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Arvind Kejriwal Sedition Case: Punjab & Haryana High Court Adjourns Matter To Await Supreme Court's Decision On Section 124A IPC
The Punjab and Haryana High Court has adjourned the plea seeking to summon Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in a Sedition case, citing pendency of Supreme Court's decision on validity of Section 124A IPC.It is alleged that Kejriwal has tweeted a seditious statement in 2019 which encouraged public to "revolt against government of PM Narendra Modi", hence direction is sought to...
AIMIM President Asaduddin Owaisi Moves Supreme Court Seeking To Stay Citizenship Amendment Rules 2024
In a batch of petitions seeking to stay the implementation of the Citizenship (Amendment) Rules 2024, the leader of All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM), Asaduddin Owaisi, has filed another application. Several petitioners moved to the apex court after the union government notified the rules by filing interlocutory stay applications in their pending writ petitions. The...
Filing Of Anticipatory Bail Application Through Advocate Can't Be Considered As Appearance Of Absconding Accused : Supreme Court
Recently, the Supreme Court observed that the mere filing of an anticipatory bail application by the accused could not be treated as his appearance before the court which had initiated proceedings under Section 82/83 Cr.P.C. against the accused.“We are in full agreement with the view taken by the Gujarat High Court that filing of an anticipatory bail through an advocate would not and could...
Important MCQs Based On Latest Supreme Court Judgments For Law Examinations
Q 1. The Supreme Court cannot convert the accused acquittal to conviction under Article 136 of the Constitution. Test out the validity of the statement with the following options.a. The Supreme Court couldn't interfere with the order of acquittal.b. It is impermissible for the Supreme Court to convert the order of acquittal to conviction.c. It is permissible for the Supreme Court to convert...
Bhima Koregaon Case | 'Don't Need Shoma Sen In Custody Anymore': NIA Tells Supreme Court; Oral Arguments In Bail Plea Concluded
In a significant development, the National Investigation Agency (NIA) made a surprising admission in the Supreme Court this week regarding former Nagpur University professor and Bhima Koregaon-accused Shoma Sen.Represented by Additional Solicitor General KM Nataraj, the agency admitted that they no longer require Sen's custody, after a bench of Justices Aniruddha Bose and Augustine George...
Can Writ Under Article 32 Be Issued Against A Private Individual? Supreme Court To Examine
The Supreme Court is set to examine a crucial point for its adjudication: "whether a writ under Article 32 of the Constitution of India can be issued against a private individual and if so under what circumstances an appropriate writ can be issued.?” The Division bench comprising Justices Surya Kant and K.V. Vishwanathan posed this question while hearing a writ petition against...
States Are In Prima Facie Violation Of Directions Issued For Exepditing Adoption Process : Supreme Court Gives Last Chance To Comply
The Supreme Court (on March 15), while hearing a PIL to simplify adoption procedures, observed that the States are prima facie in breach of the previous directions to expedite the adoption process. In view of this, the Court gave the States one last opportunity to comply with the directions, failing which the Court may resort to coercive proceedings. The bench, led by Chief Justice of...
Arvind Kejriwal Gets Bail In ED's Complaints Alleging Non-Compliance Of Summons In Liquor Policy Case
A Delhi Court on Saturday granted bail to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in the complaints moved by Enforcement Directorate (ED) for not complying with the summons issued to him in the money laundering case related to the alleged liquor policy scam.Additional Chief Metropolitan Magistrate Divya Malhotra of Rouse Avenue Courts granted bail to Kejriwal subjecting to him furnishing bail...
The Basics Of “Criminal Trial” For The Novices In The Bench And The Bar [Q and A-Part-I]
Q.1 What is a “cognizable offence” and a “cognizable case”? Ans. Section 2 (c) Cr.P.C defines both the above expressions as follows:- “2 (c) – “cognizable offence” means an offence for which, and “cognizable case” means a case in which, a police officer may, in accordance with the First Schedule or under any other law for the time being in...
Uttarakhand's UCC – Unifying Laws Or Dividing Communities? [Part-II]
Read the First Part of this Article hereProbate and Letters of AdministrationA cumbersome and expensive step has been added to intestate succession in a chapter dealing with testamentary succession, probate, and letters of administration. Letters of administration (LoA) for intestate succession under the Indian Succession Act are applicable in a very limited way to a narrow class of...
Primary Teachers | Any Bridge Course To Put B.Ed. Holders At Par With D.El.Ed. Candidates? Supreme Court Asks Union
In a service-related matter, the Supreme Court has asked the Union of India to apprise if there is any bridge course in operation that teachers with Bachelor of Education (B.Ed.) qualification, who were appointed prior to its judgment in 2023, can take to train themselves to be at par with D.El.Ed candidates.The direction has come in an order passed by the Bench of Justices Aniruddha Bose...
Justice Gavai-led Bench Says Aravalli Batch Matters Ought To Be Listed Before It; Asks Registry To Take Instructions From CJI
The Supreme Court's Green Bench (on March 14) has directed the registry to obtain CJI's order on whether all the matters pertaining to Aravalli Range can be heard together by the same Bench. The Bench, which comprised Justices B.R. Gavai and Sandeep Mehta, based its reasoning on the fact that it has been monitoring this issue and has also appointed certain committees in this...