Supreme court
Supreme Court Directs States/UTs To Issue Ration Cards To 8 Crore Unorganised Sector Workers Registered Under E-Shram Portal
The Supreme Court (on March 19) has directed the State Governments and Union Territories to grant ration cards to 8 crore workers in the Unorganised sector who, despite being registered under the center's e-Shram portal, do not have these ration cards. This, in turn, will allow these workers to get the benefit of schemes by the Union of India and state governments, as well as the benefit of...
Supreme Court Rebukes Telangana Police Again, Says Preventive Detention Must Not Be Applied Routinely Without Application Of Mind
In a significant development, the Supreme Court has yet again rebuked the Telangana Police for routinely exercising the powers of preventive detention to detain individuals without considering the fundamental rights guaranteed under the constitution. The Bench Comprising CJI DY Chandrachud and Justices JB Pardiwala and Manoj Misra gave a warning to the Telangana Police to not pass...
Inability Of State Police To Tackle Law & Order No Excuse To Invoke Preventive Detention : Supreme Court
In a notable ruling, the Supreme Court has summarised the important points relating to preventive detention. The Court stated that the Inability on the part of the state's police machinery to tackle the law and order situation should not be an excuse to invoke the jurisdiction of preventive detention.While setting aside the preventive detention of an alleged chain snatcher under the...
ED Must Furnish Grounds Of Arrest To Accused In Writing : Supreme Court Dismisses Union's Review Against 'Pankaj Bansal' Judgment
The Supreme Court dismissed the Union's petition seeking review of Pankaj Bansal v. Union of India, in which it held that the Directorate of Enforcement (ED) must furnish the accused with the reasons for arrest in writing. The Bench of Justices AS Bopanna and PV Sanjay Kumar dismissed the review petition, stating that the decision does not contain any error that warrants...
Exempting Earth Extraction For Linear Projects From Environmental Clearance Arbitrary : Supreme Court Quashes Centre's Notification
The Supreme Court (on March 21) set aside an amendment that eliminated the requirement of environmental clearance for extracting the earth for linear projects such as roads, pipelines, etc. The Court termed this blanket exemption “completely unguided.” Based on this, it was held to be arbitrary and violative of Article 14 of the Indian Constitution. One of the reasons the Court...
'Even Today Court Is Forced Restate DK Basu Principles', Supreme Court Directs Police & Probe Agencies To Strictly Follow Norms On Arrest
In a recent decision, the Supreme Court expressed displeasure with the conduct of the investigative agencies and the police for not adhering to the Constitutional and statutory safeguards while arresting and taking the accused into custody. An accused was subjected to physical and verbal abuse by a Maharashtra police officer and complainant after he moved out of the lock-up. The accused...
Supreme Court Passes Interim Order Allowing Visually Impaired Candidates To Appear In MP State Judiciary Exams
The Supreme Court on Thursday (March 21) issued interim directions for the efficient facilitation of judicial aspirants with visual impairments in the Madhya Pradesh Judicial Services Exam. The Court's interim direction comes after its suo-moto cognizance on March 7 of a letter sent to CJI DY Chandrachud by the mother of one of the visually impaired candidates against the exclusion of...
'No S.153A IPC Offence Without Presence Of Two Or More Communities' : Supreme Court Quashes Case Against Journalist
The Supreme Court reiterated that to constitute an offence under Section 153A of the Indian Penal Code, the essential ingredient is to create a sense of enmity and disharmony amongst two or more groups or communities, failing which no offence could be made out under Section 153A IPC. “From a bare reading of the language of Section 153A IPC, it is clear that in order to constitute such...
NEET-UG | Domicile Entitled To MBBS Seat In Maharashtra Even If Parent Serving Union Is Posted Outside State: Supreme Court
In a notable judgment, the Supreme Court granted a major relief to a candidate who was wrongfully denied medical admission last year in the state quota in Maharashtra in NEET-UG 2023. The Court directed that he should be accommodated in the first year of MBBS(UG) course in the same college in the next session, i.e., NEET UG-2024.Further, the Court directed the College and Maharashtra...
'How 6 Out Of 200 Shortlisted In Few Hours?' : Supreme Court Questions Centre Over Hurried Appointment Of New Election Commissioners
While refusing to stay the controversial Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023, which removes the Chief Justice of India from the selection panel for appointing Election Commissioners, the Supreme Court today expressed that the Union government's latest appointment of two new ECs viz. Gyanesh Kumar and Sukhbir Singh Sandhu was in haste.Posting the matter...
Supreme Court Takes Suo Motu Case Over Attack On Sr Adv Gaurav Bhatia & Woman Lawyer By Striking Advocates At District Court
The Supreme Court on Thursday (March 21) took a suo motu case over the attacks on Senior Advocate Gaurav Bhatia and Advocate Muskan Gupta at the District Court, Guatam Budh Nagar by lawyers during a strike by the District Court Advocates.Senior Advocate Mr Vikas Singh today (March 21) made an urgent mentioning regarding the issue of manhandling and ill-treatment of Senior Advocate Gaurav...