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Breaking: Delhi Court Remands BRS Leader K Kavitha To CBI Custody Till April 15 In Liquor Policy Case
A Delhi Court on Friday remanded BRS leader K Kavitha to Central Bureau of Investigation (CBI) custody till April 15 in the alleged liquor policy scam.Special judge Kaveri Baweja of Rouse Avenue Courts passed the order after Kavitha was produced in court following her arrest by the probe agency yesterday.As per CBI, Kavitha is one of the key conspirators in the liquor policy case and...
Liquor Policy Case: Delhi Court Seeks ED, CBI Response On Manish Sisodia's Plea Seeking Interim Bail To Campaign For Lok Sabha Polls
Former Deputy Chief Minister of Delhi and Aam Aadmi Party leader Manish Sisodia on Friday moved a Delhi Court seeking interim bail on the ground of campaigning for the upcoming Lok Sabha polls. Sisodia is presently in judicial custody in the alleged liquor policy scam case. Special judge Kaveri Baweja of Rouse Avenue Courts sought response of the Enforcement Directorate (ED) and Central Bureau...
S.27 Evidence Act | To Use Statement Of Accused On Fact Discovery, Prosecution Must Establish No One Else Had Information About It : Supreme Court
To convict an accused based on the statements made under Section 27 of the Evidence Act, the Supreme Court observed that the prosecution must establish the fact that the discovery of the evidence based on the statement made by the accused under Section 27 of the Evidence Act must not be known to anyone before the information was given by the accused. “The prosecution will have to...
Supreme Court Rejects Army's Review Petition Against Direction To Pay 1.5 Crore To Officer Who Got HIV During Blood Transfusion
The Supreme Court has dismissed a review petition filed by the Indian Army against the judgment which directed them to jointly pay nearly Rs 1.6 crore compensation to a former air force officer who contracted HIV due to medical negligence in blood transfusion at a military hospital in 2002.The review petition was filed against the judgment delivered on September 26, 2023, which held both the...
Advocates Move Supreme Court Against Gujarat HC Order Directing Investigation Against Them For Allegedly Forging Vakalatnama
A petition has been filed in the Supreme Court by two practising advocates from Gujarat against whom the Gujarat High Court has directed to lodge an inquiry for alleged misconduct of forging the vakalatnama of their client. The petitioners have sought a stay on the order, contending that such a direction impinged upon their reputation, dignity and right to continue their profession under...
Supreme Court Expunges Gujarat HC's Adverse Observation Against GST Officials
The Supreme Court (on March 12) expunged the observations made by the Gujarat High Court in an interim order that statutory protection of the good faith clause under Section 157 of the Goods and Services Tax Act may not be available to the GST officers who conducted a search operation in the instant case. A bench of Justices P.S. Narasimha and Aravind Kumar stated that the...
When Can High Courts Entertain Writ Petition Under Article 226 Despite Existence Of Statutory Remedies? Supreme Court Explains
Observing that the High Court should exercise due care and caution while entertaining the petitions under Article 226 of the constitution even when there exists an alternative statutory remedy, the Supreme Court on Wednesday (April 10) deprecated the High Court's interference in the auction sale proceedings completed by the Bank at the instance of the borrower despite having statutory remedy...
Not Concerned With Patanjali Only, But All FMCG Companies Which Deceive Customers Selling Products With False Health Claims: Supreme Court
While refusing to accept the apology affidavit furnished by Patanjali, its MD and co-founder in the misleading ads case, the Supreme Court yesterday expressed its concern about fast-moving consumer good (FMCG) companies deceiving innocent consumers and playing with public health.The Bench of Justices Hima Kohli and Ahsanuddin Amanullah pulled up Patanjali during the hearing, but extended...
The Basics Of “Criminal Trial” For The Novices In The Bench And The Bar [Q and A-Part-IX]
P R O S E C U T I O N E V I D E N C EQ.37 When is the case posted for prosecution evidence ? Ans. Ordinarily when the accused “pleads not guilty”, the case is posted for prosecution evidence. Q.38 What is meant by “evidence” ? Ans. As per Section 3 of the Indian Evidence Act the expression “evidence” means – Oral evidence of witnesses ...
If Deed Was Executed By Person Without Title, Successors Cannot Enforce Rights On Property Based On Such Deed : Supreme Court
The Supreme Court held if someone tries to transfer property rights to another person through a legal document but doesn't actually own those rights, the new owner or their successors won't have the legal right to claim those rights from that document."If right, title or interest in certain property is sought conveyed by a person by an instrument who herself does not possess any such form...
Important MCQs Based On Latest Supreme Court Judgments For Law Examinations
Q 1. Upon a suit of a plaintiff, a civil court passes a decree restraining the encashment of the cheque given to the respondent by the plaintiff only for security purposes, however, on the other hand, the criminal court proceeded against the decree-holder/plaintiff for the dishonor of cheque under the Negotiable Instruments Act, 1882. Decide the liability of the plaintiff/decree-holder.a....
The Complete Supreme Court Annual Digest- 2023 [Part-IV]
Code of Criminal Procedure, 1973 Code of Criminal Procedure, 1973 - Difference in the power of Police to register and investigate an FIR under Section 154(1) read with 157 of the Code, and the Magistrate's direction to register an FIR under Section 156(3) of the Code. Power of the Magistrate to direct registration of an FIR under Section 156(3) in contrast with post-cognizance...