Supreme court
Medical Professionals' Safety: Meet The Members Of National Task Force Formed By Supreme Court
To address the systemic issues regarding the lack of safety for medical professionals, the Supreme Court on Tuesday (August 20) ordered the formation of a National Task Force to give recommendations on the modalities to be followed all over the country.A bench comprising Chief Justice of India DY Chandrachud, Justice JB Pardiwala and Manoj Misra passed the order in the suo motu case taken...
Supreme Court Sets Aside Calcutta High Court Judgment Containing Controversial Remarks About Adolescent Sexual Behaviour
The Supreme Court on Tuesday (August 20) delivered its judgment in a suo motu case titled "In Re: Right to Privacy of Adolescents," which was initiated over the controversial remarks made by the Calcutta High Court in a judgment delivered on October 18, 2023.A bench comprising Justices Abhay S Oka and Ujjal Bhuyan set aside the High Court's judgment and its controversial remarks such...
Supreme Court Weekly Round-Up (12 August-17 August, 2024)
Live Law has got you covered with all the latest updates of this last week. This digest aims to inform you about the latest judgments, orders, and Public Interest Litigations (PILs) filed in the Supreme Court during the past week and the updates of the Constitution Bench hearing on the taxation matter of mineral-bearing lands, providing a succinct overview.Judgments/...
'Entire Incident Occured In Heat Of Moment' : Supreme Court Approves Alteration Of Conviction To Section 304-II IPC
The Supreme Court in a recent case allowed the release of a convict in a 24-year-old case of culpable homicide by altering the punishment imposed on him to the period already suffered in incarceration. The Court justified the conviction under Section 304 Part II of the Indian Penal Code (IPC) upon finding that the convict was a young man at the time of the incident and had acted without...
Supreme Court Half Yearly Digest 2024 -Indian Penal Code, 1860
Section 34 – Common intention – The existence of common intention in a given case must necessarily be established by the Prosecution with relevant evidence. The Court also has the responsibility to analyze and assess the evidence before convicting a person with the aid of Section 34 of the IPC. Importantly, a mere common intention per se may not attract Section 34 IPC without action...
Supreme Court Holds Hospital Liable For Handing Over Dead Body To Wrong Family, Allows Rs 25 Lakh Compensation
The Supreme Court recently held that there was deficiency in service on the part of a Hospital in Ernakulam, Kerala, that handed over the body of a deceased patient to the wrong family who cremated the body.A bench of Justice Hima Kohli and Justice Sandeep Mehta while disposing of cross-appeals by the complainants as well as the hospital, restored a compensation award of Rs. 25 lakhs to...
Juvenile Cannot Be Denied Bail Without Recording Finding That Proviso To S. 12(1) Juvenile Justice Act Is Applicable: Supreme Court
The Supreme Court on Wednesday (August 14) granted bail to a juvenile who had been in custody for over a year, noting that the Juvenile Justice Board (JJB), trial court, and the Rajasthan High Court failed to record a specific finding that the proviso to section 12(1) Juvenile Justice Act is applicable to the case.Section 12(1) of the JJ Act mandates that a juvenile in conflict with the...
S. 138 NI Act |Once Execution Of Cheque Is Admitted, Dispute Regarding Interest Rate Of Loan No Defence: Supreme Court
The Supreme Court held that once a person admits the handing over of a signed cheque with an amount written on it, then he cannot raise disputes regarding the interest rate as a defence in a prosecution for the offence of the dishonour of cheque under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881.In this case, the respondent had executed a cheque for a sum of Rs.19 Lakhs in favour of a...
'Composition Of SIT A Mere Eye-Wash' : Supreme Court Forms Fresh SIT To Probe Alleged Abduction Of OBC Man By Madhya Pradesh Minister
The Supreme Court on August 6 has ordered a fresh composition of Special Investigation Team (SIT) to probe the whereabouts of a OBC person alleged to have been abducted and kept in illegal detention by Madhya Pradesh Minister and BJP MLA Govind Singh Rajput and his aides over a land dispute. A bench of Justices Surya Kant and Ujjal Bhuyan found that the earlier SIT constituted by the...
'Delay Due To Confusion Created By HC Registry' : Supreme Court Affirms Permission Given To File Written Statement After 17 Years
The Supreme Court recently refused to interfere with the decision of the Calcutta High Court to allow a defendant in a civil suit to file a written statement after a delay of 17 years.The Court noted that the delay was a "direct result of the confusion created by the Registry of the High Court", as the case status on the official website erroneously showed in the year 2000 that the suit had...