 12) granted protection from arrest to Bharatiya Janata Party (BJP) legislator and Minister of State (MoS) for Home Affairs Nisith Pramanik in an attempt-to-murder case registered in West Bengal. The protection order will operate till the Calcutta High Court hears his petition.The BJP Member of Parliament (MP), representing the Dinhata Lok Sabha...
Muzaffarnagar Student Slapping Case | 'Uttar Pradesh Govt Failed To Act In Manner Expected After Incident' : Supreme Court
In the latest development in the Muzaffarnagar student slapping case, the Supreme Court on Friday (January 12) orally remarked that the state government had not acted in the manner expected after the incident.A bench of Justices Abhay S Oka and Ujjal Bhuyan was hearing a public interest litigation (PIL) filed by activist Tushar Gandhi seeking a proper and time-bound investigation into...
Plea To Identify Minorities At District Level: Supreme Court Grants Last Opportunity To States To File Response, Seeks Centre's Report
While hearing a batch of petitions pertaining to the district-wise identification of minorities, the Supreme Court on Friday (January 12) expressed its disapproval over certain state governments' failure to submit affidavits and responses despite previous reminders.A bench of Justices Sanjiv Khanna and Dipankar Datta was hearing a clutch of public interest litigation (PIL) petitions seeking...
AMU Continued As Institution Of National Importance, Why Minority Status Important? Supreme Court Asks [Day 3]
During the hearing of the case concerning the minority status of the Aligarh Muslim University, the Supreme Court on Thursday (January 12) asked if the 'minority tag' was important for the University, since it has been existing as an institute of national importance for over a hundred years.“Over the last 100 years, without the minority institution tag, it(AMU) has continued to be...
'Unscrupulous Litigants Shouldn't Be Allowed To Go Scot Free' : Supreme Court Imposes Rs 25 Lakhs Cost On Complainant
The Supreme Court (on January 11) came down heavily on a litigant for misusing the legal system by lodging false and frivolous complaint with non-disclosure of necessary facts. The Court slammed the respondent for forum shopping and for registering FIR against appellants despite the commercial nature of dispute. Condemning such intended acts of abuse of power, a Division Bench...
NGT Can't Direct Govt To Exercise Rule Making Powers In A Particular Manner : Supreme Court Approves Shimla Development Plan
The Supreme Court in a recent decision approved the Shimla Development Plan, 2041 by holding that the development plan has been finalized after taking into consideration the reports of various expert committees and the studies undertaken with regard to various aspects including environmental and ecological aspects. Setting aside the finding of the National Green Tribunal (“NGT”),...
Frame Policy To Phase Out Heavy Duty Diesel Vehicles & Replace Them With BS-VI Vehicles : Supreme Court Directs Centre
The Supreme Court on Thursday (January 11) directed that the Union of India should formulate a policy of phasing out heavy-duty diesel vehicles and replacing them with BS VI vehicles. The policy should be framed within a period of six months from today.The Court asked the Union to examine the recommendations made by the Environment Pollution(Prevention and Control) Authority, which has been...
Israel Acting With 'Genocidal Intent' Against Gaza : South Africa Tells International Court Of Justice
The Republic of South Africa opened its arguments on Thursday (January 11) before the International Court of Justice seeking provisional measures under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide for the suspension of Israel's military operations in Gaza and that Israel take “all reasonable actions within their power to prevent genocide.” Senior...
NGT Not Supposed To Apply Strict Rigours Of CPC When Citizen Approaches With Grievance : Supreme Court
The Supreme Court (on January 04) expressed dissatisfaction with the NGT's approach while dismissing an application. The application alleged that a waterbody/pond was being filled up. However, the NGT summarily dismissed the same without holding any inquiry. The Tribunal's findings were based only on certain photographs. Discontent with the same, the Apex Court observed that when...