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'ED Action Without Any Basis' : Madras High Court Stops Money Laundering Probe Against Contractors Over Sand Mining
The Madras High Court recently restrained the Enforcement Directorate from carrying out its investigation under the Prevention of Money Laundering Act against private contractors in connection with alleged illegal sand mining.The Court noted that there was no scheduled offence in the present case and hence the PMLA investigation was not sustainable. Till there was a scheduled offence...
Bihar City Manager Cadre Rules | Candidate Getting Minimum Qualified Marks Can't Be Excluded From Merit List For Not Having Work Experience: Supreme Court
The Supreme Court on Tuesday (July 16) granted relief to the candidate who was denied a place in the merit list by the Bihar Staff Selection Commission because of holding Zero work experience despite qualifying the minimum marks criteria as per the advertisement. A candidate had applied for the position of City Manager under the Urban Development and Housing Department, Government of Bihar....
Supreme Court Forms Committee Led By Justice Ravindra Bhat To Address Investor Claims On Sai Group Of Companies
To deal with investor claims pertaining to the Sai Group of Companies, which are accused of illegal mobilization of funds, the Supreme Court recently invoked its power under Article 142 of the Constitution to appoint a High Powered Sale Committee (HSPC), to be headed by its former judge Justice S Ravindra Bhatt. It also granted interim bail to two founder-Directors of the companies, taking...
O. 23 R. 3 CPC | Compromise Must Be Reduced To Writing & Signed By Parties, Mere Statements Before Court Not Enough : Supreme Court
The Supreme Court held that a compromise deed cannot be recognized unless it is reduced to writing and signed by the parties. The Court said that the settlement or compromise cannot be said to arrive on mere recording of statements before the Court.“for a valid compromise in a suit there has to be a lawful agreement or compromise in writing and signed by the parties which would then require...
West Bengal Govt Constitutes Committee To Review New Criminal Laws, Suggest State-Specific Amendments
The West Bengal government has passed a resolution constituting a seven-member committee to review the newly implemented criminal laws in order to inter alia determine whether the names of the statutes need to be changed at a state level and to suggest state-specific amendments. The members of the committee are as follows:Justice (Retd) Ashim Kumar Roy, (Retired Justice, Calcutta High Court...
Doctrine Of Merger Won't Apply If SLP Was Dismissed Without Granting Leave Whether By Reasoned Order Or Not : Supreme Court
The Supreme Court on Monday (July 15) explained that when a petition for special leave to appeal is allowed by the court, the impugned judgment gets merged with the decision of the Supreme Court in the appeal arising from the SLP.“once leave has been granted in a Special Leave Petition, regardless of whether such appeal is subsequently dismissed with or without reasons, the doctrine of...
Supreme Court To Hear Overseas Citizen's Plea For NOC From CARA For Inter-Country Adoption
The Supreme Court on Tuesday (July 16) issued notice in a petition seeking the inter-country adoption of two children by a 49-year-old single Indian woman who resides in the United Kingdom. The petitioner, an Overseas Citizen of India, wanted to take her adopted children to the UK along with her. She is aggrieved by the procedural challenges coming in her way for seeking a No...
Arvind Kejriwal's CBI Arrest 'Insurance Arrest' Against Release In ED Case, Singhvi Argues; Delhi High Court Reserves Verdict
The Delhi High Court on Wednesday reserved its verdict on the petition filed by Chief Minister Arvind Kejriwal challenging his arrest by the Central Bureau of Investigation (CBI) in the corruption case in relation to the liquor policy case.Justice Neena Bansal Krishna also reserved order on Kejriwal's interim bail plea. Senior Advocates Abhishek Manu Singhvi, N Hariharan and Vikram...
S. 294 CrPC | Calling Accused To Admit/Deny Genuineness Of Documents Produced By Prosecution Not Violation Of Article 20(3) : Supreme Court
Recently, the Supreme Court observed that an accused cannot be said to be a witness against himself if he was called upon to admit or deny the genuineness of the documents produced by the prosecution under Section 294 of the Code of Criminal Procedure (CrPC).“we are of the opinion that calling upon the accused to admit or deny the genuineness of the documents produced by the...
Important MCQ's Based On Latest Supreme Court Judgments For Law Examinations
Q 1. The Court called on a Public Servant under Section 319 CrPC without following the mandatory requirement of prior sanction to prosecute the public servant for the offence committed under the Prevention of Corruption Act, 1988 (PC Act). Decide.a. No Cognizance can be taken against the public servant for want of sanction under Section 19 of the PC Act.b. prosecution sanctioning is not...
Supreme Court Weekly Round-Up (08 July-13 July, 2024)
Live Law has got you covered with all the latest updates of this last week. This digest aims to inform you about the latest judgments, orders, and Public Interest Litigations (PILs) filed in the Supreme Court during the past week and the updates of the Constitution Bench hearing on the taxation matter of mineral-bearing lands, providing a succinct overview.Judgments/ Orders...
Is TDS Applicable To Allowances To Judicial Officers Under SNJPC? Supreme Court To Consider
The Supreme Court is set to examine the issue of the applicability of provisions of Tax Deduction at Source (TDS) on the allowances given to judicial officers under the Second National Judicial Pay Commission (SNJPC) . The Court is examining this issue in the All India Judges Association case in which it is overseeing the implementation of the recommendations of the Second National Judicial...