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Temporary Workers Engaged In Maharashtra Public Works Dept Entitled To Holidays On 2nd & 4th Saturdays : Supreme Court
Recently, the Supreme Court granted relief to the temporary workers engaged in the Public Works Department of Maharashtra observing that they are entitled to get the benefits of public holidays as well as holidays on the 2nd and 4th Saturdays of each month. The respondents herein were the employees employed by the State's Public Works Department. On 27th February 2004, the respondent...
Justice V Srishananda Of Karnataka High Court Expresses Regret For Objectionable Remarks
Justice V Srishananda, Judge of the Karnataka High Court who made objectionable remarks during court hearings, today expressed regret and said they were unintentional and not to hurt any individual or section of the society. As the proceedings began today at 2.30 pm, the judge read out a statement in this regard in the open court in the presence of some of the office bearers of the...
Notary's Omission To Make Entry In Notarial Register Misconduct : Supreme Court
In a case where a Notary was alleged to have notarized affidavit of the petitioner in his absence, and the petitioner denied filing the special leave petition, the Supreme Court recently observed that an act or omission on part of a Notary in violation of Rule 11 of the Notaries Rules 1956 would amount to misconduct, and such Notary would be unfit to be a Notary."...the Notaries Act...
Justice Abhay S. Oka To Deliver The Vimukta Diwas Lecture On 'Indian Constitution & Denotified Tribes' [22nd September]
LiveLaw With Criminal Justice & Police Accountability Project is hosting the Vimukta Diwas Lecture on 'Indian Constitution & Denotified Tribes'Vimukta Diwas is celebrated to create awareness about the Denotified Tribes. These were termed as criminals as per the Criminal Tribes Act, 1871, under the British Rule. The colonial law provided extensive powers of surveillance of...
Supreme Court Dismisses Ex-Google Employee's Petition Alleging Religious Discrimination At Workplace
The Supreme Court on Friday (September 20) dismissed a writ petition file by a terminated Google employee who wrote complaints to the Prime Minister about alleged religious discrimination he faced at the workplace.The petitioner in person, Zahid Showka,t filed a writ petition under Article 32 of the Constitution stating that he was aggrieved by his termination and subsequent non-action on...
Whether Reasons Recorded By CBI To Arrest Kejriwal Met Legal Standards? A Critique Of Justice Surya Kant's Judgment
The Supreme Court's two-judge bench agreed that Delhi CM Arvind Kejriwal should be granted bail in the CBI's 'Liquor Policy Scam' case but framed separate opinions regarding the arrest's validity though upholding the same. Justice Surya Kant upheld the arrest, noting the CBI met procedural requirements under the Code of Criminal Procedure (Cr.P.C.). In contrast, Justice Ujjal Bhuyan...
'Right To Get Unadulterated Food Fundamental Right' : Kerala High Court Asks Centre To Examine Lacunae In Food Safety & Standards Act
The Kerala High Court has directed the Central Government to look into the lacunae in the Food Safety and Standards Act of 2006 and its Regulations. The Court stated that it is the duty of the government to have a fool proof Act and Rules to ensure that citizens are given unadulterated food.In this case, the Court was considering whether prosecution could be initiated against Pepsico...
Strange Approach By HC : Supreme Court Sets Aside Order Dismissing FIR Quashing Petition As 'Infructuous' Due To Petitioner's Arrest
The Supreme Court today (September 20) criticized a decision of the Allahabad High Court, which declared a petition seeking the quashing of an FIR as “infructuous” solely because the petitioner had been arrested.A bench of Justice Abhay Oka and Justice Pankaj Mithal set aside the High Court's order that dismissed the petition without considering its merits.In its order, the Supreme...
Private Citizens Free To Change Party Loyalties; 10th Schedule Can't Be Challenged For Exempting Non-Elected Persons: Supreme Court
The Supreme Court on Friday (September 20) dismissed a writ petition challenging the constitutionality of the 10th Schedule of the Constitution. The Court also noted that the validity cannot be challenged on the ground that anti-defection laws do not apply to private individuals changing their political loyalties. The 10th Schedule was introduced by 52nd Constitutional Amendment in 1985...
Citizens Have 'Right To Free Speech', Not State's Burden To Ensure That They Only Know Truth: Bombay HC On IT Amendment Rules
The Bombay High Court's 'Tie-Breaker' Judge Justice Atul Chandurkar, while opining that the amendments to the Information and Technology Rules, 2021 are 'unconstitutional' held that the citizens only have the 'right to free speech and expression' but not a 'right to truth' and thus the State cannot claim to have a responsibility to ensure that citizens know only 'truth' and not 'fake or...
Supreme Court Issues Notice On Pleas For 33% Women Reservation In Delhi Bar Bodies, Voices Concerns About Expensive Campaign
The Supreme Court today issued notice on two petitions seeking 33% reservation for women lawyers in Delhi's lawyer bodies viz. Bar Council of Delhi (BCD), Delhi High Court Bar Association (DHCBA) and all District Bar Associations.A bench of Justices Surya Kant and Ujjal Bhuyan passed the order and listed the matter on September 25, refusing to stay the Bar elections in the meanwhile.One of...
State Must Ensure Timely Payment Of Land Acquisition Compensation Even If Private Company Is Ultimately Liable, Delay Violates Art 300A: Supreme Court
The Supreme Court today (September 20) criticised the State of Himachal Pradesh for failing to ensure the timely payment of additional compensation of Rs. 3,05,31,095 awarded to landowners for land acquired in 2008 for a cement project run by JAL(M/s Jaiprakash Associates Limited).A bench of Justice JB Pardiwala and Justice Manoj Misra said that the state government should have...