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Liquor Policy: Delhi Court Remands BRS Leader K Kavitha To Judicial Custody Till April 09
A Delhi Court on Tuesday remanded Bharat Rashtra Samithi (BRS) leader K Kavitha to judicial custody till April 09 in the money laundering case connected with the alleged liquor policy scam. Delhi CM Arvind Kejriwal is also arrested in the case.Special CBI judge Kaveri Baweja of Rouse Avenue Courts passed the order after Kavitha was produced in court on the expiry of her ED remand. Kavitha...
The Basics Of “Criminal Trial” For The Novices In The Bench And The Bar [Q and A-Part-III]
Q.11 What is meant by “taking cognizance of an offence” ? Ans. Every case instituted before a Criminal Court alleging a “cognizable offence” or a “non-cognizable offence” will have to be scrutinized by the Court and the alleged offence will have to be taken cognizance of under Section 190 Cr.P.C. Taking cognizance of an offence broadly means “taking judicial notice by...
Supreme Court Weekly Digest With Subject /Statute Wise Index [March 1 to 10]
Citations 2024 LiveLaw (SC) 180 to 2024 LiveLaw (SC) 219Agricultural Produce and Livestock Markets Act, 1966 Agricultural Produce and Livestock Markets Act, 1966 (Andhra Pradesh) – Ghee as a product of livestock – The inclusion of “ghee” as a livestock product cannot be faulted merely because it is not directly obtained from milk, which is a product of livestock, it would still be...
Meghalaya High Court Urges AAI To Consider Starting Shillong-Bhopal Direct Flights As Judges Need To Attend National Judicial Academy
The Meghalaya High Court recently suggested that the Airports Authority of India (AAI) should consider establishing a direct flight between Shillong and Bhopal on Fridays and Sundays.The Court also recommended that, in the national interest, the AAI should ensure the availability of connecting flights (non-direct flights) to Bhopal from major cities or states like Chennai, Kerala,...
Supreme Court's Refusal to Stay Legislation On Election Commissioner Appointments: Analyzing Implications For Democracy
With less than a month left for the 2024 General Elections, the Supreme Court on Friday (March 22) refused to stay on the legislation concerning the appointment of the Chief Election Commissioner (CEC) and Election Commissioners (ECs) which had dropped the Chief Justice of India (CJI) from the selection panel, vesting ultimate power and authority in the panel comprising Prime Minister,...
Bail Condition Restraining Political Activities Violates Fundamental Rights, Can't Be Imposed : Supreme Court
The Supreme Court recently ruled that requiring a politician to abstain from engaging in political activities as a condition for granting bail would violate fundamental rights. In a case titled Siba Shankar Das vs State of Odisha and another, a bench comprising Justices BR Gavai and Sandeep Mehta overturned a bail condition imposed by the Orissa High Court, which prohibited a politician...
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Pre-Trial Injunctions Against Media Platforms Should Be Exceptional, Impact On Freedom Of Speech Must Be Seen: Supreme Court
The Supreme Court has urged the trial courts to be cautious while granting pre-trial injunctions against the publication of media articles and journalistic pieces in defamation suits.An interim injunction to take down an article not only impacts the author's right to publish but also the public's right to know, reminded the Court. The Court also urged the trial courts to take note of the trend...
Customs Act | S. 71 Inapplicable If Imported Goods Were Stocked Outside Notified Public Bonded Warehouse With Permission : Supreme Court
The Supreme Court has held that Section 71 of the Customs Act, 1962 would be inapplicable to cases where imported goods were stocked outside the notified public bonded warehouse with the permission of the concerned officer. A portion of the Appellant's factory premises was notified as a public bonded warehouse. The Appellant, with the permission of Superintendent of Customs and Central...
Overcharge v. Illegal Charge: Supreme Court Dismisses Railways' Appeals Against Indian Oil Over Refund Of Freight Charges
In a case involving excess payment of freight charges, the Supreme Court recently held against the Railways', observing that it levied an illegal charge on Indian Oil Corporation (IOC) for 444 kms when the actual relevant distance was only about 334 kms.The Bench of Justices JB Pardiwala and Sandeep Mehta passed the judgment in appeals filed by the Railways, against order of the Allahabad...
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Supreme Court Weekly Round-Up (18 March-23 March 2024)
With another week gone at the Supreme Court of India, Live Law is back with its Supreme Court Weekly Digest, dedicated to keeping our readers abreast of the most recent legal developments in the country's apex court. This digest aims to inform you about the latest judgments, orders, and Public Interest Litigations (PILs) filed in the Supreme Court during the past week, providing a...