Tax
Reassessment Notice To Non-Existing Entity Is Not Legally Tenable: Karnataka High Court
The Karnataka High Court has held that the reassessment notice to a non-existing entity is not legally tenable.The bench of Justice S. Sunil Dutt Yadav has observed that the notice under Section 148A(b) of the Act was issued on February 28, 2024, with respect to the assessment year 2020–21. The scheme of amalgamation has fixed the appointed date as April 1, 2019, and the entity to which...
Bombay High Court Directs Sales Tax Dept. To Refund Rs. 10.70 Crores Excess Paid Under Settlement Scheme
The Bombay High Court has directed the sales tax department to refund Rs. 10.70 crore. The bench of Justice K. R. Shriram and Justice Jitendra Jain has observed that, on reading Section 11 of the Settlement Scheme, the defect notice is issued when there is a shortfall in making the payment and not when an applicant has paid the correct amount. The bench noted that the amount payable was...
GST Registration Cancelled On Allegation Of Non-Existent Entity; Delhi High Court Directs Assessee To Furnish Documents
The Delhi High Court has quashed the order cancelling the petitioner's GST registration and permitted the petitioner to respond to the Show Cause Notice, since the only allegation against the petitioner is that it was found to be non-existent.The bench of Justice Vibhu Bakhru and Justice Sachin Datta has granted liberty to the petitioner/assessee to furnish all documents and material in...
Bombay High Court Quashes Proceedings Initiated By Customs Authorities For Seizing Jewellery
The Bombay High Court has quashed the proceedings initiated by the customs authorities for seizing the jewelry.The bench of Justice K. R. Shriram and Justice Jitendra Jain has relied on the decision of the Supreme Court in the case of Directorate of Revenue Intelligence vs. . Pushpa Lekhumal Tolani, in which it was held that foreign tourists are allowed to bring into India jewelry even...
SAD Refunds Can't Be Denied For Taking Away Facility Of Re-Crediting DEPB Scrips: Kerala High Court
The Kerala High Court has held that if the appellant/assessee satisfies the conditions in Notification No.102/2007-Cus dated 14.09.2007 for the purposes of refund of the 4% Special Additional Duty (SAD), then merely because the facility of re-crediting the Duty Entitlement Pass Book (DEPB) scrips has been taken away, the refund that the appellant is entitled to by virtue of the...
Long Term Finance Provided For Purchase Of Residential House, Bank Entitled For Deduction ; Kerala High Court
The Kerala High Court has held that the South Indian Bank is entitled to the deduction envisaged under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act in respect of the long-term finance provided by it for the construction and purchase of houses in India for residential purposes.The bench of Justice A.K. Jayasankaran Nambiar and Justice Syam Kumar V.M. has observed that a view has been expressed...
Disallowance Operate Against Erring Employer Assessee When Employees' Contribution To EPF/ESI Not Made Within Due Date: Kerala High Court
The Kerala High Court has held that the disallowance operates against erring employer assessee when employees' contribution to EPF/ESI not made within the due date.The bench of Justice A.K.Jayasankaran Nambiar and Justice Syam Kumar V.M. has observed that where the employees' contribution to EPF/ESI was not made over by the employer to the statutory authorities within the due date prescribed...
Assessment Order Downloaded From Common Portal Amounts To A Valid Service: Kerala High Court
The Kerala High Court has held that the assessment order downloaded from the common portal amounts to a valid service.The bench of Justice A.K. Jayasankaran Nambiar and Justice Syam Kumar V.M. has upheld the decision of the Single Bench in which it was held that the petitioner had downloaded the assessment order from the very same portal, and therefore, the delay occasioned in retrieving...
Himani Navaratan Oil, Himani Gold Turmeric Ayurvedic Cream Are Ayurvedic Medicine ; Telangana High Court
The Telangana High Court has held that the 10% duty is leviable on Himani Navaratan Oil and Himani Gold Turmeric Ayurvedic Cream as they are classified as ayurvedic medicine and not cosmetics.The bench of Justice P.Sam Koshy and Justice N.Tukaramji has observed that the rapper in whom the cream is sold very emphatically highlights it as an ayurvedic medicine. The rapper also clearly...
Tax Effect In Appeals Below Monetary Limit Of Rs.1 Crore; Kerala High Court Dismisses ​​Dept's Appeal
The Kerala High Court has held that the tax effect in the appeals filed by the income tax department pertaining to assessment years 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10, and 2010–11 is well below the monetary limit of Rs. 1 crore and is liable to be dismissed.The bench of Justice A.K. Jayasankaran Nambiar and Justice Syam Kumar V.M. has observed that, as per Circular No. 3 of 2018...
Chewing Tobacco Packed In High-Density Polyethylene Bags Are 'Wholesale Package'; Cannot Be Taxed As Retail Product Under Excise Act : Supreme Court
The Supreme Court recently held that pouches of chewing tobacco packed in High-Density Polyethylene (HDPE) bags would be considered a 'wholesale package' and could not be considered for imposing excise duty as per the provisions relating to retail sale price in the Central Excise Act, 1944.The bench of Justices AS Oka and Pankaj Mithal upheld the decision of the Central Excise Appellate...
Technical Error In Making Application For Final Approval Is No Basis To Deny Benefit Of Sec 80G: Kolkata ITAT
Referring to the decision in case of Anudip Foundation for Social Welfare vs. CIT(Exemption), Kolkata – ITA No. 1341/Kol/2023, the Kolkata ITAT held that assessee will not be deprived of the benefit of Sec 80G due to technical errors occurred in making application because of the confusion and misunderstanding on in properly interpreting the relevant provision. Section 80G of Income...