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Why Can't Supreme Court Take Judicial Notice Of UAPA & PMLA Misuse? Senior Advocate Mihir Desai
Senior Advocate Mihir Desai on Saturday (February 24) raised apprehensions about the Supreme Court's apparent reluctance to take 'judicial notice' of the misuse of laws such as the Unlawful Activities (Prevention) Act and the Prevention of Money Laundering Act.He was speaking at a seminar on judicial accountability in Delhi, organised by the Campaign for Judicial Accountability and...
One Bench Of High Court Cannot Cancel Bail Granted By Another Bench : Supreme Court
Recently, the Supreme Court observed that the exercise of jurisdiction by the Single Judge of the High Court in cancelling the bail granted to the accused by another Single Judge of the same High Court and that too, by examining the merits of the allegations tantamounts, to judicial impropriety/indiscipline."..we are of the firm opinion that the exercise of jurisdiction by...
New Criminal Laws Replacing IPC, CrPC & Evidence Act To Come Into Force From July 1, 2024
The Union Government has notified that the new criminal laws - Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita and the Bharatiya Sakshya Adhiniyam- will come into effect from July 1,2024.The Ministry of Home Affairs issued three notifications today regarding the date of commencement of these three laws. At the same time, the Centre has put on hold implementation of Sub Section (2)...
LIVE NOW- SESSION-2 CJAR, LIVELAW & THE WIRE Seminar On 'Judicial Accountability'- Supreme Court's recent trend on cases involving Civil Liberties & Political Rights
Campaign for Judicial Accountability and Reforms in partnership with The Wire and LiveLaw is organizing seminar on "Supreme Court Judicial Administration & Management- Issues & Concerns" and "The Supreme Court's recent trend on cases involving Civil Liberties & Political Rights" on February 24 at the Indian Society of International Law, New Delhi. To discuss these twin issues...
There's A Perception Now That If Case Is Listed Before Particular Bench, Result Is Going To Be This : Justice Madan B Lokur
At the seminar hosted today by Campaign for Judicial Accountability and Reforms (CJAR) at ISIL, Delhi, retired Supreme Court Justice Madan B Lokur spoke strongly against the opacity in the Master of Roster system and emphasized a need to remove arbitrariness from the process of listing."Today, the perception is that when the case goes before the particular bench, this is going to be the...
Direct Union, States To Consider Reasonable Demands Of Protesting Farmers; Allow Protesters' Movement To Delhi: Plea In Supreme Court
A petition has been filed in the Supreme Court seeking directions to the Union and State governments to consider "reasonable demands" of protesting farmers and to ensure their free movements through public transport across Delhi borders. The farmers are protesting in demand of a law guaranteeing Minimum Support Price (MSP) for crops, among other things.The petitioner has sought a direction to...
Right To Property Under Article 300A Available To A Person Who Isn't A Citizen Of India : Supreme Court
The Supreme Court has observed that the right to property as enshrined under Article 300A of the Constitution extends to persons who are not citizens of India.“The expression person in Article 300-A covers not only a legal or juristic person but also a person who is not a citizen of India. The expression property is also of a wide scope and includes not only tangible or intangible property...
Supreme Court Weekly Digest With Subject /Statute Wise Index [February 12 to 18]
Administrative LawRecruitment - Reserved Female Category - Non-Creamy Layer (NCL) - The Appellant i.e., a candidate who was scrupulously following the terms and conditions of the Impugned Advertisement was constrained to apply under the 'Open General Category' only on account of certain logistical limitations preventing her from obtaining a valid NCL Certificate. Held, the Appellant cannot...
Master Of Roster Business Should Be Dealt By First 3 Judges: Former SC Judge Justice Kurian Joseph
At the seminar hosted today by Campaign for Judicial Accountability and Reforms (CJAR) at ISIL, Delhi, retired Supreme Court Justice Kurian Joseph suggested that the Master of Roster business shall be dealt with by at least the first three Judges of the Apex Court, if not five. Further, there shall be diversity - atleast on regional and gender basis - when Benches, especially for matters...
'Enemy Property' Not Exempt From Municipal Taxes As It Is Not Vested With Union Govt : Supreme Court
The Supreme Court held that the 'enemy property' vested in the possession of the Union Government-appointed 'custodian', as per the Enemy Property Act, 1968, cannot be considered a property of the Union Government to claim the exemption from the municipal taxes under Article 285 (1) of the Constitution of India.“Union of India cannot assume ownership of the enemy properties once the...
LIVE NOW- CJAR, LIVELAW & THE WIRE Seminar On 'Judicial Accountability'- Session-1 -'Supreme Court Judicial Administration & Management - Issues & Concerns'
Campaign for Judicial Accountability and Reforms in partnership with The Wire and LiveLaw is organizing seminar on "Supreme Court Judicial Administration & Management- Issues & Concerns" and "The Supreme Court's recent trend on cases involving Civil Liberties & Political Rights" on February 24 at the Indian Society of International Law, New Delhi.To discuss these twin issues...
Fali Nariman-The Peerless
“Lawyers in India never retire; they simply drop dead”, remarked Fali S. Nariman. He proved the truth of that remark. Agile and active for his 95 years till February 20, Fali, as he was affectionately known across the board, was finalisng his written submissions in a pending Constitution Bench case till late night and quietly passed away in the wee hours of February 21 bringing the...