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75 Landmark Supreme Court Judgments: Part I | Celebrating 75 Years of India's Supreme Court
This year marks 75 years since the establishment of the Supreme Court. Since its inception, the Supreme Court has pronounced many landmark judgments that became the cornerstone for testing the fundamental rights violations under Part III of the Constitution. We look at the 75 significant judgments of the Supreme Court through a three-part series.Interpretation of Fundamental rights,...
'Employers Must Provide Positive Environment To Employees': NHRC Takes Suo Motu Cognizance Of Reports On CA's Death Due To Work Pressure
The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of media reports that a 26-year-old chartered accountant from Kerala died in Pune, Maharashtra on 20th July 2024, allegedly, due to excessive workload in the Ernst & Young that she joined four months back. Reportedly, the mother has written a letter to the employer claiming that long hours of work had taken a heavy toll on her daughter's physical, emotional and mental health, a charge denied by the company. The...
Supreme Court Holds JAL Liable For Over Rs. 3.05 Crores Land Acquisition Compensation For Cement Project Transferred To Ultra Tech
The Supreme Court held Jaiprakash Associates Ltd (JAL) liable for payment compensation of over Rs. 3.05 Crores under a 2022 Supplementary Award to persons whose land was acquired for establishing a safety zone for a cement project run by JAL in Himachal Pradesh.A bench of Justice JB Pardiwala and Justice Manoj Misra said that though the project was transferred to Ultra-Tech Cement Ltd. in 2017, the acquisition proceedings began before the “Effective Date” of the Scheme of Arrangement...
S. 304-B IPC | Factum Of Dowry Demand Not Proved : Supreme Court Acquits Parents-In-Law
The Supreme Court acquitted the parents-in-law of a deceased wife who were charged with committing dowry death since the factum of a dowry demand was not proved. The Court reiterated that for convicting an accused under Section 304-B of the Indian Penal Code, it must be proved that soon before her death, the deceased was subjected to cruelty or harassment in relation to the alleged demand of dowry in connection with marriage. In this case, the parents of the deceased complained about the...
Temporary Workers Engaged In Maharashtra Public Works Dept Entitled To Holidays On 2nd & 4th Saturdays : Supreme Court
Recently, the Supreme Court granted relief to the temporary workers engaged in the Public Works Department of Maharashtra observing that they are entitled to get the benefits of public holidays as well as holidays on the 2nd and 4th Saturdays of each month. The respondents herein were the employees employed by the State's Public Works Department. On 27th February 2004, the respondent employees were placed on the Converted Temporary Establishment in accordance with the Kalelkar Award. The...
Justice V Srishananda Of Karnataka High Court Expresses Regret For Objectionable Remarks
Justice V Srishananda, Judge of the Karnataka High Court who made objectionable remarks during court hearings, today expressed regret and said they were unintentional and not to hurt any individual or section of the society. As the proceedings began today at 2.30 pm, the judge read out a statement in this regard in the open court in the presence of some of the office bearers of the Advocates' Association, Bengaluru (AAB), and others. The judge said that the observations made during judicial...
Notary's Omission To Make Entry In Notarial Register Misconduct : Supreme Court
In a case where a Notary was alleged to have notarized affidavit of the petitioner in his absence, and the petitioner denied filing the special leave petition, the Supreme Court recently observed that an act or omission on part of a Notary in violation of Rule 11 of the Notaries Rules 1956 would amount to misconduct, and such Notary would be unfit to be a Notary."...the Notaries Act 1952 regulates the profession of Notaries. The functions and duties of Notaries are enumerated in Section 8...
Justice Abhay S. Oka To Deliver The Vimukta Diwas Lecture On 'Indian Constitution & Denotified Tribes' [22nd September]
LiveLaw With Criminal Justice & Police Accountability Project is hosting the Vimukta Diwas Lecture on 'Indian Constitution & Denotified Tribes'Vimukta Diwas is celebrated to create awareness about the Denotified Tribes. These were termed as criminals as per the Criminal Tribes Act, 1871, under the British Rule. The colonial law provided extensive powers of surveillance of these communities, compulsory registration, taking fingerprints, to the police with no rights...
Supreme Court Dismisses Ex-Google Employee's Petition Alleging Religious Discrimination At Workplace
The Supreme Court on Friday (September 20) dismissed a writ petition file by a terminated Google employee who wrote complaints to the Prime Minister about alleged religious discrimination he faced at the workplace.The petitioner in person, Zahid Showka,t filed a writ petition under Article 32 of the Constitution stating that he was aggrieved by his termination and subsequent non-action on his written complaints to the Prime Minister's Office. The bench led by CJI DY Chandrachud comprising...
Whether Reasons Recorded By CBI To Arrest Kejriwal Met Legal Standards? A Critique Of Justice Surya Kant's Judgment
The Supreme Court's two-judge bench agreed that Delhi CM Arvind Kejriwal should be granted bail in the CBI's 'Liquor Policy Scam' case but framed separate opinions regarding the arrest's validity though upholding the same. Justice Surya Kant upheld the arrest, noting the CBI met procedural requirements under the Code of Criminal Procedure (Cr.P.C.). In contrast, Justice Ujjal Bhuyan questioned the timing of the arrest and supported Dr. Singhvi's (Kejriwal's counsel) view that the CBI's action...