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Arvind Kejriwal Eating Mangoes & Sweets In Jail To Increase Sugar Level, Wants To Create Ground For Bail: ED To Delhi Court
The Enforcement Directorate (ED) on Thursday told a Delhi Court that while Chief Minister Arvind Kejriwal is claiming that his sugar levels are high, he is having mangoes, sweets and tea with sugar in jail. Zoheb Hossain, special counsel for ED, told Special Judge Kaveri Baweja that Kejriwal wants to create increase in the sugar levels as a ground for bail in the money laundering case. The...
Supreme Court Asks ECI To Check Allegation That BJP Got Extra Votes In EVMs During Mock Polls In Kerala
The Supreme Court on Thursday (April 18) asked the Election Commission of India to look into an allegation that during a mock poll in Kerala, extra votes were recorded in favour of the BJP in the Electronic Voting Machines (EVMs).A bench comprising Justices Sanjiv Khanna and Dipankar Datta passed this oral direction when a report regarding the EVM issue was brought to its attention during...
IDR Act Represents Union's Intention To Exclusively Occupy The Field Of Industrial Alcohol : SG Tells Supreme Court [DAY 5]
The Supreme Court's 9-judge Constitution bench on Tuesday (April 16) resumed its 5th day of hearing the issue of interpretation of 'Intoxicating Liquor'. The underlying issue is whether 'intoxicating liquor' over which the States have power, includes 'industrial alcohol'. The Solicitor General (SG) Mr Tushar Mehta contended that the the Industries (Development and Regulation) Act, 1951(IDR...
Plea For 100% EVM-VVPAT Verification : Live Updates From Supreme Court Hearing [Day 2]
The Supreme Court will continue hearing today petitions seeking 100% EVM-VVPAT verification.A bench of Justices Sanjiv Khanna and Dipankar Datta will hear the matter. For a recap of the previous hearing (April 16), this report can be read.Follow this page for live...
S.138 NI Act | Supreme Court Refuses To Interfere With Concurrent Findings That Cheque Wasn't Issued Towards Legally Enforceable Debt, Upholds Acquittal
Recently, the Supreme Court upheld the acquittal of an accused in a 16-year-old cheque dishonor case since the complainant failed to prove that there exists a legally enforceable debt against the accused.“On the question as to whether the sum involved in the cheques was advanced in discharge of a legally enforceable debt or not, the petitioner has failed to show if any sum was advanced...
'5 Year Duration For LL.B Course Unreasonable' : Plea In Supreme Court For 3-Year Law Degree Course After 12th Standard
A Public Interest Litigation (PIL) petition filed in the Supreme Court seeks directions to have a 3-year law degree course after school. Presently, the LL.B course which the students can join after their 12th standard has a duration of 5 years. Three-year law degree course is available only for graduates.Contending that the 5-year duration for the LL.B course is "unreasonable and irrational",...
'Clear Discrimination Based On Religion': Allahabad HC Summons Judicial Officer For Observations On Muslim Lawyers
The Allahabad High Court recently summoned a Judicial Officer after critiquing his remarks made in his orders “against a specific community”, deeming it a case of judicial misconduct. “It can be clearly inferred that the trial court had passed the order which is directly contrary to the terms of Article 15(1) as violating a specific constitutional prohibition. The learned Judge...
Supreme Court Seeks Explanation From 2 NCDRC Members For Issuing Non-Bailable Warrants Ignoring SC's Interim Protection
The Supreme Court has issued notice to two members of the National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) seeking explanation from them for issuing non-bailable warrants against the directors of a company, ignoring a previous interim order of the Supreme Court.The Court noted that on March 1, it had passed an interim order directing that no coercive steps should be taken against...
Is Sanction Needed To Order Investigation Against Public Servant Under S.156(3) CrPC? Supreme Court Seeks Early Decision In Pending Reference
A two-judge bench of the Supreme Court has called for an early adjudication of the issue whether prior sanction is mandatory for a Magistrate to forward a complaint against a public servant for investigation as per Section 156(3) CrPC. This issue was referred to a larger bench in 2018 in the case Manju Surana v. Sunil Arora. In the present matter, a bench comprising Justices CT Ravikumar...
BCI Raises Concerns About Rise In Low Quality Law Colleges, Appeals To Universities To Grant NOCs Only After Proper Evaluation
Raising concerns about the increasing number of low-quality law colleges in India, the Bar Council of India has written to all university Vice Chancellors urging them to conduct thorough inspections before granting No Objection Certificates(NOCs) for new legal education centres.The BCI noted that while they play a regulatory role, universities and government bodies must also be actively...
The Complete Supreme Court Annual Digest- 2023 [Part-VII]
Consumer Law A pedantic and hyper-technical approach would cause damage to the very concept of consumerism. (Para 23) Alpha G184 Owners Association v. Magnum International Trading Company Pvt. Ltd., 2023 LiveLaw (SC) 442 : AIR 2023 SC 2527 Amend Consumer Protection Rules on appointment process of commission members within 3 months : Supreme Court to Centre, States. In Re: Inaction...
West Bengal Governor Agrees Before Supreme Court To Appoint 6 University VCs Recommended By State Government
The West Bengal Governor has agreed to fill up six vacancies of Vice Chancellors by appointing candidates out of the list recommended by the West Bengal Government. Attorney General for India R Venkataramani informed the Supreme Court about the decision of the Governor (Chancellor of the Universities) on Tuesday (April 16).Taking note of the AG's statement, the bench comprising Justices...