Supreme court
Supreme Court Imposes Rs. 5 Lakh Cost On Telangana Govt For Incorrect Affidavits, Allows State To Recover Amount From Erring Officials
The Supreme Court on Thursday (April 18) imposed a cost of Rs. 5 Lakhs on the State of Telangana with liberty to recover the said cost from the erring officials who have facilitated and filed incorrect affidavits in the ongoing proceedings.The case relates to the declaration of the reserved forest land as private land in favor of the private persons by the High Court while exercising its...
S.144 CrPC | Decide Applications Seeking Permission For Public Gatherings Amidst Lok Sabha Elections Within 3 Days : Supreme Court To Authorities
The Supreme Court today issued notice on a plea filed against passing of 'blanket' orders under Section 144 CrPC (prohibiting public meetings, etc) ahead of Lok Sabha/Vidhan Sabha elections and directed that any applications of the nature filed by the petitioners shall be decided by the competent authority within 3 days of filing.The bench of Justices BR Gavai and Sandeep Mehta was hearing...
'Adverse Effect Of Climate Change Will Be On Nation's Future' : Supreme Court Stresses Importance Of Forest Protection
A week after recognizing for the first time the fundamental right to be free from the adverse effects of climate change, the Supreme Court has delivered another judgment highlighting the potential adverse impacts of climate change.The judgment cited a report published by the Reserve Bank of India titled “Report on Currency and Finance; Towards a Greener Cleaner India” (2022-23), which,...
NIA Act | Court of Sessions Has Jurisdiction To Try UAPA Cases When State Hasn't Designated Any Special Court : Supreme Court
The Supreme Court on Thursday (April 18) held that in the absence of the designation of a special court by the state government, the Court of Sessions would have the jurisdiction to try offences punishable under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (“UAPA”),“A bare perusal of sub-section (3) of Section 22 of NIA Act would make it clear that until a Special Court is constituted...
Waqf Board & Not Waqf Tribunal Has Jurisdiction To Decide Issue Of Mutawalli : Supreme Court
Recently, the Supreme Court held that the original jurisdiction to decide the issue pertaining to Mutawalliship vests with the Waqf board and not the Waqf Tribunal. Distinguishing the role of the Waqf Tribunal from that of the board, the Court said that the former is an adjudicatory authority while the latter deals with administration-related issues. “After all, the Waqf Tribunal is...
Termination Of Services Without Disciplinary Enquiry Violates Principles Of Natural Justice : Supreme Court Reinstates College Registrar
Observing that the termination of the services of the employee without holding disciplinary enquiry violates the principles of natural justice, the Supreme Court directed the reinstatement of the Registrar at the GB Pant Institute of Engineering and Technology, Ghurdauri."...we are of the firm view that the termination of the services of the appellant without holding disciplinary enquiry...
Supreme Court Says Stricter Punishments Needed For Election Manipulations & Misconduct By Polling Officers
While reserving verdict on a batch of petitions seeking 100% verification of Electronic Voting Machine (EVM) data with Voter-Verifiable Paper Audit trail (VVPAT), the Supreme Court today expressed its reservations about existing penal provisions to address manipulations with the electoral process.The Bench of Justices Sanjiv Khanna and Dipankar Datta observed that there should be strict...
Supreme Court Monthly Round-Up: March 2024
Here's a comprehensive overview of the Supreme Court of India proceedings during March 2024. This monthly digest aims to inform you about the latest judgments, orders, and Public Interest Litigations (PILs) filed in the Supreme Court during the month of March and also the updates of the Constitution bench hearing on the taxation matter of mineral-bearing lands, providing...
Supreme Court Criticises Gujarat HC Bench For Releasing Case Without Judgment 10 Months After Reserving Verdict
The Supreme Court has voiced its criticism in a matter where the Gujarat High Court reserved a judgment for ten months and ultimately released it because it was not pronounced within a reasonable time. "We hope earnestly that this does not reflect the trend in High Courts in other parts of the country as well", the Supreme Court observed in the order after terming the situation...
S.138 NI Act | Supreme Court Refuses To Interfere With Concurrent Findings That Cheque Wasn't Issued Towards Legally Enforceable Debt, Upholds Acquittal
Recently, the Supreme Court upheld the acquittal of an accused in a 16-year-old cheque dishonor case since the complainant failed to prove that there exists a legally enforceable debt against the accused.“On the question as to whether the sum involved in the cheques was advanced in discharge of a legally enforceable debt or not, the petitioner has failed to show if any sum was advanced...
'5 Year Duration For LL.B Course Unreasonable' : Plea In Supreme Court For 3-Year Law Degree Course After 12th Standard
A Public Interest Litigation (PIL) petition filed in the Supreme Court seeks directions to have a 3-year law degree course after school. Presently, the LL.B course which the students can join after their 12th standard has a duration of 5 years. Three-year law degree course is available only for graduates.Contending that the 5-year duration for the LL.B course is "unreasonable and irrational",...
Supreme Court Seeks Explanation From 2 NCDRC Members For Issuing Non-Bailable Warrants Ignoring SC's Interim Protection
The Supreme Court has issued notice to two members of the National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) seeking explanation from them for issuing non-bailable warrants against the directors of a company, ignoring a previous interim order of the Supreme Court.The Court noted that on March 1, it had passed an interim order directing that no coercive steps should be taken against...