Tax
Broomsticks Made Up Of Plastic Not Using Vegetable Material Taxable w.e.f 22.09.2017: CESTAT
The Ahembadad bench of the Customs, Excise, and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) has held that broomsticks made up of plastic not using vegetable material are taxable with effect from September 22, 2017.The bench of Somesh Arora (Judicial Member) and Raju (Technical Member) has held that broomsticks are made up of plastic and do not use a vegetable material alone are taxable...
[S.85 Finance Act 1994] Limitation Period Prescribed In Special Statutes Prevails Over Limitation Act: Allahabad High Court
The Allahabad High Court has held that the limitations prescribed under special statutes, such as Finance Act, 1994 will prevail over the limitations mentioned in the Limitation Act, 1963.The Court held that statutes such as the Finance Act, 1994 or the Central Excise Act, 1944 were enabled to address specific areas of law and that they often contained detailed provisions regarding...
Final Assessment Made By AO After Expiry Of One Month Of Receiving Directions From Dispute Resolution Panel, Is Time Barred: Chennai ITAT
The Chennai ITAT recently held that the final assessment order dated Nov 21, 2017 passed after expiry of one month from the end of the month in which the DRP directions were received by the Revenue is barred by limitation and hence, “passed wholly without jurisdiction and therefore, null in the eyes of law”. Section 144C(13) of Income tax Act mandates the completion of...
Once Cash Deposits In Bank A/C Of Lender Firm Is Accepted As Coming From Explained Sources, No addition Is Permitted U/s 68 As Unsecured Loan: Delhi ITAT
The Delhi ITAT deleted the addition made u/s 68 being unsecured loan obtained from a firm by the Assessee for further investment in a company on the ground that the identity, creditworthiness, and genuineness of the transaction stands proved. Section 68 of Income tax Act aims to ensure individuals and corporations transparently disclose their income by addressing unexplained cash...
Receipts By Foreign Entity From Provision Of Software Services In India Are Not Taxable U/s 44BB In Absence Of Its PE In India: Delhi ITAT
The Delhi ITAT held that receipts by a foreign entity from provision of software services to oil companies in India being in the nature of business profits are not taxable in India in the absence of its Permanent Establishment (PE) during the relevant AYs. Section 44BB of Income tax Act contains special provisions for computation of taxable income of a non-resident assessee engaged...
CESTAT Cases Weekly Round-Up: 12 To 18 May 2024
Agreement For Supply Of Water Is Not Covered Under Right To Use Natural Resources; CESTAT Quashes Rs. 10 Crores Service Tax DemandCase Title: Sasan Power Limited Versus Commissioner, Central Excise & Central Goods and Services TaxThe Delhi Bench of Customs, Excise, and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) has held that the agreement executed between the appellant and the government is...
Refusal To Condone Delay In filing Revised ITR by CBDT , Filed Post-NCLT Order Is Unreasonable: Bombay High Court
The Bombay High Court quashes the CBDT's order rejecting the application filed by CG Power and Industrial Solutions Ltd seeking condonation of delay in filing returns of income based on recast of accounts pursuant to NCLT's order. The High Court clarified that any assessment order passed under Sections 143(3) or 144C as well as the consequent notices or orders for AYs for which...
Additions U/s 69C Based Merely On CBIC Information Can't Be Sustained: Delhi High Court
The Delhi High Court sets aside the assessment order and remits the matter to AO on the ground that the additions of Rs.70.10 Cr. made under Section 69C as unexplained expenditure based merely on information received from Central Board of Indirect Taxes & Customs (CBIC) is unsustainable. As per Section 69C of the Income tax Act, where in any financial year an assessee has...
'Co-Ordinated Investigation' For Prevention Of Tax Evasion Is Good Ground For Transfer: Delhi HC Refuses To Interfere With Transfer Order U/s 127
The Delhi High Court refuses to interfere with the order of the AO passed u/s 127 where the case of the Taxpayer was centralized and transferred from Income-tax Officer (ITO), Delhi to Deputy Commissioner of Income-tax (DCIT), Central Circle, Haryana. As per Section 127 of Income tax Act, the [Principal Director General or Director General] or [Principal Chief Commissioner or...
Search U/s 132 Is Invalid If Material Considered For Authorizing Search Is Irrelevant And Unrelated: Bombay High Court
The Bombay High Court recently quashed the search proceedings authorized by CBDT u/s 132(1) along with consequential notices and further actions on the ground that the material considered for authorizing the search is irrelevant and unrelated, and that “the reasons recorded, only indicates a mere pretence”. Finding that the reasons forming part of the satisfaction note must...
Indirect Tax Cases Weekly Round-Up: 12 To 18 May 2024
Supreme CourtLabelling and Re-Labelling of Containers Qualifies as 'Manufacture' for CENVAT Credit Under Excise Act: Supreme CourtCase Details: Commissioner Of Central Excise Belapur Vs Jindal Drugs Ltd. Citation : 2024 LiveLaw (SC) 374The Supreme Court has held that labelling or re-labelling of containers amounts to 'manufacture' under the Central Excise Act for availing cenvat credit....
Assessee Can't Be Obstructed From Availing DTVSV Act Benefits Even When Limitation Period For Appeal Hasn't Expired: Delhi High Court
The Delhi High Court has held that the assessee can't be obstructed from availing of the benefits of the Direct Tax Vivad se Vishwas Act, 2020 (DTVSV Act) even where the time limit for an appeal has not expired.The bench of Justice Yashwant Varma and Justice Purushaindra Kumar Kaurav has observed that the DTVSV Act aspires to finally free the tax arrears locked in litigation combat for ages...