News Updates
Burkapal Naxal Attack 2017: 121 Tribals Booked Under UAPA Acquitted By Chhattisgarh NIA Court
A National Investigation Agency (NIA) court in Chhattisgarh's Dantewada district last week acquitted 121 tribal people arrested in connection with the 2017 Burkapal Naxalite attack in which 25 Central Reserve Police Force personnel were killed.The Special Judge for National Investigation Agency cases Deepak Kumar Deshlhre ordered the release of tribals 5 years after they were arrested. The...
Babri Demolition Case: Allahabad HC To Decide On Admissibility Of 'Criminal Appeal' Against Order Acquitting LK Advani, 31 Others
The Allahabad High Court is set to hear a plea filed against the order of the Special CBI Court at Lucknow that acquitted all 32 persons accused of hatching the criminal conspiracy behind the demolition of the Babri Masjid mosque on December 6, 1992.The plea, originally filed in 2021 as a criminal revision plea will now be treated as a criminal appeal and the bench of Justice Dinesh Kumar...
[Narayan Rane Residence] Show Second Application For Regularisation Is Maintainable: Bombay High Court To BMC, Rane
The Bombay High Court on Tuesday asked if a second application seeking regularisation of alleged unauthorised sections of Union BJP Minister Narayan Rane's residence in Mumbai is maintainable.A division bench led by Justice RD Dhanuka, was hearing a petition by filed by Kaalkaa Real Estates Pvt Ltd, a closely held family concern of Rane. The company sought directions to the BMC to consider...
IBC Cases Weekly Round Up: July 10 To 17 July, 2022
Supreme Court NCLT Has Discretion To Not Admit Financial Creditor's CIRP Application Even If Corporate Debtor Is In Default:Supreme Court Case Title: Vidarbha Industries Power Ltd. vs Axis Bank Limited Case No.: 2022 LiveLaw (SC) 587, CA 4633 OF 2021 The Supreme Court Bench comprising of Justices Indira Banerjee and JK Maheshwari has observed that it is not mandatory for...
Delay In Lodging FIR Can't Be Taken Into Consideration While Dealing With Pre Arrest Bail Plea If Probe At Threshold: P&H High Court
The Punjab and Haryana High Court has observed that the delay in lodging the FIR cannot be taken into consideration at the stage of consideration of anticipatory bail when the investigation is at threshold.Observing thus, the Bench of Justice Rajesh Bhardwaj denied anticipatory bail to one Maninderpal Singh who has been booked under Sections 354, 354- A, 354-D and 452 of IPC for...
Assam Rifles Rules | State Cannot Prematurely Retire Officers Without Following Due Procedure: Gauhati High Court
The Gauhati High Court has held that the State cannot prematurely retire members of the Assam Rifles Battalion citing 'low medical categorisation' without following the procedure laid down by the statute applicable to the organization.In the present case, the Petitioner had been retired by invoking Rule 48 (1) (b) of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972, whc provides for Retirement...
Date Of Retirement Cannot Be Changed At The Fag End Of Employee's Service That Too Without Notice: Telangana High Court
The Telangana High Court recently allowed the Writ Petition filed by an employee of the Telangana State Road Transport Corporation, challenging his 'premature' retirement and seeking reinstatement into service along with all consequential benefits.Justice P.Madhavi Devi observed that alteration of date of birth by employer in service records of the employee, when he is at verge of his...
S.420 IPC Not Attracted In Absence Of Specific Allegation That Dishonest/ Fraudulent Intention Existed Since Inception: Karnataka High Court
The Karnataka High Court has said that in order to constitute the offence of Cheating punishable under Section 420 of Indian Penal Code (IPC), there must be specific allegation that from inception, there must be a dishonest intention on the part of the accused to cheat the complainant. A single judge bench of Justice Hemant Chandangoudar made the observation while allowing a petition...
Employee Not Entitled To Seek Permanency Or Regularisation Of Service If Continued On Ad Hoc Basis For Decades: Delhi High Court
The Delhi High Court has reiterated that an employee will not be entitled to seek permanency or regularization of service even if he has continued on ad hoc basis for decades. "It is also settled law that even if a Scheme has been in operation for some decades or that the employee concerned has continued on ad hoc basis for decades, it would not entitle the employee to seek permanency...
"State Bound To Ensure Education Of Special Children Isn't Prematurely Interrupted": P&H High Court Orders Relief For Child With Down Syndrome
Taking into account the mandate of The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, and The Rights Of Persons With Disabilities Act, 2016, the Punjab and Haryana High Court recently observed that special children have a fundamental right to elementary education and the right to grow up in society up to their optimum potential.The Bench of Justice Sudhir Mittal further...