Top Stories
As Civil Suit To Enforce Claim In Benami Property Is Barred, Criminal Proceeding By 'Real' Owner Also Impermissible: Supreme Court
In a recent decision related to the Benami Act, the Supreme Court held that the person claiming to be the owner of the Benami property cannot institute a suit/proceedings against the person in whose name the properties are held. “It is, thus, clear that the complainant (person claiming to be an owner of benami property) in spite of having made investments in the land deals which were...
Before Castigating Judiciary, Ensure Govt Appeals Come In Time : Supreme Court Judge Reacts To Sanjeev Sanyal's Comments On Vacation
In a veiled reference to economist and member of the Prime Minister's Economic Advisory Council Sanjeev Sanyal's criticism of the Supreme Court's working hours, Justice Dipankar Datta today said that those who castigate the judiciary should work towards putting a stop to the delays caused by authorities in pursuing remedies before the court."Unfortunate part is that despite the efforts that...
'National Security Of Paramount Importance' : Supreme Court Sets Aside Bail Granted To PFI Members In UAPA Case
The Supreme Court on Wednesday (May 22) set aside the Madras High Court order granting bail to 8 men allegedly belonging to the banned Popular Front of India (PFI) charged under the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA). The Court cancelled the bail of the persons stating that the allegations of collecting funds to commit terrorist acts against them appeared to be 'prima facie true'....
BREAKING | Supreme Court Refuses To Entertain Hemant Soren's Petition Challenging ED Arrest
The Supreme Court on Wednesday (May 22) dismissed as withdrawn former Jharkhand Chief Minister Hemant Soren's petition challenging his arrest by the Enforcement Directorate (ED) in a money laundering case related to an alleged land scam in Jharkhand.After a vacation bench of Justices Dipankar Datta and Satish Chandra Sharma expressed disinclination to entertain the matter, the petitioner chose...
Supreme Court Quarterly Digest - Constitution Of India [Jan-Mar, 2024]
Constitution - Supreme Court Quarterly Digest 2024 Article 13 – Scope of Judicial Review in matters of economic policy – Courts must adopt a less stringent form of judicial review while adjudicating challenges to legislation and executive action which relate to economic policy as compared to laws relating to civil rights such as the freedom of speech or the freedom of religion....
Review Petition Filed Against Supreme Court's Decision Upholding Lucknow-Akbarnagar Demolition Drive
In the latest development, a review petition has been filed against the Supreme Court's ruling which upheld the demolition drive of the Lucknow Development Authority (LDA) against alleged unauthorized constructions in the Akbarnagar area of Lucknow city. In the judgment delivered on May 10, the Bench of Justices Sanjiv Khanna and Dipankar Datta affirmed the Allahabad High...
TN Industrial Establishments Act | Permanent Status Can't Be Denied To Workmen Who Worked Uninterruptedly For 480 Days In 24 Months : Supreme Court
In a recent decision relating to the grant of permanent status to the workmen employed in the industrial establishments in the State of Tamil Nadu, the Supreme Court held that the TN Medical Services Corporation could not deny the permanent status to the workmen if they have worked consecutively for more than 480 days in a period of twenty-four calendar months in the commercial...
Hemant Soren's Plea For Interim Bail : Live Updates From Supreme Court Hearing
The Supreme Court will continue hearing today the petition filed by former Jharkhand Chief Minister Hemant Soren challenging his arrest by the Enfrocement Directorate (ED). He has sought for interim bail in view of the ongoing election campaigning.A vacation bench comprising Justices Dipankar Datta and Satish Chandra Sharma is hearing the matter. Yesterday, the bench had asked if the Court...
Eighteen States, Including Two Union Territories, Do Not Have Debts Recovery Tribunal: Union Tells Supreme Court
The Supreme Court, while hearing a SLP pertaining to the absence of Debt Recovery Tribunals within the Union Territories (UTs) of Jammu and Kashmir and Ladakh, was informed that these tribunals have not been established in a large number of States. To be precise, the Bench of Justices Abhay S Oka and Ujjal Bhuyan were informed by Additional Solicitor General K.M. Natraj that 18...
Supreme Court Dismisses Petitions To Review Article 370 Verdict
The Supreme Court has dismissed the petitions seeking review of its judgment upholding the abrogation of the special status of Jammu and Kashmir under Article 370 of the Constitution.A 5-judge bench comprising Chief Justice of India DY Chandrachud, Justices Sanjiv Khanna, BR Gavai, Surya Kant and AS Bopanna dismissed the review petitions in chamber noting that there was no apparent error in...
Liquor Policy: Delhi High Court Denies Bail To Manish Sisodia In ED, CBI Cases; Says He Misused Power And Breached Public Trust
The Delhi High Court on Tuesday denied bail to Former Deputy Chief Minister and Aam Aadmi Party leader Manish Sisodia in the money laundering and corruption cases related to the alleged liquor policy scam.Justice Swarana Kanta Sharma rejected the second bail pleas moved by Sisodia in the cases registered by Central Bureau of Investigation (CBI) and Enforcement Directorate (ED). Sisodia...
Supreme Court Quarterly Digest 2024- ARBITRATION (Jan - Mar)
SUPREME COURT QUARTERLY DIGEST 2024Arbitration and Conciliation Act, 1996An award could be said to be against the public policy of India in, inter alia, the following circumstances: 1. When an award is, on its face, in patent violation of a statutory provision 2. When the arbitrator/Arbitral Tribunal has failed to adopt a judicial approach in deciding the dispute. 3. When an award is in...