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Legal Services Provided By Individual Advocate, Partnership Firm Of Advocates Exempted From Service Tax: Bombay High Court
The Bombay High Court has held that the service provided by an individual advocate, a partnership firm of advocates, by way of legal services is exempt from levy of service tax.The bench of Justice G. S. Kulkarni and Justice Kishore C. Sant has observed that the taxable service in respect of services provided or to be provided by the individual advocate for a firm of advocates has been set out...
'Could Preamble Have Been Amended While Keeping The Date Intact?' Supreme Court Asks In Plea To Delete Words "Socialist" & "Secular"
In a public interest litigation filed by former Rajya Sabha MP Dr. Subramanian Swamy seeking to delete the words "Socialist" & "Secular" from the Preamble to the Constitution of India, the Supreme Court today asked if the Preamble could have been amended while keeping the date intact.At request of the counsel appearing in connected matter, ie Balram Singh v. Union of India, the case...
Supreme Court Declines Abhishek Banerjee's Plea For Action Against HC Judge Over Interviews, But Agrees To Consider Request For Transfer Of Cases
The Supreme Court on Friday (February 9) expressed disinclination to entertain Trinamool Congress MP Abhishek Banerjee's request for 'necessary action' against Justice Abhijit Gangopadhyay, judge of the Calcutta High Court, for 'politically motivated' interviews. At the same time, it agreed to consider the other relief prayed for by the Trinamool Congress national general secretary in his...
Supreme Court Dismisses Plea Seeking Contempt Action Against ECI For Not Changing Forms Asking Aadhaar Number To Enrol New Voters
The Supreme Court on Friday (February 9) dismissed a petition seeking contempt action against the Election Commission of India (ECI) for not changing the forms which ask for Aadhaar numbers to enrol new voters.Despite the ECI's assurance last year that Aadhaar numbers were not obligatory for new voter registration, the forms remained unchanged, according to the petitioner. However, a...
Subcategorization Of SC/STs Can Help More Backward Classes, But Guidelines Needed To Avoid Play Of Popular Politics : Supreme Court [Day 3]
While reserving judgment on the validity of subclassification within the Scheduled Castes(SCs) and Scheduled Tribes(STs) for reservations, the Supreme Court on Thursday (February 9) observed that subcategorization could be a measure to ensure that the benefits of reservation reach the more backward categories within the reserved classes.The 7-judge bench observed that if only certain castes...
Supreme Court Weekly Digest With Subject/Statute Wise Index [January 21 to 31]
Adverse PossessionAdverse Possession - Declaration of title can be sought based on adverse possession. (Para 5) 2024 LiveLaw (SC) 82BailAnticipatory bail cannot be granted merely because the accused is willing to pay an interim compensation. 2024 LiveLaw (SC) 54Bail cannot be cancelled merely due to non-appearance of accused before court. 2024 LiveLaw (SC) 65Cancellation of Bail - Merely...
Parliament Clears The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2024
Paving way for addition of new communities to the list of Scheduled Tribes for State of Andhra Pradesh, the Parliament on Thursday (February 8) cleared the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2024.The said Bill seeks to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, based on recommendation of the State Government of Andhra Pradesh and after consultation with...
Parliament Clears The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2024
Paving way for modification in the lists of Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) for the State of Odisha, the Parliament on Thursday (February 8) cleared the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2024.Prepared on recommendations of Odisha government, after consultation with the Registrar General of India and the National Commissions for...
Company Belonging To Kerala CM's Daughter Approaches Karnataka High Court Against SFIO Investigation
Exalogic Solutions, an IT company of which Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan's daughter Veena Vijayan is a Director, on Thursday, filed a petition in the Karnataka High Court seeking to quash the order dated January 31, passed by the Union of India directing the Serious Fraud Investigation Office (SFIO) to investigate the company.The petition states that the impugned Order has been...
'No Evidence Establishes UAPA Case, Links With Banned Groups' : Bhima-Koregaon Accused Shoma Sen Argues For Bail In Supreme Court
Former Nagpur University professor and Bhima Koregaon-accused Shoma Sen defended her bail plea in the Supreme Court on Thursday (December 8) by alleging a lack of evidence connecting her to the case under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, or establishing her purported links with the proscribed Communist Party of India (Maoist).A bench of Justices Aniruddha Bose and Augustine...
Parliament Clears Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2024
With an aim inter-alia to rationalize minor offenses related to water pollution, the Parliament on Thursday (February 8) cleared the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2024.The Bill seeks to amend the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. It proposes decriminalizing several "minor" violations related to water pollution (instead, imposing...