News Updates
Just Because Interlocutory Order Of Arbitral Tribunal Is Not Challengeable Under Section 34 Of A&C Act, Remedy Is Not Writ Under Article 226 And 227: Delhi High Court
The Delhi High Court has ruled that merely because an interlocutory order passed by the Arbitral Tribunal is not amenable to challenge under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (A&C Act), the remedy under Article 226 and Article 227 of the Constitution of India would not be available against the said order. The Single Bench of Justice C. Hari Shankar held that...
[2007 Obscenity Case] Allegation of Not Resisting Actor Richard Gere's Kiss Doesn't Make Me A Criminal : Shilpa Shetty To Sessions Court
Responding to the criminal revision application filed in the Session Court against her discharge in a 2007 obscenity case, actor Shilpa Shetty said she is a victim of malicious proceedings and harassment at the hands of the original complainant in the case. Shetty has sought heavy costs to be imposed on the original complainant in the cases for the harassment. In January 2022,...
"Consider Relocating Hathras Victim's Family Members Within State, Providing Govt Job To 1 Family Member": Allahabad HC Directs UP Govt
The Allahabad High Court has directed the Uttar Pradesh Government to consider giving employment of one of the family members of the Hathras Gang rape Victim under the Government or Government Undertaking commensurate with the qualification possessed by them.The bench of Justice Rajan Roy and Justice Jaspreet Singh further directed the government to consider their relocation to any other...
Allegations Levelled Against Secured Creditors Can Always Be Examined By DRT Headed By Judicial Officer Of Same Level As A District Judge: Punjab & Haryana High Court
Punjab and Haryana High Court recently held that allegations levelled against the secured creditors can be examined by the DRT and where there is an express bar to the jurisdiction of Civil Court, the same cannot be permitted by alleging fraud played by the secured creditors. The allegations levelled against the secured creditors can always be examined by the DRT which is headed by...
Can't Direct Removal Of Satyendar Jain; It's For Chief Minister To Consider Whether To Allow Persons With Criminal Background To Continue As Minister : Delhi High Court
Dismissing a PIL seeking suspension of Aam Aadmi Party minister Satyendar Jain who is under judicial custody in a money laundering, the Delhi High Court has observed that it is for the Chief Minister to act in the best interest of the State and consider as to whether a person who has criminal background or has been charged with offences involving moral turpitude should be appointed and should...
Chief Justice Of India Inaugurates Front Office of Supreme Court Legal Services Committee
Mr. Justice N. V. Ramana, Chief Justice of India and Patron-in-Chief SCLSC inaugurated Front Office of Supreme Court Legal Services Committee today in the presence oMr. Justice A M Khanwilkar, Chairman SCLSC. On the occasion were also present Mr. Justice U U Lalit Chairman NALSA , Mr.Justice Abhay S. Oka, Justice Jitendra Kumar Maheshwari, Mr.Justice P.S Narasimha, Mr.Justice J B Pardiwala ...
Employee Found Innocent In Departmental Proceedings Entitled To Interest On Delayed Payment Of Pension: Punjab & Haryana High Court
Punjab and Haryana High Court recently allowed relief to the ex-employee of Haryana Vidyut Prasaran Nigam Limited, who retired from service after attaining the age of superannuation but his pensionary benefits were withheld by the respondents. ….. once the petitioner is found innocent of the allegations alleged and has suffered prejudice only due to the actions...
"When In Bloom, Could Lend Cheer To Every Passerby": Delhi High Court Calls For Plantation Of Amaltas Trees On Freed-Up Land Opposite Supreme Court
The Delhi High Court has recently asked the Forest Department of Delhi Government to explore the possibility of planting Amaltas trees (Indica Laburnum) in the freed-up land opposite the Supreme Court of India, calling the area heart of the city. Justice Najmi Waziri was of the view that the 600 meters area in question, which is in possession of the Public Works Department (PWD), only had...
Gujarat High Court Upholds Acquittal Of Man Accused Of Forging Records To Grab Land Vacated After Migration Of Owners To Pakistan In 1971
The Gujarat High Court has upheld an order of trial court acquitting one Rayma Adham Sela accused of forging documents to show himself as the legal heir of original landowners who migrated to Pakistan in the year 1971-72.A Bench comprising Justice SH Vora and Justice Rajendra Sareen was told that after the original owners of the land and house left for Pakistan, the accused created...
Motor Accident Claims Tribunal Can Recall Its Own Order If Claimant Plays Fraud: Gujarat High Court
The Gujarat High Court has made it clear that when a party before the Motor Accident Claims Tribunal, in this case claimant, plays a fraud with the Tribunal, the Tribunal is empowered to recall its order by which it granted relief.Justice Gita Gopi observed,"The review application would survive having fallen under Order 47(1) of CPC since it was an error apparent on the face of record....
K-Rail | SIA Being Done Only Through Geo-Tagging, No Large Survey Stones Used: State Undertakes Before Kerala High Court
The State Government on Tuesday assured the Kerala High Court that any activity related to the ongoing SIA conducted in furtherance of its K-Rail project is being done only through the Geo-tagging facility and that no large survey stones are being used for demarcation. Justice Devan Ramachandran while recording this undertaking clarified that this does not mean that the Court has...