Supreme court
‘Legal Profession No Longer A Family Profession; Newcomers Must Be Encouraged’: Supreme Court Encourages Diversity In Senior Designations
On Friday, while delivering its judgment in pleas seeking modifications in the guidelines regulating the conferment of designation of Senior Advocates as laid down in its 2017 judgment (Indira Jaising v. Supreme Court of India), the Supreme Court emphasised on the importance of the aspect of diversity in the process of designation of Senior Advocates. “The legal profession is no...
Ensure ICCs Are Constituted Under POSH Act : Supreme Court To All Govts, Statutory Professional Bodies, Universities Etc
In a significant judgement, the Supreme Court of India has issued a slew of directions for the proper implementation of the Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 [POSH Act] all over the country. The Act was enacted with the aim to protect women from sexual harassment at workplaces.The Court has directed the Union Government, State...
Never Said Borrowers Should Be Personally Heard Before Their Accounts Are Classified As Fraud : Supreme Court
The Supreme Court on Friday clarified that its judgment, which mandated that borrowers should be heard by banks before their accounts are classified as fraudulent in terms of the RBI master circulars, did not mean that they should be personally heard.Opportunity of hearing does not mean personal hearing, said the bench comprising Chief Justice of India DY Chandrachud and Justice PS Narasimha....
Supreme Court Stays Promotion Of Judicial Officers As District Judges In Gujarat
The Supreme Court on Friday stayed the promotion of judicial officers as District Judges in the State of Gujarat, after taking exception to the State Government notifying the promotions while the legality of the promotions was a sub-judice issue before the Court.A bench of Justices MR Shah and CT Ravikumar stayed the recommendation made by the Gujarat High Court for the promotion of the...
Supreme Court Modifies Guidelines For Senior Advocate Designations; Says Process Should Be Done At Least Once A Year
The Supreme Court, on Friday, passed directions in pleas seeking modifications in the guidelines regulating the conferment of designation of Senior Advocates as laid down in its 2017 judgment (Indira Jaising v. Supreme Court of India).A Bench comprising Justice Sanjay Kishan Kaul, Justice Ahsanuddhin Amanullah and Justice Aravind Kumar directed that the method of "secret voting" by the full...
Plea In Supreme Court Seeks Additional Stop For 'Vande Bharat' Train In Kerala
A lawyer has moved the Supreme Court against the Kerala High Court's dismissal of the plea seeking issuance of a direction to the Southern Railways to permit a stop for the 'Vande Bharat Train Service' at Tirur Railway Station in Malappuram District.The Division Bench of the Kerala High Court comprising Justice Bechu Kurian Thomas and Justice C. Jayachandran, while dismissing the plea,...
Be Vigilant Before Invoking Stringent Laws Like SC-ST Act : Supreme Court 'Reminds' Police Officers
The Supreme Court observed that the police officers have to be vigilant before invoking provisions of stringent laws like SC-ST (Prevention of Attrocities) Act.The officer has to be satisfied that the provisions he seeks to invoke prima facie apply to the case at hand, the bench of Justices Dinesh Maheshwari and Ahsanuddin Amanullah observed.The court clarified that these observations are...
'Governance Of States Can't Be Taken Over By Union' : Supreme Court Underscores Importance Of Federalism In Delhi Govt vs LG Case
The Supreme Court of India on Thursday emphasised the importance of ensuring that the governance of states is not taken over by the central government, while delivering a crucial verdict confirming that the control over administrative services – barring those related to public order, police, and land – in the national capital belonged to the government of the national capital...
Supreme Court Rejects Centre’s Challenge To Maintainability Of Meghalaya's Suit Challenging Provisions Of Lotteries Regulation Act
The Supreme Court, on Thursday, decided the preliminary objections on the maintainability of State of Meghalaya’s suit challenging Section 5 of the Lotteries (Regulation) Act 1998 in favour of the State. It held that the State of Meghalaya is entitled to take the matter forward on the merits. “We are not inclined to accept the contentions urged by the Union of India and some of the...
'Governor Can't Enter Political Arena, Floor Test Not To Decide Intra-Party Disputes ' : Supreme Court Slams Maharashtra Governor
In relation to the Maharashtra political crisis, the Supreme Court today held that decision taken by the Governor to call for a floor test based on the rebellion of Eknath Shinde-led faction and to direct then CM Uddhav Thackeray to prove his majority on the floor of the House, was wrong.A Constitution bench comprising Chief Justice of India DY Chandrachud, Justice MR Shah, Justice...