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Centre Amends Surrogacy Rules To Allow Couples With Medical Conditions To Use Donor Gametes
In a crucial development to the surrogacy landscape in India, the Central government has modified the Surrogacy (Regulation) Rules, 2022 and notified that for couples (husband or wife) certified as suffering from medical conditions, both gametes need not come from the intending couple.To recap, Form 2 (Consent of the Surrogate Mother and Agreement for Surrogacy) of the Surrogacy Rules read...
'Why Create Controversy Naming Lion & Lioness After Sita & Akbar?': Calcutta High Court Suggests State To Change Animals' Names
The Calcutta High Court on Thursday, directed for the reclassification of a plea moved by the Vishwa Hindu Parishad as a public interest litigation, and for it to be placed before the regular bench having determination over PILs.The Court also orally called on the State to consider renaming the lioness called 'Sita' who was a worshipped goddess among Hindus, to avoid controversy. Upon being...
Farmers Protest: Lawyer Moves High Court Seeking Judicial Probe Into Punjab Youth's Death Allegedly On Account Of Violence By Haryana Police
An application has been moved by a lawyer in the Punjab and Haryana High Court seeking judicial enquiry into death of a 22-year-old youth allegedly by violent means resorted to by the Haryana police/para military during farmers' protest at Khanauri border yesterday.Advocate Harinder Pal Singh has moved an intervention application in the petition challenging "obstructive actions" of the...
Blank Cheque Voluntarily Signed & Handed Over By Drawer Towards Payment Attracts Presumption Under S.139 NI Act : Supreme Court
The Supreme Court has reiterated that a blank cheque leaf, which has been voluntarily signed by the drawer and handed over to the payee towards some payment, will carry the presumption that it was issued in discharge of a legally enforceable debt as per Section 139 of the Negotiable Instruments Act."...even if a blank cheque leaf is voluntarily signed and handed over by the accused towards...
Non-Examination Of Ballistic Expert Fatal To Prosecution Case If Inconsistencies Found In Witness Testimonies : Supreme Court
The Supreme Court held that where the direct evidence produced by the prosecution is found to be credible, then the non-examination of the ballistic expert and omission to produce the ballistic report may not be fatal to the prosecution's case. The Bench Comprising Justices Abhay S. Oka and Ujjal Bhuyan observed that it is not that in every case where the death of the victim is due to...
Courts Must Not Only Set Aside Arbitrary Administrative Actions But Also Restitute Affected Person : Supreme Court
The Courts must not only set aside arbitrary administrative actions so take measures for the restitution of the affected party by addressing the injurious consequences arising from illegal actions, stated the Supreme Court in a recent judgment."…while the primary duty of constitutional courts remains the control of power, including setting aside of administrative actions that may be illegal...
Extra-Judicial Confession Can't Be Strong Evidence If Not Supported by Other Evidence On Record : Supreme Court
The Supreme Court on Tuesday (February 20) observed that when the case of the prosecution is entirely based on the extra-judicial confession being circumstantial in nature then the accused cannot be convicted for the offence unless the chain of circumstances is completed by the prosecution.Reversing the findings of the High Court, the Bench Comprising Justices Bela M. Trivedi and Satish...
Up To States/UTs To Explore Option Of 'Community Kitchens' : Supreme Court
The Supreme Court on Thursday (February 22) left it open to the States and the Union Territories to explore the option of 'community kitchens' as a means to achieve the objectives of the National Food Security Act, 2013.The Court declined to pass directions to formulate a pan-India community kitchen policy given the fact that the National Food Security Act was in force and various welfare...
Manipur High Court Deletes Earlier Direction To Consider Inclusion Of Meiteis In ST List
In a significant development, the Manipur High Court on Wednesday (February 21) modified its 2023 order in part, whereby a contentious direction was issued to the State government for considering the inclusion of Meiteis in the Scheduled Tribes (ST) list.The Bench of Justice Golmei Gaiphulshillu was hearing a review petition filed against para 17(iii) of the decision dated March 27, 2023...
Whether Courts Can Modify Arbitral Award U/S 34 or 37 of Arbitration Act? Supreme Court Refers To Larger Bench
The Supreme Court has referred to the larger bench the question of whether the courts have the power to modify the arbitral award under Sections 34 or 37 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996. “Whether or not the Courts in exercise of power under sections 34 or 37 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 are empowered to modify an arbitral award is a question which...
What Is The Procedure For Cancellation Of Caste Certificate Granted After Scrutiny? Supreme Court In Navneet Kaur Rana's Case
The Supreme Court on Wednesday (February 21), while hearing the challenge against the setting aside of MP Navneet Kaur Rana's cast certificate, asked the counsel for the petitioner to examine what would be the procedure laid down by law when a certificate which is granted after verification is to be cancelled.The bench comprising Justices JK Maheshwari and Sanjay Karol was hearing Navneet...
Advocates Can't Be Brought Under Consumer Protection Act Just Because Doctors Are, Both Professions Different: Argument Before Supreme Court
In a matter where the Supreme Court is hearing whether services rendered by the lawyer would come within the Consumer Protection Act of 1986., arguments were advanced today (on 21 February) where an attempt to distinguish the legal profession from that of the medical profession was made. The issue, crucial for members of the Bar, emerged from a judgment delivered by the National...