Supreme court
'Union Govt Has Power To Abolish State Administrative Tribunal' : Supreme Court Affirms Abolition Of Odisha Administrative Tribunal
The Supreme Court on Tuesday upheld the notification issued by the Central Government in 2019 to abolish the Odisha Administrative Tribunal. A bench comprising Chief Justice of India DY Chandrachud and Justice Hima Kohli dismissed the petition filed by the Odisha Administrative Tribunal Bar Association challenging the Orissa High Court's decision which upheld the abolition of OAT.Conclusions...
Supreme Court's Changing Attitude Towards 'Sealed Cover' Procedure
CJI DY Chandrachud made headlines yesterday by refusing to accept the sealed cover note submitted by the Central Government in the matter relating to disbursal of pension arrears to retired defence personnel under the One Rank One Pension (OROP) scheme. Stating that he was "personally averse" to sealed covers, he remarked that the practice of sealed covers was against the principles of...
Murder Trial - Last Seen Theory : Time At Which Deceased Was Lastly Seen With Accused Should Be Proved Conclusively : Supreme Court
While relying on ‘last seen theory’ in a case based on circumstantial evidence, the evidence on the time at which the deceased was lastly seen with the accused has to be proved conclusively, the Supreme Court reiterated recently.“In a case rested on circumstantial evidence and ‘last seen’ theory is relied on as a link in the chain of circumstances, the evidence relating the time...
Palghar Mob Lynching | Petitioners Tell Supreme Court That Matter Can Be Disposed Of As Maharashtra Government Agreed To CBI Enquiry
In the plea seeking CBI enquiry in the Palghar mob lynching matter, the petitioners informed the Supreme Court that since the Maharashtra government had agreed to CBI enquiry in the matter, the plea could be disposed of. The bench comprising CJI DY Chandrachud, Justice PS Narasimha, and Justice JB Pardiwala stated that the matter will be listed. The counsel for petitioner, while mentioning...
Supreme Court Agrees To Hear Plea Challenging Frequent Internet Shutdowns In Different States
The Supreme Court agreed to list a petition filed by Software Freedom Law Centre, India (SFLC) challenging Internet Shutdowns in various states across the country. The matter was listed before a bench comprising CJI DY Chandrachud, Justice PS Narasimha, and Justice JB Pardiwala. At the outset, the counsel for petitioner submitted that the issue of internet shut downs was a pan Indian concern....
Supreme Court Appreciates Presentation Given By MoSJE On Online Dashboard On Details Of Mental Health Facilities
The Department of Empowerment of Persons with Disability in the Ministry of Social Justice and Empowerment (MSJE) presented before the Supreme Court of India a dashboard called "Manoashraya" today. The dashboard provided details of Rehabilitation homes (RH) and Halfway homes (HH) in India. The presentation was made in a petition seeking rehabilitation of thousands of mentally ill patients...
Despite Tall Claims, Large Section Of People Still Living Below Poverty Line: Supreme Court
The Supreme Court on Monday said that there are large sections of people still living below the poverty line despite various “other” claims being made.A Bench of Justices KM Joseph and BV Nagarathna pointed out how the there were several cases of “absolute unemployment” in the country. Pointing to the Respondent, appearing in-person, the Court orally said, “We can give you cases...
“Have To Ruthlessly Root It Out”: Supreme Court On Use Of Unlicensed Firearms In Country
The Supreme Court of India on Monday stated that the use of unlicensed firearms in the country should be curbed at all costs.A Bench of Justices KM Joseph and BV Nagarathna stated, “We have to ruthlessly root it (use of unlicensed firearms) out!”The Bench also noted that since firearms are so easily available, the number of cases under this head was at a whopping 25,000. “There's...
PC Act | Constitution Bench Judgment Allowing Circumstantial Evidence Does Not Dilute Requirement Of Proof Beyond Reasonable Doubt : Supreme Court
The Supreme Court recently observed that the Constitution Bench ruling that direct evidence of demand or acceptance of bribe is not necessary for a conviction under the Prevention of Corruption Act 1988 does not dilute the requirement of proof beyond reasonable doubt.Though circumstantial evidence can be relied upon to prove the offence under the PC Act, there has to be proof beyond...
Supreme Court Directs Withheld Salaries Of 7 Patna High Court Judges To Be Paid
The Supreme Court on Friday, as an interim measure, directed the release of the salaries of seven judges of the Patna High Court which had been withheld following the closing of their GPF accounts. The plea claiming that the General Provident Fund accounts of the seven judges had been closed was heard by a bench comprising Chief Justice DY Chandrachud, Justice PS Narasimha, and Justice...
Centre Should Say Yes Or No On Declaring Ram Setu As National Heritage Site : Subramanian Swamy To Supreme Court
Rajya Sabha MP Dr Subramanian Swamy, once again mentioned the plea seeking National Heritage Status for the 'Ram Setu' before the Supreme Court of India. Swamy, appearing before the bench comprising CJI DY Chandrachud, Justice PS Narasimha, and Justice JB Pardiwala submitted that despite multiple requests, the Centre had yet not notified its stand on whether Ram Setu was to be given a...
Plea Challenging Senior Designation System : Supreme Court Pulls Up Petitioner For Adding CJI & Full Court As Respondents In Petition
The Supreme Court, on Monday, expressed displeasure that the petition challenging the system of designating senior advocates has impleaded the Chief Justice of India and the Full Court of the Supreme Court as two of the respondents. The Apex Court made it abundantly clear that if the Supreme Court of India is to be added as a party then there is a prescribed method for doing that. “You...