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Karnataka Govt Moves Supreme Court Seeking To Direct Union Government To Release Drought Relief Funds
The State of Karnataka has filed a writ petition in the Supreme Court alleging that the Central Government was denying financial assistance for drought management to the State under the Disaster Management Act, 2005 and the Manual for Drought Management.The State has contended that the actions of the Centre violate the fundamental rights of the people of Karnataka under Articles 14 and 21 of...
Important MCQs Based On Latest Supreme Court Judgments For Law Examinations
Q 1. Against an accused, a non-bailable warrant and proclamation under Section 82 Cr.P.C. is pending. Whether an application of the accused seeking anticipatory bail is maintainable before the court?a. Yes, the right to seek anticipatory bail is a statutory right under Cr.P.C. b. Yes, anticipatory bail cannot be denied because it should be heard on its merit uninfluenced by the...
Livestream Video Was Doctored To Show I Walked Out Of Court, Was Subjected To Trolls : CJI DY Chandrachud
Chief of Justice of India Dr DY Chandrachud in a recent address cleared the air regarding a doctored video of the live proceedings in the electoral bonds case.The CJI said that the video was doctored to 'troll' & 'viciously abuse' him on social media space while the reality was far from the reels. " 4-5 days ago, when I was hearing a case, I had a little pain in the back so all that I...
If PMLA Is Misused, Nation Will Suffer; Negative Perceptions May Arise About ED : SC Judge Justice Ujjal Bhuyan
Supreme Court judge Justice Ujjal Bhuyan spoke on the need to judiciously use the powers under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) and cautioned that if the law is misused, negative perceptions may rise against the Enforcement Directorate. The nation will suffer if the law is misused, he stressed.Justice Bhuyan appealed to all stakeholders to apply the PMLA in its true spirit,...
Arvind Kejriwal Moves Delhi High Court Challenging Arrest, ED Remand In Liquor Policy Case
Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has moved the Delhi High Court challenging his arrest by Enforcement Directorate (ED) and six days of remand in the money laundering case related to the alleged liquor policy scam case.Kejriwal was arrested by ED on March 21 at around 9 PM. Yesterday, the trial court had remanded him to ED custody till March 28. As per Aam Aadmi Party's legal team, the...
Section 420 IPC| Person Cheated Must Have Been Dishonestly Induced To Deliver Property: Supreme Court
The Supreme Court (on March 20) held that to attract the offence of cheating, it must be shown that the person who cheated was dishonestly induced to deliver the property to any person. Further, a dishonest intention must be on the part of a person accused of such an offence. The three-judge Bench of Justices B.R Gavai, Rajesh Bindal, and Sandeep Mehta rendered the...
Corporate Entity's Complaint Maintainable Under Consumer Protection Act 1986 : Supreme Court
In a significant development, the Supreme Court held that the corporate entity/company wouldn't be barred under the old Consumer Protection Act of 1986 to be treated as a 'person' for filing a consumer complaint.Setting aside the order of the National Consumer Disputes Redressal Commission, the Bench Comprising Justices B.R. Gavai and Sandeep Mehta observed that although the word 'person'...
Kerala Govt Moves Supreme Court Against President Withholding Assent For 4 Bills, Terms It Arbitrary
The State of Kerala has approached the Supreme Court challenging the action of the President of India in withholding assent for four out of the seven bills referred by the Kerala Governor.In its writ petition filed under Article 32 of the Constitution, the State also challenged the Governor's action of referring the bills to the President, arguing that none of the bills related to...
Liquor Policy: Delhi Court Remands BRS Leader K Kavitha To Further ED Custody Till March 26
A Delhi Court on Saturday further remanded Bharat Rashtra Samithi (BRS) leader K Kavitha to Enforcement Directorate (ED) custody till March 26 in the money laundering case connected with the alleged liquor policy scam.Special CBI judge Kaveri Baweja of Rouse Avenue Courts passed the order after Kavitha was produced in court on the expiry of her ED remand. The central probe agency had...
Mere Involvement In Sexual Offence Not Sufficient: Supreme Court Quashes Preventive Detention Order
In a case involving allegations of rape and extortion, the Supreme Court recently quashed a preventive detention order under the Telangana Prevention of Dangerous Activities Act, 1986 observing that mere involvement in a sexual offence (including gang rape) is not itself sufficient to invoke Section 3 of the Act (giving power to pass detention orders)."This is for the reason that the offence...
Preventive Detention Orders Passed Capriciously Must Be Nipped In The Bud By Advisory Board : Supreme Court
In a significant ruling, the Supreme Court discussed the role and duty of the Advisory Boards constituted under the Preventive Detention Laws, on their capricious exercise of power while scrutinizing the preventive detention order of the Detaining Authority passed in a routine and mechanical manner. “preventive detention being a draconian measure, any order of detention as a result of...
LiveLaw Is Hiring Supreme Court & High Court Reporters- Apply Today- Work With India's Number 1 Legal News Portal
Live Law is hiring for the position of correspondents for the following courts:• Supreme Court• Bombay High Court• Gujarat High Court• Madhya Pradesh High CourtRoles & ResponsibilitiesAs a legal correspondent, you would be expected to keep track of all the developments from the courts and submit timely news reports after attending the hearings. You also have to keep track of...