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Tirupati Laddu Row : Plea In Supreme Court Seeks Appointment Of Retired Judge To Oversee Temples' Management, Independent Probe
In the wake of the controversy regarding the alleged use of adulterated ghee in preparing the laddus at the Tirumala Tirupati Temple, a petition has been filed in the Supreme Court seeking an investigation by a committee headed by a retired Supreme Court judge or a retired High Court Chief Justice into the matter.The petition has been filed following allegations that animal fat was used...
Wounds Of Draconian 1871 Criminal Tribes Act Not Completely Healed Even After 75 Years Of Constitution: Justice Abhay S Oka
"Even though more than 70 years have passed since the repeal of draconian Acts, the 1871 Criminal Tribes Act, its adverse effects continue to haunt us every day," said Justice Abhay S. Oka during a lecture organised to celebrate 'Vimukta Diwas'.Justice Oka was speaking at a lecture titled 'Indian Constitution & Denotified Tribes' to mark Vimukta Diwas celebrated on August 31 to...
Tirupati Temple Laddu Row : PIL In Supreme Court Seeks SIT Probe Into Alleged Use Of Adulterated Ghee
A petition has been filed in the Supreme Court seeking the investigation by a Special Investigation Team (SIT) into the alleged use of adulterated ghee in laddus served as prasadam at the Tirupati temple.The Public Interest Litigation has been filed by Surjit Singh Yadav, President of the Hindu Sena, who alleged that animal fat was used to prepare the laddus, which resulted in hurting...
Arbitration | Non-Signatory Party's Conduct And Relationship With Signatories May Indicate Intent To Be Bound : Supreme Court
In a recent ruling, the Supreme Court observed that an arbitration agreement is not necessarily non-binding on a non-signatory party. Such party, though not a signatory, may have intended to be bound through its conduct or relationship with the signatory parties. A referral court must determine the issue from a prima facie perspective; although, ultimately, it is the arbitral tribunal which...
Supreme Court Stays NGT Order Directing Punjab Government To Pay 1,026 Crores For Failure To Treat Sewage Waste
The Supreme Court on Friday (September 20) stayed the order of the National Green Tribunal (NGT) which directed the state of Punjab to pay 1,026 Crores to the Central Pollution Control Board as environment compensation for failure to manage legacy waste and untreated sewage. The bench CJI DY Chandrachud comprising Justices JB Pardiwala and Manoj Misra was hearing an appeal by Punjab...
In A Fast Paced Era, Approach Life With Patience : CJI DY Chandrachud's Advice For Young Lawyers
Chief Justice of India DY Chandrachud today, while addressing the 32nd annual convocation of NLSIU, Bangalore, highlighted the importance of patience and self-belief that act as an anchor for the testing legal profession.“No matter how much is the forced sense of urgency , you must approach life with patience.”“This is paced era where everything seems to be a do or situation and these...
75 Landmark Supreme Court Judgments: Part I | Celebrating 75 Years of India's Supreme Court
This year marks 75 years since the establishment of the Supreme Court. Since its inception, the Supreme Court has pronounced many landmark judgments that became the cornerstone for testing the fundamental rights violations under Part III of the Constitution. We look at the 75 significant judgments of the Supreme Court through a three-part series.Interpretation of Fundamental rights,...
'Employers Must Provide Positive Environment To Employees': NHRC Takes Suo Motu Cognizance Of Reports On CA's Death Due To Work Pressure
The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of media reports that a 26-year-old chartered accountant from Kerala died in Pune, Maharashtra on 20th July 2024, allegedly, due to excessive workload in the Ernst & Young that she joined four months back. Reportedly, the mother has written a letter to the employer claiming that long hours of work had taken...
Supreme Court Holds JAL Liable For Over Rs. 3.05 Crores Land Acquisition Compensation For Cement Project Transferred To Ultra Tech
The Supreme Court held Jaiprakash Associates Ltd (JAL) liable for payment compensation of over Rs. 3.05 Crores under a 2022 Supplementary Award to persons whose land was acquired for establishing a safety zone for a cement project run by JAL in Himachal Pradesh.A bench of Justice JB Pardiwala and Justice Manoj Misra said that though the project was transferred to Ultra-Tech Cement Ltd. in...
S. 304-B IPC | Factum Of Dowry Demand Not Proved : Supreme Court Acquits Parents-In-Law
The Supreme Court acquitted the parents-in-law of a deceased wife who were charged with committing dowry death since the factum of a dowry demand was not proved. The Court reiterated that for convicting an accused under Section 304-B of the Indian Penal Code, it must be proved that soon before her death, the deceased was subjected to cruelty or harassment in relation to the alleged demand...