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Supreme Court Issues Notice On Haryana Govt's Plea Against High Court Order Striking Down 75% Domicile Quota As Unconstitutional
The Supreme Court on Monday (February 5) issued notice on the State of Haryana's plea challenging the Punjab and Haryana High Court's order declaring the 75 percent domicile reservation for locals in the private sector with a monthly salary below Rs 30,000 as unconstitutional.A bench of Justice PS Narasimha and Aravind Kumar today sought responses from industry associations in Haryana,...
Dispute Over Delhi LG's Power To Nominate Members : Supreme Court Adjourns Delhi Municipal Corporation Mayor's Plea On Standing Committee
The Supreme Court on Monday (February 5) adjourned by two weeks the petition filed by Aam Aadmi Party (AAP) member Shelly Oberoi, the Mayor of the Municipal Corporation of Delhi (MCD), seeking to allow the Corporation to exercise the functions of the Standing Committee.A bench comprising Chief Justice of India DY Chandrachud, Justice JB Pardiwala, and Justice Manoj Misra heard the...
Jharkhand High Court To Hear Hemant Soren's Plea Challenging ED Arrest On February 12
The Jharkhand High Court has adjourned till February 12, hearing in the petition filed by former Jharkhand Chief Minister Hemant Soren, challenging his arrest by the Directorate of Enforcement for alleged involvement in a significant land scam.While doing so, the division bench consisting of Acting Chief Justice Shree Chandrashekhar and Justice Rajesh Kumar permitted Soren to withdraw...
Even If Chargesheet Is Filed During Pendency Of Petition To Quash FIR, High Court Can Examine If Offences Are Made Out : Supreme Court
Recently, the Supreme Court observed that if the charge sheet is filed against the accused during the pendency of the petition for quashing of the FIR, the High Court is not restrained from exercising its inherent jurisdiction and could still examine if offences alleged to have been committed were prima facie made out or not on the basis of the F.I.R., charge sheet and other...
Supreme Court Weekly Round-Up (29th January- 3rd February, 2024)
With another week gone at the Supreme Court of India, Live Law is back with its Supreme Court Weekly Digest, dedicated to keeping our readers abreast of the most recent legal developments in the country's apex court. This digest aims to inform you about the latest judgments, orders, and Public Interest Litigations (PILs) filed in the Supreme Court during the past week and also the...
Court Allows Former CM Hemant Soren To Attend Jharkhand Assembly Floor Test, Rejects ED's Objection
A special Prevention of Money Laundering Act (PMLA) court in Ranchi has granted permission to the former Chief Minister of Jharkhand, Hemant Soren, to be present in the state Assembly for the upcoming floor test scheduled for February 5.The decision comes amidst allegations of money laundering and fraudulent land acquisition against Soren, for which the Enforcement Directorate (ED) had sought...
Jharkhand High Court Schedules Hearing Of Hemant Soren's Petition Against ED Arrest On February 5
The Jharkhand High Court has scheduled the hearing for the petition filed by former Jharkhand Chief Minister, Hemant Soren, challenging his arrest by the Directorate of Enforcement (ED) on February 5.Initially, the Court had set the matter for February 2. However, during the hearing on the same day, Soren's Counsel requested the withdrawal of the writ petition as Soren had...
A Perfectly Valid Provision Can't be 'Read Down' Just Because It Imposes Harsher Consequences: Supreme Court
The Supreme Court, in a recent judgment, observed that if a plain reading of a clause fulfills the object and purpose of the statute, then the rule of 'Reading Down' the clause would not be applied just because the clause imposes harsher consequences.Disagreeing with the observation made by the High Court, the Bench comprising CJI DY Chandrachud, Justices JB Pardiwala, and Manoj Misra,...
Supreme Court Issues Notice On Plea For Rehabilitation Of Slum Dwellers Evicted From Jhuggis Near Delhi's Mathura Road
In a plea against demolition of a Jhuggi Jhopri (JJ) cluster near Mathura Road, Delhi, at a time when demolition activities in the national capital were banned subject to exceptions, the Supreme Court on Friday(February 2) issued notice to the respondent-authorities.The Bench of Justices PS Narasimha and Aravind Kumar was hearing a challenge to a Delhi High Court order, whereby a plea against...
SARFAESI | Bank Can Forfeit Entire 25% Deposit & Not Just The Extent Of Loss Due To Default By Auction Purchaser : Supreme Court
In a significant verdict, the Supreme Court held that the entire earnest money deposited by an auction purchaser would be forfeited as per Rule 9(5) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (SARFAESI Rules) on the failure to deposit the remaining amount within the stipulated period.The Court rejected the view taken by the Madras High Court that the forfeiture of the earnest...
Govt Law Officers Must Remain Impervious To Politics Of The Day & Conduct Themselves With Dignity In Court : CJI DY Chandrachud
In his inaugural address, delivered at the Commonwealth Attorneys and Solicitors General Conference (CASGC) 2024, Chief Justice of India DY Chandrachud said executive accountability relies heavily on law officers' ethical behavior and responsibility. Elucidating, CJI said that law officers - such as the Attorney General for India, the Advocate General of State, the Solicitor General of...
Declaration Of Title Can Be Sought Based On Adverse Possession : Supreme Court Reiterates
Recently, the Supreme Court reiterated that a suit for declaration of title based on the plea of an adverse possession can be filed by the plaintiff. Reversing the findings of the High Court, the Bench of Justices P.S. Narasimha and Aravind Kumar, while referring to the Judgment of Ravinder Kaur Grewal vs. Manjit Kaur observed that it is a settled position of law that a plaintiff can seek...