Supreme court
If Escaped Convict Already Serving Life Term Is Subsequently Convicted, Subsequent Sentence Will Run Concurrently With Previous Life Sentence: Supreme Court
The Supreme Court recently set free a life convict, who despite being granted remission by Andhra Pradesh government, was not released on the ground that his sentence for a subsequent offence would start running from the date of remission(State of Andhra Pradesh v. Vijayanagram Chinna Redappa).The court noted that for an escaped convict, the second conviction starts only when he serves...
Can't Pass 'One Size Fits All' Direction For Page Limit On Petitions : Supreme Court
The Supreme Court recently disposed of a Public Interest Litigation (PIL) seeking to limit the pages in petitions filed in Court. While the Top Court said the concern of the Petitioner was ‘laudable’, the Court was of the view that it would not be proper to issue a ‘one size fits all’ direction.The Apex Court disposed the plea leaving it open to the petitioner to approach the...
'Have To Keep In Mind Freedom Of Speech' : Supreme Court Dismisses PIL For Central Govt Authority To Regulate Media
The Supreme Court recently underlined the significance of the fundamental right to freedom of speech and expression while dismissing a PIL which sought a direction to the Government of India to constitute a "Broadcast Regulatory Authority of India" to regulate media.The petition filed in 2020 by Reepak Kansal in the backdrop of the coverage of Sushant Singh Rajput case had sought...
Persons Who Secure Job In Reserved Posts Based On False Caste Certificates Liable To Be Dismissed : Supreme Court
The Supreme Court recently reiterated that no protection should be given to persons who secure public employment through false caste certificates. The Court set aside a judgment of the Orissa High Court which directed a public authority to consider reinstating an employee, who was found to have obtained employment in reserved post on the basis of a false certificate(Bhubaneswar...
Supreme Court Orders Release Of Vegetable Vendor Convicted For Possessing 43 Counterfeit Ten Rupees Notes
The Supreme Court ordered release of a vegetable vendor who was convicted for possessing 43 counterfeit notes of denomination of Rs.10. The Trial Court had convicted him under Section 489C IPC and sentenced to undergo rigorous imprisonment of seven years. Later, the High Court reduced the sentence to five years of imprisonment.In appeal before the Apex Court, the appellant submitted that...
Supreme Court Weekly Round-Up [Aug 7-13]
Judgments/OrdersCentral Civil Service Rules | Retired Employee Can Be Appointed As Inquiry Authority In Disciplinary Proceedings: Supreme CourtCase title: Union of India v. Jagdish Chandra SethyCitation: 2023 LiveLaw (SC) 609The Supreme Court recently held that the disciplinary authority under the Central Civil Service Rules is empowered to appoint a retired employee as an inquiry authority....
Correctness Of Witness Statements Cannot Be Decided In Section 482 CrPC Proceedings : Supreme Court
The Supreme Court observed that a High Court cannot go into the correctness or otherwise of the material placed by the prosecution in the chargesheet while considering a petition seeking quashing of criminal proceedings under Section 482 Cr.P.C.The Court would exercise its power to quash the proceedings only if it finds that taking the case at its face value, no case is made out at all, the...
Bike-Taxis : Supreme Court Gives Delhi Govt Time Till Sep 30 To Notify 'Motor Vehicle Aggregator & Delivery Service Provider Scheme'
The Supreme Court on Monday extended the time granted to the Delhi Government to finalise the Delhi Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Scheme, 2023 for regulation of two wheeler aggregators till September 30th.The application filed by the Delhi Government for extension of time was allowed by a division bench of Justice Aniruddha Bose and Justice Bela M. Trivedi."There was...
To Attract Section 306 IPC, There Must Be Evidence To Substantiate Existence Of Suicide : Supreme Court
The Supreme Court observed that there must be evidence to substantiate the existence of suicide to attract Section 306 of the Indian Penal Code (abetment of suicide).In this case, a chargesheet was lodged against the accused under Section 306 IPC. Following the death of his wife, her father who was then functioning as a Sub-Inspector of Police, had given a complaint against him alleging...
Marine Insurance | If Ship Is Sent To Sea In Unworthy State, Insurer Not Liable For Any Loss Due To Unseaworthiness : Supreme Court
The Supreme Court recently held that in marine insurance, if the ship is sent to sea in an unseaworthy state, the insurer is not liable for any loss attributable to unseaworthiness. It also observed that the mere knowledge of an insurer about a breach of warranty does not automatically equate to a waiver unless explicitly stated.The Court held that an insured party seeking insurance...
Registration Of FIR Mandatory If Information Discloses Cognizable Offence : Supreme Court Reiterates
The Supreme Court recently reinforced the obligatory nature of registering First Information Reports (FIRs) under Section 154 of the Code of Criminal Procedure (CrPC) when the police received information pertaining to a cognizable offense.A Bench of Justices Bela M. Trivedi and Justice Dipankar Dutta was hearing an appeal from a Bombay HC decision that refused to entertain a petition to...