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Supreme Court Collegium Recommends Transfer Of Chhattisgarh HC Judge Justice Arvind Singh Chandel To Patna HC
On 15 March 2024, the Collegium proposed the transfer of Justice Arvind Singh Chandel, Judge, High Court of Chhattisgarh, to the Madras High Court, for better administration of justice. In terms of the Memorandum of Procedure (MOP) , Justice Arvind Singh Chandel was requested to send his response. By a communication dated 17 March 2024 he requested reconsideration of the proposal of his...
Supreme Court Summarises Factors To Decide Term Of Sentence Convicts Must Undergo Before Remission In Murder Cases
The Supreme Court, in its verdict, recapitulated certain factors that the courts considered while deciding convicts' period of sentence before remission could be sought. The Judgment was handed down by a three-judge Bench of Justices B.R Gavai, K.V Vishwanathan and Sandeep Mehta. These factors included the nature of injuries, the number of deceased victims, the criminal antecedents of...
Supreme Court Issues Notice On TN Minister Periyasamy's Plea Against HC Order Setting Aside His Discharge In Corruption Case
The Supreme Court (on March 18) issued notice on a petition filed by Tamil Nadu Rural Development Minister I Periyasamy challenging the Madras High Court's order setting aside his discharge in a corruption case. The case against Periyasamy was that while serving as the Minister for Housing in the DMK cabinet between 2008 and 2009, he conspired with others to illegally obtain a High...
Supreme Court Directs Indian Army To Pay Rs 50 Lakh Compensation To Ex-Havaldar Dismissed After Wrongful Diagnosis As HIV+ve
In a major relief to an ex-army havaldar, the Supreme Court on Wednesday (March 20) directed the Indian Army to award him a lumpsum compensation of Rs.50,00,000/- (Rupees fifty lakh only) towards compensation on account of wrongful termination of service. The case relates to a wrongful diagnosis of an ex-army havaldar who was terminated from the services wrongfully on account of his diagnosis...
Won't Summon Sr Adv Nalini Chidambaram To Kolkata In Sharada Chit Fund Case Till July 10 : ED Tells Supreme Court
The Supreme Court today deferred till July 10 a plea filed by Senior Advocate Nalini Chidambaram (wife of ex-Finance Minister P Chidambaram) against ED summons requiring her to appear outside her ordinary place of residence. It may be recalled that she has been roped in by agencies in relation to the Saradha chit fund scam case.In passing the order, what weighed with the Bench of Justices Bela...
Defer Summons Against Abhishek Banerjee Till July Since You Haven't Called Him For So Long : Supreme Court To ED
The Enforcement Directorate(ED) agreed before the Supreme Court on Wednesday (March 20) to not summon Trinamool Congress (TMC) General Secretary and MP Abhishek Banerjee till July.The ED made this concession after the Supreme Court pointed out that Banerjee has not been summoned for a long time.The Bench of Justices Bela M Trivedi and Pankaj Mithal noted that he had not been summoned by...
General Reference Won't Have Effect Of Incorporating Arbitration Clause In Another Contract, Specific Reference Needed : Supreme Court
The Supreme Court reiterated that a dispute cannot be referred to arbitration based on the arbitration clause contained in another contract unless a specific reference was made in the main contract to incorporate the arbitration clause into the main contract. Reversing the findings of the High Court, the Bench Comprising Justices B.R. Gavai and Sandeep Mehta held that unless a specific...
Illegal Migrants Can't Be Blanketly Accepted As 'Refugees' : Centre Opposes Plea In Supreme Court To Protect Rohingyas
In a PIL seeking the release of detained Rohingya refugees in India, the Union made its stand clear by stating that Rohingyas are illegal immigrants and do not have the right to reside and settle, which is a fundamental right available only to the citizens. Given that India is a developing country with a large population, it was also stated that the welfare of its citizens must...
'Important Matter': CJI DY Chandrachud Agrees To Hear Plea On Election Freebies
On Wednesday (March 20), the Supreme Court bench led by CJI DY Chandrachud was requested to have an early hearing of the petition raising the issue of political parties promising electoral freebies. CJI agreed to retain the case on the board, terming it to be an " important matter." Senior Advocate Vijay Hansaria, appearing for petitioner Ashwini Upadhyay, requested an earlier listing of...
'Election Commission's Independence Doesn't Arise From Presence Of Judicial Member In Selection Panel' : Centre Tells Supreme Court
The Centre has opposed the batch of pleas seeking a stay on the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023.In an affidavit sworn by an additional secretary in the law ministry, the union government denied the petitioner's allegation that the two Election Commissioners were hastily appointed on March 14 to pre-empt any orders passed by the Court on the next day,...
Party Claiming Adverse Possession Must Know Who The Actual Owner Of Property Is: Supreme Court
The Supreme Court held that a plaintiff cannot seek ownership over the property based on the claim of an adverse possession if he fails to prove (i) who was the actual owner of the property and (ii), an uninterrupted possession for more than 12 years was in the original owner's knowledge. Affirming the findings of the High Court and Trial Court, the Bench Comprising Justices Abhay S. Oka...