Top Stories
Supreme Court Adjourns Umar Khalid's Bail Plea, Next Posting On January 31
The Supreme Court on Wednesday (January 23) adjourned the hearing of former JNU scholar and activist Umar Khalid's bail plea in connection with the Delhi riots larger conspiracy case. He has been behind bars since September 2020, awaiting his trial under the Unlawful Activities (Prevention) Act for his alleged involvement in the larger conspiracy surrounding the communal violence that broke...
Constitutional Amendments Necessary To Implement "One Nation, One Election": BCI Chairperson Submits Suggestions To High-Level Committee
The Chairman of the Bar Council of India (BCI), Manan Kumar Mishra, has forwarded a detailed set of recommendations to the High-Level Committee on the prospect of "One Nation, One Election" (ONOE). The proposals encompass a spectrum of legal and administrative transformations required for the efficacious implementation of simultaneous elections for central and state governments.Key Legal...
How Can A Law Officer Say He Won't Support An Amendment Passed By Parliament? Supreme Court Asks Solicitor General In AMU Case
The fifth day of the hearing in the Aligarh Muslim University(AMU) case witnessed certain dramatic moments when the Solicitor General of India submitted that he was not supporting the amendment passed by the Parliament in 1981 which had the effect of conferring minority status to the AMU.A seven-judge bench led by the Chief Justice of India expressed surprise at this submission of the SG...
Default Bail Can't Be Claimed On Ground That Investigation Is Pending Against Other Accused: Supreme Court Sets Aside Bail To Wadhwans In DHFL Case
The Supreme Court today (January 24) set aside the default bail granted to DHFL promoters Kapil Wadhawan and Dheeraj Wadhawan in the case related to the alleged multi-crore loan scam. Setting aside the concurring findings of the High Court and the Trial Court, the Bench of Justices Bela Trivedi and Pankaj Mithal noted that Kapil and Dheeraj Wadhawan cannot claim the statutory right of...
Aligarh Muslim University Minority Status Case : Live Updates From Supreme Court [Day 5]
The Supreme Court will continue hearing the case concerning the minority status of the Aligarh Muslim University.A 7-judge Constitution Bench comprising the Chief Justice of India DY Chandrachud, Justice Sanjiv Khanna, Justice Surya Kant, Justice JB Pardiwala, Justice Dipankar Datta, Justice Manoj Misra and Justice Satish Chandra Sharma will hear the matter.The reports of the hearings from...
Violates Right To Life & Amounts To Ostracisation: Calcutta HC Sets Aside 'Frivolous' Excommunication From Agrahari Sikh Community, Imposes ₹1.5 Lakh Cost
The Calcutta High Court has set aside an order of excommunication by the 'Gurudwara Chhota Singh Sangat,' against the petitioner, excommunicating him from the entire Agrahari Sikh community due to an alleged matrimonial dispute between the petitioner's son and his wife.In setting aside the order of excommunication and directing the respondent office-bearers to pay costs of Rs 1.5 lakhs to...
AMU Surrendered Rights To British, Argues Centre; Political Inclination Of Founders Immaterial For Minority Status, Says Supreme Court [Day 4]
During the second half of the fourth day of the hearing of the case relating to the minority status of the Aligarh Muslim University (AMU), Solicitor General of India (SG) Mr Tushar Mehta made submissions on the historical aspects of the AMU Act of 1920 and emphasized the context in which the University came into existence. In one such submission, he argued that while AMU was a...
AMU Minority Status Case | Article 30 Not A Mere Enabling Provision, It's An Obligation On State, Says Supreme Court [Hearing Day 4]
The 7 Judges Constitution Bench led by the Chief Justice of India, DY Chandrachud continued its hearing on the issue of granting minority status to Aligarh Muslim University under Article 30. On the 4th day of arguments, the CJI verbally observed that it is now a well-settled proposition that merely seeking financial aid from the state will not deprive a denominational institution of...
Pennaiyar River Dispute : Supreme Court Directs Constitution Of New Negotiation Committee In Case Between Tamil Nadu & Karnataka
In a dispute between the States of Tamil Nadu and Karnataka over sharing of Pennaiyar river water resources, the Supreme Court today directed that a new Negotiation Committee be constituted to re-explore the possibility of settlement by negotiations between the States.The Bench of Justices Hrishikesh Roy and Prashant Kumar Mishra ordered that the Committee submit its report over the outcome...
Acquittal Under Prevention Of Corruption Act Should Not Be Based Solely On Invalid Sanction: Supreme Court
The Supreme Court (on January 18) opined that acquittal under the Prevention of Corruption Act, 1988 (PC Act) cannot be based solely on invalid Sanction. “The Sessions Court could not have acquitted the accused only on the ground of alleged invalid sanction, without recording its findings on all the issues involved.,” the Court said. The Bench of Justices Bela M Trivedi and KV...
Magistrate Can't Take Cognizance Of Supplementary Chargesheet If It Lacks Fresh Evidence After Further Investigation: Supreme Court
The Supreme Court on Monday (January 22) observed that it would be impermissible under the law for a Judicial Magistrate to take cognizance of a supplementary charge-sheet submitted after further investigation if it doesn't contain any fresh oral or documentary evidence, would be impermissible under the law. Reversing the concurring findings of the High Court and Trial Court, the Bench...